आंदोलन तत्काळ मागे घेणार नाही: संयुक्त किसान मोर्चा


नवी दिल्ली : देशभरातील शेतकऱ्यांच्या जबरदस्त रोषाला कारणीभूत ठरलेले वादग्रस्त तीन कृषी कायदे संपूर्ण मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी नाट्यमयरीत्या केली तरी शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे तत्काळ घेतले जाणार नाही, असे लगेचच संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केले आहे.

या महिनाअखेर सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिवसापर्यंत दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन चालूच राहील, असेही संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

सरकारशी झालेल्या ११ फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही कायदे मागे घेण्यास सरकारचा ठाम नकार अगदी अलीकडेपर्यंत कायम होता. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी स्वतः घोषणा केली तरी या सरकारच्या उक्तीवर शेतकऱ्यांचा अजिबात विश्‍वास नाही, हे संयुक्त किसान मोर्चाच्या घोषणेतून दिसून आले आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर लगेचच आम्ही तत्काळ आंदोलन मागे घेणार नाही,  

असे ट्विट केले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने याला दुजोरा देताना कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. 
दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमांवर गेले सुमारे वर्षभर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मोदी सरकारने मागच्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत त्यातही राज्यसभेत जबरदस्त विरोधाला न जुमानता तीन कृषी कायदे अक्षरश: दडपशाहीने मंजूर करून घेतले. त्यानंतर लगेचच म्हणजे २६ नोव्हेंबर २०२० पासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या तीन सीमांवर ठाण मांडले.

या सुमारे वर्षभरात दिल्लीतील कडाक्याची थंडी, भाजून काढणारा उन्हाळा, पाऊस आव्हानांचा मुकाबला करत हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करत राहिले. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देताना भाजपचा जुना मित्र असलेल्या सुखबीर बादल यांच्या शिरोमणी अकाली दलानेही मोदी सरकारची साथ सोडली. त्यानंतरच्या तिन्ही अधिवेशनात संसदेत सातत्याने गदारोळ होत राहिला आणि कायदे रद्द करण्याची मागणी करून गदारोळ करणाऱ्या खासदारांना निलंबित केले गेले. यात दिवंगत खासदार राजीव सातव यांच्यासह तृणमूल नेत्यांचा समावेश होता. 

या दरम्यान पंतप्रधानांसह अख्खे मंत्रिमंडळ कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कसे आहेत आणि शेतकरी आंदोलन कसे गैरमार्गाने चालले आहेत याचा वारंवार पुनरुच्चार करत होते. पंतप्रधानांनी अनेकदा काँग्रेसवर आंदोलकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप केला. ज्यांनी सत्तर वर्षांत शेतकऱ्यांना नागवले ते आज शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आंदोलनजीवी घुसल्याची टीका त्यांनी राज्यसभेत केली होती. यंदा २६ जानेवारीला झालेल्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान जो हिंसाचार उफाळला त्यानंतर शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्याचेच सरकारने पूर्ण बंद केले होते. 

कृषी कायदे मागे घेणार नाही, ही भूमिका सरकारने ठाम ठेवल्याने गेले अकरा महिने चर्चेची दारे पूर्ण बंद होती. या दरम्यान भाजप आणि परिवारातून आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, दहशतवादी, गुंड, मवाली अशी वेगवेगळी विशेषणे लावून आंदोलनाची बदनामी करण्याचे भरपूर प्रयत्न झाले. तरीही बळिराजाचा निर्धार कायम राहिला आणि याचाच विजय अंतिमत: पंतप्रधानांच्या घोषणेत झाला. 

मात्र शेतकऱ्यांचा केवळ पंतप्रधानांच्या उक्तीवर विश्‍वास नसून, संसदेतील कृती महत्त्वाची आहे हे शेतकऱ्यांनी लगेच दाखवून दिले. कायदे मागे घेण्याबरोबरच एमएसपी म्हणजे हमीभावावरील कायदा करण्याबाबत सरकार काय करणार आहे, याकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष राहील, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत त्यांनी स्पष्ट केले.

