ओबीसींचा राजकीय आरक्षण अहवाल नाकारला

नवी दिल्ली  : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याबाबत महाराष्ट्राच्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ३) नाकारला. राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी या अहवालात नसल्याचे सांगतानाच न्यायालयाने आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासही ‘रेड सिग्नल’ लावला आहे. पुढील निर्देशांपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. अजय खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२१ मधील सुनावणीवेळीच २७ टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना रद्द केली होती. आरक्षणाची त्रिसूत्री न पाळता आणि ओबीसींच्या लोकसंख्येबाबतची आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. १९ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ओबीसीचा डेटा जमा करण्याचे आदेश दिले होते. आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. 

राज्य सरकारने ८ फेब्रुवारीला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिली आणि न्यायालयातही एक अहवाल दिला होता. राज्य सरकारने या आरक्षणासाठी आवश्यक तो ‘इम्पिरिकल डेटा‘ जमा केल्याचे म्हटले होते. ही माहिती असलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवालच न्यायालयाने नाकारल्याने त्यानंतर आजचा निकाल दूरगामी ठरणारा आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आता न थांबता जाहीर करावा अशीही सूचना करतानाच न्यायालयाने, ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा खुल्या प्रवर्गातील जाहीर करण्यात याव्यात, असेही आजच्या आदेशात म्हटले आहे. यावर राज्य निवडणूक आयोग आता कोणती भूमिका घेणार याबाबत आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. 

पुरेशी माहिती नाही 
स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची योग्य व पुरेशी माहिती अहवालात नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही अहवालात स्पष्ट माहिती नसल्याचे सांगतानाच या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही म्हटले आहे. परिणामी न्यायालयीन निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मागासवर्ग आयोगाच्या या अहवालावर कार्यवाही करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

आदेशातील ठळक मुद्दे 

• स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाला परवानगी नाही 
• हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांसाठी लागू 
• मागासवर्गाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे निर्णय घेऊ नये 
• अहवालात त्रुटी 
• ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती अहवालात नाही 

ओबीसी आरक्षणानंतरच निवडणुका : मंत्रिमंडळाची चर्चा 
दरम्यान गुरुवारी दुपारी विधानभवनात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर चर्चेची माहिती देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, की सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाबाबतची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आली. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण टाळून निवडणुका घेऊ नयेत यावर मंत्रिमंडळाचे एकमत झाले आहे. सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात येणाऱ्या माहितीत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या पूर्ण करता येतील. सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले आहे हे विधिज्ञांकडून जाणून घेऊन त्यावर मार्ग काढू. प्रधान सचिवांना यासंबंधी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत यावर सरकार ठाम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सुप्रीम कोर्टातील विधिज्ञांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे चर्चा करण्यात आली.