कांद्याविषयी स्थिर आणि ठोस धोरण हवे

गुजरात राज्यातील महुवा (जि. भावनगर) हा भाग लाल व पांढऱ्या कांद्याच्या उत्पादनासाठी आणि कांदा प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील बाजार समितीत दरवर्षी कांद्याची सुमारे हजार कोटी रूपयांची उलाढाल होते. गुजरातमधील विकसित झालेली ही कांद्याची मोठी बाजारपेठ आहे. येथून प्रक्रियेसाठी कांद्याचा पुरवठा केला जातो. कांद्याची गुणवत्ता, बाजारपेठेची मागणी आणि शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेऊन येथे कामकाज होते. युरोपातल्या देशांमध्ये पांढऱ्या कांद्याची निर्यात येथूनच होते. कांदा पिकाचे अभ्यासक व महुवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती घनश्यामभाई पटेल यांच्याशी गुजरात दौऱ्यात केलेली ही खास बातचीत

महुवा ही पांढऱ्या कांद्याची मोठी बाजारपेठ विकसित झाली आहे? त्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
– गेल्या ३० वर्षांपासून महुवा परिसरात पांढऱ्या कांद्याची लागवड व बीजोत्पादन वाढत आहे. संपूर्ण सौराष्ट्र प्रांतात लागवडी होत आहेत. कांद्याची मुख्य बाजारपेठ म्हणून महुवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे. येथे स्थानिक पातळीवर १३० ते १४० कांदा(Onion)प्रक्रिया उद्योग आहेत. कांद्यावर प्रक्रिया करून चकत्या व भुकटी तयार करून त्यांची निर्यात केली जाते. याशिवाय युरोपातल्या देशांमध्ये १० हजार टन कांद्याची निर्यात होते. त्यासाठी प्रामुख्याने कांद्याची गुणवत्ता जपावी लागते. जो कांदा बाजारातून येतो त्याची हाताळणी व प्रतवारी होते. त्यापैकी ६५ टक्के पांढरा कांदा नाकारला जातो, फक्त ३५ टक्के कदा निर्यातयोग्य ठरतो. तो युरोपमध्ये पाठवला जातो.

युरोपात कांदा निर्यात करण्यातील आव्हाने कोणती?
– मागील काही दिवसांत येथून निर्यात झालेल्या कांद्यात रसायनांचे अंश म्हणजे रेसिड्यूची समस्या उदभवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करून अनावश्यक रासायनिक फवारण्या कमी करत सेंद्रिय कांदा(Organic onion) उत्पादन घेण्याकडे कल आहे. त्यामागील उद्देश एकच की, निर्यात वाढेल व त्याचा फायदा शेतकरी घेऊ शकतील. एक दिवस असा येईल की, सेंद्रिय कांदा उत्पादनाची मागणी येथूनच मोठ्या प्रमाणावर असेल. गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही त्यासाठी अभियान सुरू केले आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. शेतकरी रेसिड्यू फ्री शेतमाल उत्पादनाच्या बाबतीत जागरूक झाला आहे. इथले कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे निर्यातीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे निर्यातीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतकऱ्यांना प्रचलित शेतीपध्दतीत बदल करावा लागेल.

सेंद्रिय कांदा उत्पादनासाठी काय प्रयत्न होत आहेत?
– आम्ही शेतकऱ्यांच्या गावात जाऊन बैठका घेतो. यासंबधी गुजरातीमध्ये ‘खेडूत ने फलीये, खेती ना बातो’ असे कार्यक्रमाचे नाव दिले आहे. ‘शेतीची गोष्ट शेतकऱ्यांच्या घरी’ या पद्धतीने जागर करण्यासाठी ३० कार्यक्रम केलेले आहेत. जनजागृती करणे एवढंच काम नाही. तर शेतकऱ्याला सेंद्रिय खते, कीटकनाशके माफक दराने पुरवण्यासाठीही आम्ही पुढाकार घेतला आहे. बाजार समितीच्या आवारात सेंद्रिय कृषी निविष्ठा विक्रीसाठी पाच विक्रीकेंद्र उभारली आहेत. शेतकऱ्यांना अधिकृत विक्रेत्यापेक्षा ३५ टक्के कमी दराने निविष्ठांचा पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना स्वस्त, गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा सुलभ पद्धतीने मिळण्याची सुविधा आहे. याशिवाय १ कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. जो शेतकरी सेंद्रिय कृषी निविष्ठांची खरेदी करेल, त्यांना कमाल २ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन स्वरूपात मदत देऊ केली आहे. त्यासाठी बाजार समिती आणि स्थानिक उद्योजकांनी निधी दिला आहे. ही देशातील ही अशी पहिलीच बाजार समिती आहे.

