[ad_1]
अमरावती ः कमी खर्चाच्या जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विदर्भातील सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात जैविक शेती मिशन राबविण्यात येत आहे. कोरोनामुळे मिशनचे शेतकरी मार्गदर्शनाचे काम प्रभावित झाल्याने युट्यूबचा आधार घेत शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोचविण्यावर मिशनव्दारे भर दिला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ यासह नागपूर विभागातील वर्धा अशा सहा जिल्ह्यांकरिता चार वर्ष कालावधीचा जैविक शेती कार्यक्रम राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आला. याच्या घोषणेला दोन वर्ष झाली असली तरी ऑगस्ट २०१९ मध्ये धर्मदाय आयुक्तांकडे याची संस्थात्मक नोंदणी झाली. तेव्हापासून पुढची चार वर्ष गृहीत धरावी, अशी मागणी आहे.
पहिल्या टप्प्यात सहा जिल्ह्यांमध्ये ५०० शेतकरी गटाच्या माध्यमातून जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, कोरोनामुळे निधीची टंचाई निर्माण झाल्याने यावर्षी केवळ ३५० गटांच्या माध्यमातूनच जैविक शेतीचे काम होणार आहे. उर्वरित १५० गटांना पुढील वर्षी या कार्यक्रमात सामावून घेतले जाईल. मिशनच्या माध्यमातून गटप्रमुखांचे प्रशिक्षण घेण्यात येत त्यांच्यापर्यंत मिशनचा उद्देश पोचविण्यात आला. मात्र, त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संचारबंदी जाहीर झाली आणि मिशनचे विस्तारकार्य थांबले. त्यावर उपाय म्हणून जैविक शेती मिशनने युट्यूबचा आधार घेतला आहे.
यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. आंतरपीक, बीजामृत प्रक्रिया कशी करायची व इतर माहितीचा प्रसार यूट्यूब चॅनलवरून होत आहे तर मोबाईल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून शेतकरी प्रशिक्षणावरही भर दिला आहे. कंपोस्ट बनविणे, दशर्पणी अर्क, हिरवळीचे खत, बांधावर झाडे लावणे, माती परीक्षण, वनस्पतिजन्य कीटकनाशक, फेरोमॅन ट्रॅप अशा दहा गोष्टींसाठी गटातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरच्या मर्यादेत वार्षिक एकरी साडेपाच हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद या मिशनमध्ये आहे.
कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने मिशनचे काम प्रभावित झाले आहे. त्यामुळे जैविक शेती मिशन या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यावर भर दिला गेला आहे. मोबाईल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्यायही नियमित वापरला जातो.
– आरीफ शहा,
उपसंचालक, जैविक शेती मिशन
अमरावती ः कमी खर्चाच्या जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विदर्भातील सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात जैविक शेती मिशन राबविण्यात येत आहे. कोरोनामुळे मिशनचे शेतकरी मार्गदर्शनाचे काम प्रभावित झाल्याने युट्यूबचा आधार घेत शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोचविण्यावर मिशनव्दारे भर दिला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ यासह नागपूर विभागातील वर्धा अशा सहा जिल्ह्यांकरिता चार वर्ष कालावधीचा जैविक शेती कार्यक्रम राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आला. याच्या घोषणेला दोन वर्ष झाली असली तरी ऑगस्ट २०१९ मध्ये धर्मदाय आयुक्तांकडे याची संस्थात्मक नोंदणी झाली. तेव्हापासून पुढची चार वर्ष गृहीत धरावी, अशी मागणी आहे.
पहिल्या टप्प्यात सहा जिल्ह्यांमध्ये ५०० शेतकरी गटाच्या माध्यमातून जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, कोरोनामुळे निधीची टंचाई निर्माण झाल्याने यावर्षी केवळ ३५० गटांच्या माध्यमातूनच जैविक शेतीचे काम होणार आहे. उर्वरित १५० गटांना पुढील वर्षी या कार्यक्रमात सामावून घेतले जाईल. मिशनच्या माध्यमातून गटप्रमुखांचे प्रशिक्षण घेण्यात येत त्यांच्यापर्यंत मिशनचा उद्देश पोचविण्यात आला. मात्र, त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संचारबंदी जाहीर झाली आणि मिशनचे विस्तारकार्य थांबले. त्यावर उपाय म्हणून जैविक शेती मिशनने युट्यूबचा आधार घेतला आहे.
यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. आंतरपीक, बीजामृत प्रक्रिया कशी करायची व इतर माहितीचा प्रसार यूट्यूब चॅनलवरून होत आहे तर मोबाईल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून शेतकरी प्रशिक्षणावरही भर दिला आहे. कंपोस्ट बनविणे, दशर्पणी अर्क, हिरवळीचे खत, बांधावर झाडे लावणे, माती परीक्षण, वनस्पतिजन्य कीटकनाशक, फेरोमॅन ट्रॅप अशा दहा गोष्टींसाठी गटातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरच्या मर्यादेत वार्षिक एकरी साडेपाच हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद या मिशनमध्ये आहे.
कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने मिशनचे काम प्रभावित झाले आहे. त्यामुळे जैविक शेती मिशन या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यावर भर दिला गेला आहे. मोबाईल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्यायही नियमित वापरला जातो.
– आरीफ शहा,
उपसंचालक, जैविक शेती मिशन
[ad_2]
Source link