बंद सरकारी कंपन्यांच्या जमिनीचे रोखीकरण होणार

नवी दिल्ली : ज्या सरकारी कंपन्या बंद झाल्या आहेत किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांच्या इमारती आणि जमिनींचे रोखीकरण केले जाणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय भूमी रोखीकरण महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. यासोबत, भारतात जागतिक आरोग्य संघटनेचे पारंपरिक औषध केंद्र स्थापन करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यात सरकारी जमिनीच्या रोखीकरण प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मागील वर्षीच्या (२०२१-२२) अर्थसंकल्पात अशाप्रकारच्या रोखीकरणाचे सुतोवाच करण्यात आले होते. त्यापार्श्वभूमीवर रोखीकरणासाठी ५००० कोटी रुपयांच्या प्राथमिक भागभांडवलासह आणि १५० कोटी पेडअप भागभांडवलासह राष्ट्रीय भूमी रोखीकरण महामंडळ (एनएलएमसी) स्थापन केले जाणार आहे. हे महामंडळ अर्थमंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली काम करेल. या महामंडळामार्फत सरकारी कंपन्या आणि अन्य सरकारी संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींचे, इमारतींचे रोखीकरण केले जाईल. यात, वापराअभावी पडून असलेल्या सरकारी जमिनींचे त्याचप्रमाणे बंद होणाऱ्या सरकारी उद्योगांच्या इमारती, जमिनींचे रोखीकरण करून महसूल मिळवता येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

हे हि पहा : 

भाडेकरार अथवा दीर्घमुदतीच्या कराराने या जमिनींच्या व्यावसायिक कारणासाठी वापराला हे महामंडळ परवानगी देईल. या मालमत्तांच्या रोखीकरणासाठी महामंडळाकडे तज्ज्ञांचा समावेश असेल. महामंडळाचे अध्यक्ष, बिगर सरकारी संचालक यांची नियुक्ती गुणवत्ताधारित निवड प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.

दरम्यान, गुजरातमधील जामनगर येथे जागतिक आरोग्य संघटनेचे जागतिक पारंपरिक औषध केंद्र स्थापन करण्यालाही मंत्रीमंडळाने आज मान्यता दिली. आयुष मंत्रालयामार्फत या केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे. जगभरात आयुष उपचार पद्धतींचा प्रसार करणे, पारंपरिक उपचार पद्धतीवर वैश्विक पातळीवरील नेतृत्व प्रदान करणे, गुणवत्ता,सुरक्षितता आणि परिणामकारकता या निकषांवर पारंपारिक औषधांचा वापर सुनिश्चित करणे, डेटा विश्लेषण करून परिणामांचे मुल्यांकन करणे यासारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी या केंद्रामार्फत होईल.