देशातील एकूण कांदा आवकेत येथील वाटा किती आहे?
– यापूर्वी लाल व पांढऱ्या कांद्यामध्ये १५ टक्के इतका वाटा होता. आता तो १० टक्के आहे. कारण मध्य प्रदेशने कांदा उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. याशिवाय कर्नाटक, राज्यस्थानमध्येही चांगल्या प्रकारे कांदा उत्पादन होत आहे.
हे हि पहा : 

कांद्याच्या दरातील चढ-उताराबद्दल काय सांगाल?
– कांद्याचे दर वाढल्यास सरकार घाबरते. मला असं वाटतं की, ऑक्टोबरपासून डिसेंबरपर्यंत कांद्याचे दर वाढलेच पाहिजेत. या दरम्यान किरकोळ बाजारात ६० रुपये किलो भाव असलाच पाहिजे, तरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला चांगला परतावा मिळेल. नाहीतर सरकारला नेहमी वाटतं की व्यापाऱ्यांमुळे कांद्याचे भाव वधारतात. पण हे चुकीचे आहे. कांदा महाग होऊच नये, असं अनेकांना वाटतं. कांद्याचे दर स्वस्तच राहिले पाहिजेत, ही धारणा चुकीची आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान ६० ते ७० रुपये किलोप्रमाणे दर दिलाच पाहिजे. ग्राहकांना जर पडवडणाऱ्या दरात ९ महिने कांदा खायचा असेल, तर तीन महिने चढ्या दराने कांदा खरेदी करावा लागेल. ही वास्तविकता सरकारपर्यंत पोहचवावी लागेल.

गुजरातमध्ये कांद्यावरून राजकारण होते का?
– गुजरातमध्ये कांद्यावरून राजकारण नाही; मला वाटतं महाराष्ट्रातसुद्धा नाही. होतं काय की, न्यूज चॅनेलवाले गृहिणींकडे जातात आणि म्हणतात “बहनजी कांद्याचे भाव वाढले, आपलं तर बजेटचं बिघडलं…” अरे, आमच्या शेतकऱ्यांचं बजेट किती बिघडतं, हे यांना माहितच नाही. इतिहासात कधी असं घडलंय का, की महाग कांदा खाऊन कुणी आत्महत्या केली? मात्र कांदा मातीमोल विकल्यामुले शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.  तीन वर्षात एकदा कांदा महाग होतो. तोही तीन महिन्यांसाठी. अशा वेळी जर १०० रुपयांनी कांदा खावा लागला तरी प्रेमाने खाल्ला पाहिजे. त्यात वाईट काय? सिनेमाचं तिकीट २०० रुपयांचं, ४०-५० रुपयांचा साबण महाग नाही, मात्र कांदा मात्र कायम स्वस्तच पाहिजे, अशी मानसिकता आहे.

कांद्याच्या मुद्द्यावर शासकीय यंत्रणांची भूमिका कशी असते?
– यापूर्वी दोनदा दरात घसरण झाल्यानंतर शासनाकडून कांदा उत्पादकांना मदत करण्यात आली. शासनाने २०१७ मध्ये ६० कोटी रुपये दिले. कांदा विक्री नोंदीनुसार शेतकऱ्याला ३० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळाली. कांद्याच्या मुद्द्यावर थेट पंतप्रधानांशी आम्ही बोलू शकतो. काही असेल तर तेही थेट संपर्क असतात. कांदा प्रश्नावर लेखी पाठपुरावा केल्यास त्यावर ते कार्यवाही करून प्रश्न सोडवतात.

तुमच्या बाजार समितीत कांद्याच्या पेमेंटची काय पध्दत आहे?
– बाजार समितीत लिलाव होऊन माल विकला, की सायंकाळी त्याची देयके अदा होतात. शेतकऱ्यांना रोख किंवा पाहिजे असेल तर ऑनलाइन देयके अदा करण्यात येतात. डिजिटल पेमेंटसाठी जनजागृती केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना रोख पैसे लागतात. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सुविधा करून दिली आहे.
——
चौकट
अस्थिर कांदा धोरणाबद्दल आपले काय मत आहे?
– कांदा हे एक संवेदनशील पीक बनलेले आहे. कांद्याच्या मुद्द्यावर ठोस धोरण पाहिजे. कांदा निर्यात कधी सुरू करावी अन् कधी बंद करायची याबाबत शेतकऱ्यांना समोर ठेऊन धोरण असायला हवे. भारतात कांदा उत्पादनाच्या अनुषंगाने नैसर्गिक आवर्तन तयार झालेले आहे. टप्प्याटप्प्याने देशाच्या विविध भागातून कांदा उत्पादन होत असते. भारत नशीबवान देश आहे की, इतका स्वस्त कांदा आपल्याला मिळतो. नाही तर बांगलादेशसारख्या गरीब देशाला सुद्धा १५० रुपये प्रति किलोप्रमाणे कांदा खावा लागतो. त्यामुळे हा विचार व्हायला पाहिजे की, १३० कोटी लोकसंख्येचा देश स्वस्त कांदा खातोय, ही देवाचीच कृपा म्हणावी लागेल. डिसेंबर २०१९ मध्ये आमच्या बाजार समितीत २० किलोला २,०६५ रुपये दर मिळाला होता. हाच कांदा मार्च २०२० मध्ये ९० रुपयांप्रमाणे विक्री झाला. त्यामुळे ‘टाइम मॉनिटरिंग’ झाले पाहिजे. तरच त्यातील चढ-उतार समजतील. तज्ज्ञ, अभ्यासू, जाणकार यांच्यासोबत बसून यावर पर्याय निघू शकतो. शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर आधारित चांगले दर मिळावेत आणि ग्राहकांना रास्त दरात कांदा मिळावा, असे धोरण बनवले पाहिजे.
————————————–