पंतप्रधान मोदी यांच्या सर्वसामान्यांसाठी १४ महत्वपूर्ण योजना…


पीएम मोदी योजनेंतर्गत भारत सरकार विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना देशातील सर्व पात्र लाभार्थीपर्यंत पोहचवत आहे. २०१४ पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर मोदी यांनी देशहिताच्या दृष्टीने विविध योजनांचा शुभारंभ केला. आज या लेखात आम्ही आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या विविध लोकोपयोगी योजनांची माहिती देणार आहोत.  पंतप्रधान मोदी योजना चालवण्याचा मुख्य उद्देश देशातील विविध वर्गाचे सशक्तीकरण करणे, त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे आणि देशातील विविध वर्गाला योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा आहे. मोदी सरकारने वर्ष २०१४ ते २०२० पर्यंत विविध योजना आणल्या आहेत. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, खालच्या वर्गातील लोक, मागासवर्गीय आणि मध्यमवर्गाच्या लोकांच्या विविध प्रकारच्या गरजा लक्षात घेऊन मोदींनी या योजना सुरू केल्या आहेत. 

1. पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार कच्चे घर असलेल्या किंवा स्वतःचे घर नसलेल्या देशातील सर्व निम्न वर्ग, मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गीय लोकांना आर्थिक मदत पुरवते. आणि सन २०२२ पर्यंत या योजनेत सर्व लाभार्थ्यांना घर देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. ही योजना ग्रामीण भागासाठी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आणि शहरी भागासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना म्हणून ओळखली जाते.या योजनेच्या पूर्ण माहितीसाठी आपण या https://pmaymis.gov.in/ अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

2. आयुष्मान भारत योजना

या योजनेंतर्गत लोकांना चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करते. या योजनेच्या उद्देशाने विविध प्रकारचे जनजागृती कार्यक्रमही सरकार राबवित आहेत. प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला ५ लाख रूपयापर्यंतचा आरोग्य विमा प्रदान करते. आणि त्यांना त्या किंमतीच्या आरोग्य सेवा मिळवून देण्यास सक्षम बनवते, जेणेकरुन त्यांना रुग्णालयात गंभीर आजारावर मोफत उपचार मिळतील. या योजनेअंतर्गत सरकार संचलित विविध सरकारी रुग्णालये अंतर्भूत आहेत. जवळपास १३५० विविध आजार आणि रोगांवर या योजनेअंतर्गत उपचार केले जातात. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटवर https://www.pmjay.gov.in/ क्लिक करा.

3. पंतप्रधान अटल निवृत्तीवेतन योजना

अटल निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत केंद्र सरकार विविध प्रकारच्या निवृत्तीवेतन योजना पुरवते. योजनेंतर्गत अर्ज केल्यास कोणताही लाभार्थी आपले भवितव्य सुरक्षित ठेवू शकतो आणि ६० वर्षानंतर मासिक हप्त्यात पेन्शन मिळवू शकतो. ही योजना लाभार्थ्यांना मजबूत, स्वावलंबी बनवते आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करते. ही सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना आहे आणि या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी https://www.india.gov.in/spotlight/atal-pension-yojana येथे क्लिक करा.

4. मातृत्व वंदना योजना

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलांना ६००० रुपये आर्थिक मदत म्हणून प्रदान करते. मातृत्व वंदना योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना ही मदत दिली जाते. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेत अर्ज करण्यासाठी गर्भवती महिलांना अंगणवाडी किंवा जवळील आरोग्य केंद्रात जाऊन नोंदणी फॉर्म भरावा लागेल. या योजनेअंतर्गत महिला व बाल विकास मंत्रालय नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजनेचे फायदे गर्भवती महिलांना प्रथम जिवंत मुलाला जन्म दिल्यानंतरच उपलब्ध होतील. ज्यांचे वय १९ वर्ष किंवा त्याहून अधिक आहे अशा महिलांनाच याचा लाभ मिळेल. नोंदणी प्रक्रिया, अर्ज आणि पात्रता याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी http://mpwcdmis.gov.in/scheme_pmmvy.aspx येथे क्लिक करा.

