[ad_1]
आपल्याकडे शेतीबरोबर पुरक असा जोड व्यवसाय म्हणून पशुपालन व्यवसाय केला जातो. पशुपालन करताना त्यामध्ये खूप अडचणी येत असतात. त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने विविध प्रकारच्या योजना केलेल्या आहेत.परंतु त्या योजनांचा लाभ हा त्या पशुपालकांना होत नाही. ते पशुपालक या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाही कारण त्याना त्या योजनांबद्दल पूर्णपणे माहिती नसते. त्याचप्रमाणे किसान क्रेडिट कार्ड आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्या अनेक योजना एकत्र करीत शून्य टक्के व्याजावर पशुधनाच्या कर्ज योजनेसाठी बॅंकांनी आखडता हातघेतला होता त्यामुळे आता केंद्र सरकारने राज्यातील त्या बॅंकांचे कान टोचले आहेत.
राज्यात पाच दिवसात लागली २ कोटी १७ लाखांहून अधिक रोपे
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी पीककर्जाच्या किसान क्रेडिट कार्डाद्वारे पशुधन खरेदीची योजना आखली होती. त्या योजनेच्या मार्गदर्शक सर्व सूचना ह्या सर्व राज्यांना पाठविण्यात आल्या होत्या. पण याच दरम्यान बँकांनी या योजनेसाठी हात आखडता घेतला. त्यावर केंद्रालाच याची दखल घ्यावी लागली. त्यावर सोमवारी केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास सचिव अतुल चतुर्वेदी यांनी राज्याच्या पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागा सोबत अग्रणी बँका, सहकारी बॅंका, खासगी, व्यावसायिक बॅंक यांची सर्वांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत या सर्व बॅंकांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शन सूचना जारी केल्यात.
मोठी बातमी – तूरडाळीच्या दरात 20 टक्क्यांनी वाढ
योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी दुग्धविकास विभागाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली असून, दूध संघांकडे नोंदणी असलेल्या १७ लाख ८७ हजार पशुपालकांना प्राधान्याने लाभ देण्याचे आणि पुढील तीन दिवसांत सर्व दूध संघांनी सर्व सभासदांचे अर्ज भरून बॅंकांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आता केंद्र सरकार इजिप्त, तुर्कस्तानमधून १ लाख मेट्रिक टन कांदा करणार आयात
या योजनांमध्ये राज्यातील सुमारे १७ लाख ८७ हजार सभासदांना लाभ देण्यात यावा. यासाठी संघाच्या सचिवांनी तातडीने पुढील तीन दिवसांत अर्ज भरून, बॅंकांना सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच किसान क्रेडिट कार्डच्या व्याजाची सवलत आणि पशुसंवर्धन विभागाकडील पशुपालन योजना याचे एकत्रीकरण करून शून्य टक्के व्याजदराने पशुपालकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या –
दोन दिवसांत कांदा दरामध्ये 800 रुपयांची घसरण
कांदा विक्रीचे प्रतिकिलो पाच रुपये असे अनुदान नूकासन भरपाई म्हणून द्यावे ; कांदा उत्पादकांची मागणी
[ad_2]
Source link