सिंधू, टिकरी, गझियाबाद सीमेवर ‘दिवाळी’
ऐन दिवाळीतही दिल्लीच्या सीमेवरील सिंधू आणि टिकरी येथे आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मोदींच्या घोषणेनंतर अक्षरशः दिवाळी साजरी केली. सुमारे एका वर्षापासून सीमेवर ठाण माडून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये एक आनंदाची, जल्लोषाची लाट निर्माण झाली आहे. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. कुणी जिलेबी वाटप करत आहे, कुणी ढोल वाजवत आहे, कुणी घोषणा देत आहे, असे चित्र आहे. आंदोलक विजयीच्या एकमेकांना शुभेच्छा देताना दिसत आहेत. 

प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली, तरी आम्ही आंदोलन तत्काळ मागे घेणार नाही. ते कायदे संसदेत रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. 
– राकेश टिकैत, नेते, भारतीय किसान युनियन

News Item ID: 
820-news_story-1637331655-awsecm-406
Mobile Device Headline: 
आंदोलन तत्काळ मागे घेणार नाही: संयुक्त किसान मोर्चा
Appearance Status Tags: 
Mukhya News
The movement will not withdraw immediatelyThe movement will not withdraw immediately
Mobile Body: 

नवी दिल्ली : देशभरातील शेतकऱ्यांच्या जबरदस्त रोषाला कारणीभूत ठरलेले वादग्रस्त तीन कृषी कायदे संपूर्ण मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी नाट्यमयरीत्या केली तरी शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे तत्काळ घेतले जाणार नाही, असे लगेचच संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केले आहे.

या महिनाअखेर सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिवसापर्यंत दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन चालूच राहील, असेही संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

सरकारशी झालेल्या ११ फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही कायदे मागे घेण्यास सरकारचा ठाम नकार अगदी अलीकडेपर्यंत कायम होता. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी स्वतः घोषणा केली तरी या सरकारच्या उक्तीवर शेतकऱ्यांचा अजिबात विश्‍वास नाही, हे संयुक्त किसान मोर्चाच्या घोषणेतून दिसून आले आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर लगेचच आम्ही तत्काळ आंदोलन मागे घेणार नाही,  

असे ट्विट केले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने याला दुजोरा देताना कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. 
दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमांवर गेले सुमारे वर्षभर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मोदी सरकारने मागच्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत त्यातही राज्यसभेत जबरदस्त विरोधाला न जुमानता तीन कृषी कायदे अक्षरश: दडपशाहीने मंजूर करून घेतले. त्यानंतर लगेचच म्हणजे २६ नोव्हेंबर २०२० पासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या तीन सीमांवर ठाण मांडले.

या सुमारे वर्षभरात दिल्लीतील कडाक्याची थंडी, भाजून काढणारा उन्हाळा, पाऊस आव्हानांचा मुकाबला करत हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करत राहिले. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देताना भाजपचा जुना मित्र असलेल्या सुखबीर बादल यांच्या शिरोमणी अकाली दलानेही मोदी सरकारची साथ सोडली. त्यानंतरच्या तिन्ही अधिवेशनात संसदेत सातत्याने गदारोळ होत राहिला आणि कायदे रद्द करण्याची मागणी करून गदारोळ करणाऱ्या खासदारांना निलंबित केले गेले. यात दिवंगत खासदार राजीव सातव यांच्यासह तृणमूल नेत्यांचा समावेश होता. 

या दरम्यान पंतप्रधानांसह अख्खे मंत्रिमंडळ कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कसे आहेत आणि शेतकरी आंदोलन कसे गैरमार्गाने चालले आहेत याचा वारंवार पुनरुच्चार करत होते. पंतप्रधानांनी अनेकदा काँग्रेसवर आंदोलकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप केला. ज्यांनी सत्तर वर्षांत शेतकऱ्यांना नागवले ते आज शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आंदोलनजीवी घुसल्याची टीका त्यांनी राज्यसभेत केली होती. यंदा २६ जानेवारीला झालेल्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान जो हिंसाचार उफाळला त्यानंतर शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्याचेच सरकारने पूर्ण बंद केले होते. 

