तूर आयातीला वर्षभराची मुदतवाढ

पुणे ः तूर आयातीची मुदत दोन दिवसांत संपेल आणि तुरीच्या दराला आधार मिळेल, असे जाणकार सांगत होते. मात्र सरकारने मंगळवारी (ता. २९) मुक्त तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे पुढील वर्षभर म्यानमार, बर्मा, मालावी, मोझांबिक, केनिया या देशांतून तूर आयात होणार आहे. येथील तूर देशातील हंगाम सुरू होण्याआधीच दाखल होते. त्यामुळे पुढील वर्षातही मोठी तूर आयात होईल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.   

केंद्र सरकारने तूर आयात मुक्त केल्याचा मोठा फटका यंदा शेतकऱ्यांना बसला. कोटा पद्धत नसल्याने यंदा विक्रमी आयात झाली. त्यामुळे देशात उत्पादन कमी राहूनही बाजारात दर दबावात आहेत. चालू हंगामात देशात सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे या दोन्ही पिकांना चांगला दर मिळत आहे. मात्र या दोन्ही पिकांच्या तुलनेत तुरीचे उत्पादन अधिक घटले. मात्र सरकारच्या विक्रमी आयातीमुळे तुरीच्या नशिबी तेजी आली नाही. 

आवकेचा हंगाम सुरू होण्याआधीपासूनच दर दबावात आले. बाजारातील जाणकारांच्या मते यंदा जवळपास ८ लाख टन तूर देशात दाखल झाली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ या १० महिन्यांत देशात जवळपास ७ लाख टन तूर आयात झाली. तर जाणकारांच्या मते फेब्रुवारीत १ लाख टन तूर आयात झालीच असेल. म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षातील ११ महिन्यांत तब्बल ८ लाख टन तूर विदेशातून दाखल झाली आहे. मार्च महिन्यातील आयातीचा आकडा अजून आलेला नाही. गेल्या वर्षी याच काळात केवळ ४.२० लाख टन आयात झाली होती. तर मागील दोन आर्थिक वर्षांत साडेचार लाख टनांच्या दरम्यान तूर देशात आली. म्हणजेच यंदा तूर आयात जवळपास दुप्पट झाली. 

मुक्त तूर आयात कराराचा कालावधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत होता. तर ही तूर ३० जूनपर्यंत बंदरांवर स्वीकारली जाणार होती. कराराची मुदत दोन दिवसांत संपणार होती. त्यामुळे देशातील गरज आणि एकूण पुरवठा पाहता खुल्या बाजारातील दर हमीभावापर्यंत पोहोचतील, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे वाटत होते. मात्र सरकारने मुक्त आयातीसाठी करारांना वर्षभराची वाढ देऊन यात पुन्हा खोडा घातला. सरकारने तूर आणि उडीद आयातीसाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली. म्हणजेच देशात हाच नाही तर, पुढील हंगामापर्यंत मुक्त तूर आयात होणार आहे. 

म्यानमार भारताला मोठी तूर निर्यात करतो. येथील तूर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत बाजारात येते. चालू हंगामातही भारतातली तूर बाजारात येण्यापूर्वी म्यानमारमधून आयात झाली. त्यामुळे देशातील नवीन तुरीच्या दरावर दबाव निर्माण झाला. आता आयातीची मुदत पुढील वर्षीच्या मार्च महिन्यापर्यंत आहे. म्हणजेच म्यानमारची पुढील हंगामातील म्हणजेच सप्टेंबर  २०२२ पासून आवक होणाऱ्या तुरीची भारतात आयात होईल. ही तूर जानेवारीपर्यंत दाखल होईल. म्हणजेच या आयातीवर केवळ याच हंगामावर नाही तर पुढील हंगामावरही दबाव असेल, असे ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अगरवाल यांनी सांगितले. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. बाजारात दर मिळत नाही, त्यामुळे शेतकरी तुरीची लागवड कमी करतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला होता. आता सरकारने आयातीला मुदतवाढ दिल्याने हा धोका खरा ठरू शकतो, असं जाणकारांचं म्हणणे आहे. 

शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळाला तरच देशातील उत्पादन वाढेल. देशाला आयातीची गरज भासणार नाही. उलट सरकारने आयात वाढवून दर पाडल्यास शेतकरी लागवड कमी करतील. म्हणजेच सरकारला पुन्हा आयात वाढवावी लागेल. परिणामी, आयातीवरील अवलंबित्व वाढेल. भविष्यात खाद्यतेलाप्रमाणे भारताला कडधान्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल. मागील दोन वर्षांपासून खाद्यतेल दरवाढीत भारताची होरपळ होतेय. ते पुढील काळात कडधान्याच्या बाबतीतही होऊ शकते, असेही जाणकारांनी सांगितले.

चालू हंगामात आयात थांबल्यानंतर तूर दर सुधारतील, असा अंदाज होता. मात्र सरकारने मुक्त आयातीला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे म्यानमार, बर्मा, मालावी, मोझांबिक, केनिया या देशांतून देशात वर्षभरात तूर दाखल होईल. त्यामुळे याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल. 
– सुरेश अगरवाल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशन

देशात आतापर्यंत म्यानमार आणि इतर देशांतून मोठी आयात झाली. त्यामुळे या देशांत तुरीचा कमी साठा आहे. आता वर्षभर मुदत असल्याने एकदम तूर आयात होणार नाही. म्हणजेच बाजारात हळूहळू येईल. त्यामुळे दरावर फार मोठा परिणाम होईल, असे वाटते नाही. 
– नितीन कलंत्री, तूर प्रक्रियादार, लातूर