नाशिक : पाठपुराव्यानंतर रेल्वेने कांदा वाहतुकीची सुटली कोंडी 

नाशिक : सद्यपरिस्थितीत कांद्याच्या वाहतुकीऐवजी द्राक्षाच्या वाहतुकीसाठी अधिकचा मोबदला मिळत असल्याने ट्रकचालकांचा भर अधिक आहे. त्यातच रेल्वे वाहतुकीत काही अडचणी असल्याने मागणीनुसार कांदा पुरवठ्यात अडचणी होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांची ही समस्या महाकिसान वृद्धी ॲग्रो प्रोड्यूसर फेडरेशनने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. अखेर त्यांनी तत्काळ रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर ही कोंडी सुटली आहे. 

गेले ३ दिवस सुरू असलेल्या रेल्वे रूट रिस्ट्रिक्शन तत्काळ रद्द करण्याबाबत फेडरेशनकडून मागणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यातून देशांतर्गत बाजारात ‘रेल्वे रूट रिस्ट्रिक्शन’मुळे पुरवठा न झाल्याने कांद्याचे भाव घसरल्याने वास्तव मांडत शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी तत्काळ दखल घेण्याबाबत डॉ. पवार यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. 

जिल्ह्यातून दररोज १० रेक नियमितपणे पटणा (बिहार) जात आहेत. कांदा मालाची तत्काळ वाहतूक होण्यासाठी रेल्वेद्वारे बीसीएन रॅक मिळणे आवश्यक आहे. मात्र शनिवार (ता.५) ते सोमवार (ता.७) फतुवा, पटणा (बिहार) विभागाने रूट रिस्ट्रिक्शन लावल्यामुळे जिल्ह्यातून रेल्वेद्वारे होणारे कांद्याचे लोडिंग पूर्णतः बंद करण्यात आले होते. त्याचा परिणाम म्हणून  जिल्ह्यात कांदा मुबलक प्रमाणात पडून असल्याने आणि वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने कांद्याचा भाव घसरला, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे. 

बिहार राज्यातील फतुवा व पटणा या रेल्वे विभागातील रूट रिस्ट्रिक्शन तत्काळ विना विलंब रद्द करण्याबाबत आदेश व्हावेत कांद्यासाठी बिसिएन रॅक उपलब्ध करून द्या अशी मागणी फेडरेशनने केली होती. याबाबत नाशिक तालुका भाजपा तालुकाध्यक्ष नितीन गायकर यांनी डॉ. भारती पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला.अखेर मंगळवारी (ता. ८) तत्काळ लासलगाव, कसबे सुकेणे, खेरवाडी येथे रेक लागली आहेत, असे गायकर यांनी सांगितले. शेतकरी उत्तम कदम यांनी ही बाब फेडरेशनच्या लक्षात आणून दिली होती. 

नाशीवंत लाल कांद्याला प्राथमिकता द्यावी 
कांदा नाशीवंत असल्यामुळे त्यास प्राथमिकता देऊन रेल्वेने तो तातडीने पाठवा. रेल्वे प्रशासन सध्या स्टील सिमेंट, खते, साखर आदी वस्तूंच्या रेकला प्राथमिकता देत आहे. ती दुसऱ्या क्रमांकावर देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पूर्व मध्य रेल्वेच्या संबंधित जबाबदार परिचालन अधिकारी यांना ही बाब निदर्शनास आणून देऊनही हे रिस्ट्रिक्शन रूट दूर झालेले नाही. रेल्वे प्रशासन शेतकऱ्यांच्या समस्यांची उचित दखल घेत नसल्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करून निर्णय घ्यावा अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.