कृषी कायदे मागे घेणार नाही, ही भूमिका सरकारने ठाम ठेवल्याने गेले अकरा महिने चर्चेची दारे पूर्ण बंद होती. या दरम्यान भाजप आणि परिवारातून आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, दहशतवादी, गुंड, मवाली अशी वेगवेगळी विशेषणे लावून आंदोलनाची बदनामी करण्याचे भरपूर प्रयत्न झाले. तरीही बळिराजाचा निर्धार कायम राहिला आणि याचाच विजय अंतिमत: पंतप्रधानांच्या घोषणेत झाला. 

मात्र शेतकऱ्यांचा केवळ पंतप्रधानांच्या उक्तीवर विश्‍वास नसून, संसदेतील कृती महत्त्वाची आहे हे शेतकऱ्यांनी लगेच दाखवून दिले. कायदे मागे घेण्याबरोबरच एमएसपी म्हणजे हमीभावावरील कायदा करण्याबाबत सरकार काय करणार आहे, याकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष राहील, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत त्यांनी स्पष्ट केले.

सिंधू, टिकरी, गझियाबाद सीमेवर ‘दिवाळी’
ऐन दिवाळीतही दिल्लीच्या सीमेवरील सिंधू आणि टिकरी येथे आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मोदींच्या घोषणेनंतर अक्षरशः दिवाळी साजरी केली. सुमारे एका वर्षापासून सीमेवर ठाण माडून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये एक आनंदाची, जल्लोषाची लाट निर्माण झाली आहे. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. कुणी जिलेबी वाटप करत आहे, कुणी ढोल वाजवत आहे, कुणी घोषणा देत आहे, असे चित्र आहे. आंदोलक विजयीच्या एकमेकांना शुभेच्छा देताना दिसत आहेत. 

प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली, तरी आम्ही आंदोलन तत्काळ मागे घेणार नाही. ते कायदे संसदेत रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. 
– राकेश टिकैत, नेते, भारतीय किसान युनियन

English Headline: 
Agriculture News in Marathi The movement will not withdraw immediately
टीम अॅग्रोवन
Author Type: 
Agency
पूर floods नरेंद्र मोदी narendra modi आंदोलन agitation दिल्ली हिवाळी अधिवेशन सरकार government विजय victory ऊस पाऊस भाजप खासदार राजीव सातव मंत्रिमंडळ वर्षा varsha ट्रॅक्टर tractor हिंसाचार खलिस्तान दहशतवाद हमीभाव minimum support price दिवाळी भारत
Search Functional Tags: 
पूर, Floods, नरेंद्र मोदी, Narendra Modi, आंदोलन, agitation, दिल्ली, हिवाळी अधिवेशन, सरकार, Government, विजय, victory, ऊस, पाऊस, भाजप, खासदार, राजीव सातव, मंत्रिमंडळ, वर्षा, Varsha, ट्रॅक्टर, Tractor, हिंसाचार, खलिस्तान, दहशतवाद, हमीभाव, Minimum Support Price, दिवाळी, भारत
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
The movement will not withdraw immediately
Meta Description: 
The movement will not withdraw immediately
देशभरातील शेतकऱ्यांच्या जबरदस्त रोषाला कारणीभूत ठरलेले वादग्रस्त तीन कृषी कायदे संपूर्ण मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी नाट्यमयरीत्या केली तरी शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे तत्काळ घेतले जाणार नाही, असे लगेचच संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केले आहे.



Source link

आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज हवामान अंदाज, मान्सून 2021 अपडेट, पाऊस अंदाज व शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.

Leave a Comment

X