कापूस खरेदीला येणार गती


जळगाव ः रखडत सुरू असलेली कापूस खरेदी गतीने व्हावी यासाठी शासकीय कापूस खरेदी यंत्रणांनी रिक्त पदांसंबंधी प्रतिनियुक्तीने (डेप्युटेशन) कृषी विभागाचे कर्मचारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी विभागाच्या या कर्मचाऱ्यांचे कापूस खरेदीसंबंधीचे प्रशिक्षणही नागपुरातील शासकीय केंद्रात सुरू झाले आहे. ‘सकाळ-ऍग्रोवन”ने राज्यातील कापूस कोंडी व अडचणीत आलेला कापूस उत्पादक यासंबंधी पहिल्या पानावर सतत दोन दिवस सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध केले. याची दखल लोकप्रतिनिधी, सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार शासकीय खरेदी केंद्रात ग्रेडरची रिक्त पदे भरण्यासंबंधी कार्यवाही हाती घेतली आहे.  

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात कापूस महामंडळ (सीसीआय) व महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ शासकीय कापूस खरेदी केंद्रात कापसाची खरेदी करीत आहेत. परंतु खरेदीची गती कमी आहे. ही गती कमी कर्मचारी व मजूरटंचाई यामुळेदेखील आहे. पणन महासंघाने ७४ केंद्रे सुरू केली होती. परंतु सध्या ५८ केंद्रे सुरू आहेत. त्यातही एका ग्रेडरवर (खरेदी केंद्रात कापसाची तपासणी, प्रतवारी करणारा कर्मचारी) तीन कारखान्यांचा कार्यभार आहे. तर काही ठिकाणी ग्रेडरअभावी खरेदी हवी तशी होत नसल्याची स्थिती आहे.

ही समस्या सोडविण्यासाठी पणन महासंघाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी चर्चा केली. त्यात ग्रेडरच्या रिक्तपदांवर कृषी विभागाचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने दिले तर ग्रेडरची संख्या वाढेल व खरेदीची गतीही वाढू शकेल, असा मुद्दा मांडण्यात आला. यानुसार गृहमंत्री देशमुख यांनी नागपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जिल्हाधिकारी यांनी खरेदीची गती वाढविण्यासह कृषी विभागाचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने घेण्यासंबंधी बैठक घेतली. 

कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कापूस ग्रेडींगचे प्रशिक्षण आवश्‍यक आहे. ही बाब लक्षात घेता नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी लागलीच केंद्रीय कापूस औद्योगिकी संशोधन संस्थेशी प्रशिक्षणाबाबत चर्चा केली. सुमारे २४ कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण नागपूर येथील  केंद्रीय कापूस औद्योगिकी संशोधन संस्थेत आयोजिण्यात आले आहे. येत्या गुरुवारपर्यंत (ता.१४) हे प्रशिक्षण पूर्ण होईल व संबंधित कर्मचारी शासकीय कापूस खरेदीच्या कामासाठी रूजू होतील. यामुळे कापूस खरेदीची गती वाढेल, अशी माहिती मिळाली. 

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  कर्मचाऱ्यांची मागणी
कापूस उत्पादक प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये पणन महासंघाचे अधिकारी, प्रतिनिधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आपल्याकडे कृषी विभागाचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने मिळावेत, यासाठी मागणी करणार आहेत. यामुळे संबंधित भागातील कापूस खरेदी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल व कापूस खरेदीला गती मिळू शकेल, अशी माहिती मिळाली. त्यासाठी मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्हाधिकाऱ्यांशी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केल्याचे समजते. 

प्रतिक्रिया
नागपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार आमची संस्था नागपुरात कृषी विभागाच्या २४ कर्मचाऱ्यांना शासकीय कापूस खरेदी केंद्रातील कापूस ग्रेडींगच्या कार्यवाहीबाबत प्रशिक्षण देणार आहे. येत्या गुरुवारी हे प्रशिक्षण संपणार आहे. यानंतर आणखी एक बॅच प्रशिक्षणासाठी येणार आहे. 
– पी. जी. पाटील, संचालक, केंद्रीय कापूस औद्योगिकी संशोधन संस्था, मुंबई

News Item ID: 
820-news_story-1589263166-891
Mobile Device Headline: 
कापूस खरेदीला येणार गती
Appearance Status Tags: 
Mukhya News
cotton procurementcotton procurement
Mobile Body: 

जळगाव ः रखडत सुरू असलेली कापूस खरेदी गतीने व्हावी यासाठी शासकीय कापूस खरेदी यंत्रणांनी रिक्त पदांसंबंधी प्रतिनियुक्तीने (डेप्युटेशन) कृषी विभागाचे कर्मचारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी विभागाच्या या कर्मचाऱ्यांचे कापूस खरेदीसंबंधीचे प्रशिक्षणही नागपुरातील शासकीय केंद्रात सुरू झाले आहे. ‘सकाळ-ऍग्रोवन”ने राज्यातील कापूस कोंडी व अडचणीत आलेला कापूस उत्पादक यासंबंधी पहिल्या पानावर सतत दोन दिवस सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध केले. याची दखल लोकप्रतिनिधी, सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार शासकीय खरेदी केंद्रात ग्रेडरची रिक्त पदे भरण्यासंबंधी कार्यवाही हाती घेतली आहे.  