5. पंतप्रधान पीक विमा योजना

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे देशातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ, पूर व नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा विमा देण्यात येतो. PMFBY योजनेत नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या पिकांच्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात देण्यात येते. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना २ लाख रुपयांपर्यंत पीक विमा देण्यात येतो. ज्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा आहे त्या शेतकऱ्यांनी PMFBY योजनेच्या https://pmfby.gov.in/ या अधिकृत वेबसाइटवर भेट द्यावी. यासाठी केंद्र सरकार ८८०० कोटी रुपये खर्च करत आहे.

6. प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना

देशातील महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी पीएम धन लक्ष्मी योजना भारत सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेत देशातील ज्या महिलांना स्वतःचा रोजगार, व्यवसाय सुरू करायचा आहे त्यांना केंद्र सरकारकडून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या रकमेवरील व्याजाची जबाबदारी केंद्र सरकारव्दारे घेतली जाते. प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजनेचा लाभ देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना होणार आहे. देशातील ज्या महिलांना ५ लाख रुपयांपर्यत कर्ज घ्यावयाचे आहे, त्यांनी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करणे गरजेचे आहे. तसेच या योजनेत अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या सर्व कागदपत्रांसह जवळच्या जिल्हास्तरीय समुदाय केंद्रात जावे लागेल. नाव, पत्ता, वय, जन्मतारीख इत्यादी सर्व माहिती फॉर्ममध्ये भरावी लागेल. अर्ज भरल्यानंतर तुमची सर्व कागदपत्रे फॉर्मशी संलग्न करुन जिल्हास्तरीय समुदाय केंद्र अधिका-यांकडे जमा करा.

7. मोफत शिलाई मशीन योजना

या योजनेंतर्गत देशातील गरीब आणि मजूर महिलांना केंद्र सरकारकडून मोफत शिलाई मशीन दिली जातील. ज्याद्वारे देशातील महिला घरी बसून स्वत: चा रोजगार सुरू करू शकतात. पीएम फ्री सिलाई मशीन योजनेंतर्गत देशातील ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिक दुर्बल महिला व कामगार महिलांना देण्यात येईल. भारत सरकारच्या वतीने प्रत्येक राज्यात ५०००० हून अधिक महिलांना मोफत शिवणकामाची मशीन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत केवळ २० ते ४० वर्षे वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात. देशातील महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनविणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

8. बालिका अनुदान योजना

ही योजना देशातील दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या बीपीएल श्रेणीतील कुटुंबांच्या मुलींच्या लग्नासाठी आहे. भारत सरकारमार्फत बीपीएल कुटुंबातील जास्तीत जास्त २ मुलींच्या लग्नासाठी सरकारकडून ५०,००० रुपये दिले जातात. PMBY योजनेअंतर्गत बीपीएल कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १५००० रुपये किंवा त्याहून कमी असले पाहिजे, तरच त्यांच्या मुली या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर लग्नाच्या वेळी सरकारकडून ही रक्कम दिली जाते. बालिका अनुदान योजनेच्या माध्यमातून मुलींचे भविष्य उज्ज्वल बनविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

9. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

देशातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब महिलांना एलपीजी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली आहे. देशातील गरीब महिला स्वयंपाकासाठी लाकूड आणि शेणाचा वापरतात. अशा महिलांना पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडर दिले जाते. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम गॅस मंत्रालयाच्या सहकार्याने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चालविली जात आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, ज्या कुटुंबांचे नाव बीपीएल कार्डवर असेल केवळ त्या कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेसाठी आपण नजीकच्या एलपीजी केंद्रातूनफॉर्म घेऊ शकता. फॉर्मवर अर्जदाराचे नाव, तारीख, ठिकाण इत्यादी माहिती भरल्यानंतर तुमच्या जवळच्या एलपीजी सेंटरला जमा करावा व आवश्यक कागदपत्रेही सादर करावी. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर तुम्हाला एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात येईल.

10. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना

देशातील अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत, देशातील २ हेक्टर शेतीयोग्य जमीन असणा लघु व सीमांत शेतकर्‍यांना ६००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येत असून रक्कम थेट बँक ट्रान्सफर मोडच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. या योजनेचा आत्तापर्यंत ८ कोटी ९४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. तर अद्याप ५.५ कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला जाणार आहे. 

11. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

या योजनेंतर्गत देशातील छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात जगण्यासाठी पेन्शन देण्यात येते. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेंतर्गत, देशातील शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर चांगले आयुष्य जगण्यासाठी सरकारला दरमहा ३००० रुपये पेन्शन रक्कम दिली जाते. या योजनेंतर्गत लाभार्थींकडून ५० टक्के प्रीमियम घेण्यात येईल. आणि उर्वरित ५०% प्रीमियम सरकार देईल. देशातील इच्छुक लाभार्थी ज्यांना या योजनेंतर्गत अर्ज करायचा आहे ते या योजनेच्या https://pmkmy.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. तसेच ऑफलाइन मार्गाने लोकसेवा केंद्रावरही अर्ज करू शकतात.

12. फ्री सौर पॅनेल योजना (कुसुम योजना)

या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकर्‍यांच्या सिंचनासाठी सौर पॅनेलद्वारे संचलित सिंचन पंप भारत सरकारकडून देण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना शेती करणे सुलभ होईल तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्नही वाढेल. या सौर पॅनल्सच्या माध्यमातून निर्माण होणारी वीज विविध वीज कंपन्यांना विकूनही शेतकरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात. ही योजना कुसुम योजना म्हणूनही ओळखली जाते. सौर सिंचन पंप बसवून पेट्रोलियम इंधन तसेच वीजेची बचत केली जाते, तसेच होणारा खर्चही वाचतो.या योजनेंतर्गत येत्या दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी शासनाने ४८००० कोटी रुपयाचे बजेट घोषित केले आहे. 

13. प्रधानमंत्री रोजगार योजना

प्रधान मंत्री रोजगार योजनेच्या माध्यमातून सरकार देशातील बेरोजगार तरुणांना स्वत:चा रोजगार सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करुन देत आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार देशातील विविध बेरोजगार तरुणांना विविध बँकांमार्फत स्वत: चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देते. या योजनेंतर्गत लाभार्थींनी सुरू केलेल्या व्यवसायाची एकूण किंमत दोन लाखांपर्यंत असावी. यासाठी लाभार्थ्याचे वय १८ ते ३५ वर्षे असावे. पंतप्रधान रोजगार योजनेची पात्रता, अर्जाची प्रक्रिया, कागदपत्रांची माहिती मिळविण्यासाठी https://dcmsme.gov.in/schemes/pmry.html येथे क्लिक करा.

14. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत केंद्र सरकार स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणार्‍या लाभार्थ्यांना १० लाख रूपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देते. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा हमीची आवश्यकता नाही. प्रधान मंत्री मुद्रा योजनेचे शिशु कर्ज, किशोर कर्ज, तरुण कर्ज असे तीन भाग आहेत. या योजनेंतर्गत मार्च २०१९ पर्यंत १८.८७ कोटी लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे. तर जवळपास ९.२७ लाख कोटी रुपये कर्ज या योजनेंतर्गत देण्यात आले आहेत. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी https://www.mudra.org.in/ या अधिकृत वेबसाईटवर क्लिक करा. 

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Jan Dhan to Jan Suraksha, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Atal Pension Yojana (APY), Pradhan Mantri Mudra Yojana, Stand Up India Scheme, Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana, PM kisan Yojana,



Source link

Leave a Comment

X