पशुपालन क्षेत्रात केल्या 2 मोठ्या घोषणा, रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी वाढतील

पशुसंवर्धन प्रगत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी केंद्रापासून राज्य शासनापर्यंत अनेक योजना राबविण्यात आल्या असून, यामध्ये पशुपालक, शेतकरी यांना अनुदान मिळण्याबरोबरच युवकांसाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेश सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे.

पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी दोन मोठे निर्णयपशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी दोन मोठे निर्णय)

सेंद्रिय शेतीसह पशुसंवर्धन क्षेत्रात मध्य प्रदेश खूप वेगाने प्रगती करत आहे. आजच्या काळात दुग्धोत्पादनात सर्व राज्यांना मागे टाकून खासदार या क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहेत. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेश सरकारने नुकताच आपला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. ज्यामध्ये राज्याचे अर्थमंत्री जगदीश देवरा यांनी पशुसंवर्धन क्षेत्रात दोन मोठी पावले उचलण्याची घोषणा केली आहे.

वास्तविक, मध्यप्रदेशातील पशुपालन क्षेत्रात “मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना” चालवली जात आहे. आणि मत्स्यव्यवसायातील रोजगाराच्या शक्यता लक्षात घेऊन राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना सुरू केली आहे.

काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, राज्याचे अर्थमंत्री जगदीश देवरा म्हणाले की, “दुग्धजन्य पदार्थ सामान्य जनतेचे आरोग्य सुधारतील, तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करतील. पशुपालन क्षेत्रात रोजगाराची प्रचंड क्षमता लक्षात घेऊन. “मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

याशिवाय राज्यातील सुमारे ३ कोटी प्राण्यांवर यूआयडी टॅग लावण्यात आल्याचे जगदीश देवरा सांगतात. आणि जर ही आकडेवारी पाहिली तर, भारत सरकारच्या INAF पोर्टलच्या माहितीनुसार, ते संपूर्ण देशात सर्वाधिक आहे.

याशिवाय प्राण्यांवर घरोघरी जाऊन उपचार करता येणार असल्याने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राज्यात 406 नवीन पशुवैद्यकीय वाहनांच्या माध्यमातून पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

या संदर्भात, राज्य सरकारने पशुवैद्यकीय औषधांसाठी 142 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की जगदीश देवरा यांनी आणखी एक घोषणा केली आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची किंमत मिळू शकेल. वास्तविक, पिके आणि उत्पादने सुरक्षित ठेवण्यासाठी 1 लाख मेट्रिक टन साठवणुकीची व्यवस्था केली जाईल.

याशिवाय राज्यातील फलोत्पादन उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडले जाईल जेणेकरून रोजगार आणि व्यवसायाचा उच्च पातळीवर विकास होईल. या प्रक्रियेसोबतच शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीच्या संधीही मिळू शकणार आहेत.

तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवरा यांनी राज्य विधानसभेत 2022-23 चा वार्षिक अर्थसंकल्प (मध्य प्रदेश बजेट 2022-23) सादर केला आहे.

2.79 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना देवरा म्हणाले की, मध्य प्रदेशला स्वावलंबी राज्य बनवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.