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात कापूस महामंडळ (सीसीआय) व महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ शासकीय कापूस खरेदी केंद्रात कापसाची खरेदी करीत आहेत. परंतु खरेदीची गती कमी आहे. ही गती कमी कर्मचारी व मजूरटंचाई यामुळेदेखील आहे. पणन महासंघाने ७४ केंद्रे सुरू केली होती. परंतु सध्या ५८ केंद्रे सुरू आहेत. त्यातही एका ग्रेडरवर (खरेदी केंद्रात कापसाची तपासणी, प्रतवारी करणारा कर्मचारी) तीन कारखान्यांचा कार्यभार आहे. तर काही ठिकाणी ग्रेडरअभावी खरेदी हवी तशी होत नसल्याची स्थिती आहे.

ही समस्या सोडविण्यासाठी पणन महासंघाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी चर्चा केली. त्यात ग्रेडरच्या रिक्तपदांवर कृषी विभागाचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने दिले तर ग्रेडरची संख्या वाढेल व खरेदीची गतीही वाढू शकेल, असा मुद्दा मांडण्यात आला. यानुसार गृहमंत्री देशमुख यांनी नागपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जिल्हाधिकारी यांनी खरेदीची गती वाढविण्यासह कृषी विभागाचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने घेण्यासंबंधी बैठक घेतली. 

कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कापूस ग्रेडींगचे प्रशिक्षण आवश्‍यक आहे. ही बाब लक्षात घेता नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी लागलीच केंद्रीय कापूस औद्योगिकी संशोधन संस्थेशी प्रशिक्षणाबाबत चर्चा केली. सुमारे २४ कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण नागपूर येथील  केंद्रीय कापूस औद्योगिकी संशोधन संस्थेत आयोजिण्यात आले आहे. येत्या गुरुवारपर्यंत (ता.१४) हे प्रशिक्षण पूर्ण होईल व संबंधित कर्मचारी शासकीय कापूस खरेदीच्या कामासाठी रूजू होतील. यामुळे कापूस खरेदीची गती वाढेल, अशी माहिती मिळाली. 

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  कर्मचाऱ्यांची मागणी
कापूस उत्पादक प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये पणन महासंघाचे अधिकारी, प्रतिनिधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आपल्याकडे कृषी विभागाचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने मिळावेत, यासाठी मागणी करणार आहेत. यामुळे संबंधित भागातील कापूस खरेदी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल व कापूस खरेदीला गती मिळू शकेल, अशी माहिती मिळाली. त्यासाठी मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्हाधिकाऱ्यांशी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केल्याचे समजते. 

प्रतिक्रिया
नागपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार आमची संस्था नागपुरात कृषी विभागाच्या २४ कर्मचाऱ्यांना शासकीय कापूस खरेदी केंद्रातील कापूस ग्रेडींगच्या कार्यवाहीबाबत प्रशिक्षण देणार आहे. येत्या गुरुवारी हे प्रशिक्षण संपणार आहे. यानंतर आणखी एक बॅच प्रशिक्षणासाठी येणार आहे. 
– पी. जी. पाटील, संचालक, केंद्रीय कापूस औद्योगिकी संशोधन संस्था, मुंबई

English Headline: 
agriculture news in Marathi cotton procurement will be fast Maharashtra
Author Type: 
External Author
चंद्रकांत जाधव
कापूस कृषी विभाग विभाग जळगाव प्रशिक्षण महाराष्ट्र अनिल देशमुख नागपूर मुंबई
Search Functional Tags: 
कापूस, कृषी विभाग, विभाग, जळगाव, प्रशिक्षण, महाराष्ट्र, अनिल देशमुख, नागपूर, मुंबई
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
cotton procurement will be fast
Meta Description: 
cotton procurement will be fast
रखडत सुरू असलेली कापूस खरेदी गतीने व्हावी यासाठी शासकीय कापूस खरेदी यंत्रणांनी रिक्त पदांसंबंधी प्रतिनियुक्तीने (डेप्युटेशन) कृषी विभागाचे कर्मचारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.



Source link

Leave a Comment

X