कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर सरकारची नजर, ऑगस्ट-डिसेंबरमध्ये घेणार हा मोठा निर्णय - Amhi Kastkar

कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर सरकारची नजर, ऑगस्ट-डिसेंबरमध्ये घेणार हा मोठा निर्णय

Rate this post

[ad_1]

गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या किमती (Onion prices) घसरल्या होत्या. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे (Farmers) नुकसान झाले आहे. मात्र आता कांद्याचे दर वाढत (Onion price increase) असताना केंद्र सरकार (Central Goverment) पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा देणार असल्याचे दिसत आहे. कांद्याच्या वाढत्या दारावर केंद्र सरकार लक्ष ठेऊन आहे.

कांद्याचे भाव वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकार पुढील महिन्यापासून कांद्याच्या बफर स्टॉकच्या (Onion buffer stock) मंडईत कांदे सोडण्यास सुरुवात करेल आणि ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे अन्न व ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी आज एका निवेदनात म्हटले आहे.

वर्षाच्या अखेरीस. पर्यंत चालू राहील राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे (Ashwani Kumar Choubey) यांनी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील किरकोळ चलनवाढ अनेक महिन्यांपासून आरबीआयच्या (RBI) सहिष्णुता युनिटवर राहिली आहे.

कच्च्या तेल, वस्तू आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढताना दिसत आहे. भारतात कांद्याच्या किमती राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जातात.

सरकार बनवण्याची आणि फोडण्याची ताकद त्यात आहे हे आधीच्या उदाहरणावरून दिसून येते. कारण कांदा हा प्रत्येक भारतीयाच्या आहाराचा अविभाज्य भाग आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकार सातत्याने कांद्याच्या दरावर लक्ष ठेवून आहे.

2022 च्या रब्बी हंगामात खरेदी करून सरकारने 2022-23 साठी 2.50 लाख मेट्रिक टन कांद्याचा बफर स्टॉक केला असल्याची माहितीही अश्वनी कुमार चौबे यांनी दिली आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमती वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यापूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे जगभरातील गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता, त्यामुळे गव्हाच्या देशांतर्गत किमतीत कमालीची वाढ झाली होती. ही तेजी थांबवण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

भारत सरकार विविध पद्धतींचा अवलंब करते जसे की स्टॉक मर्यादा लादणे, साठवणूक रोखण्यासाठी देखरेख करणे, आयात शुल्कात कपात करणे, देशातील अन्नधान्याच्या किमती वाढू नये म्हणून त्याचा कोटा निश्चित करणे.

भाव स्थिर ठेवण्यासाठी डाळी आणि कांद्याचा बफर स्टॉक केला जातो. जून महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या घाऊक महागाईचा दर मे महिन्यात १०.८९ टक्क्यांवरून १२.४१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ज्यामध्ये महिन्या-दर-महिना आधारावर 1.3 टक्के वाढ दिसून आली.

[ad_2]

आम्ही कास्तकार.कॉम वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा. तसेच शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता.

Leave a Comment

Share via
Copy link