[ad_1]
सिहोरा, जि. भंडारा : महाविकास आघाडी सरकारने जूनअखेर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा
केली होती. जवळपास पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी उलटूनसुद्धा शासनाकडून जिल्ह्यातील प्रामाणिक शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेतला नाही. हे प्रोत्साहन
अनुदान देण्यासाठी शासन मुहूर्त कधी काढणार? असा सवाल संतप्त शेतकरी वर्गाकडून विचारला जात
आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. मात्र, या योजनेत दोन लाख रुपयांच्या आतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पात्र धरले. परंतु, या कर्जमाफीमध्ये प्रमाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार केला नव्हता. त्यामुळे प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने या विरोधात अनेकदा शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
यामध्ये प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळावे, दोन लाख रुपयांच्या वरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनासुद्धा कर्जमाफी मिळावी, अशा प्रामुख्याने मागण्या केल्या होत्या.
पाच महिने लोटले
प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे शासनाने मान्य करून त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नावावरील कर्ज ३० जून अखेरपर्यंत भरावे, असे सांगितले होते. शेतकऱ्यांनी हे कर्ज भरून आता पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला. मात्र, शासनाकडून याबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही.
दोन लाखांच्या आत कर्ज असलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर जुलै २०२० अखेर त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे शासनाने जाहीर केले. चार महिन्यांपूर्वी आधार प्रमाणीकरण करूनसुद्धा शेतकऱ्यांना खात्यावर अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही.
– सुभाष बोरकर, तालुकाध्यक्ष, भाजप किसान आघाडी
सिहोरा, जि. भंडारा : महाविकास आघाडी सरकारने जूनअखेर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा
केली होती. जवळपास पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी उलटूनसुद्धा शासनाकडून जिल्ह्यातील प्रामाणिक शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेतला नाही. हे प्रोत्साहन
अनुदान देण्यासाठी शासन मुहूर्त कधी काढणार? असा सवाल संतप्त शेतकरी वर्गाकडून विचारला जात
आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. मात्र, या योजनेत दोन लाख रुपयांच्या आतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पात्र धरले. परंतु, या कर्जमाफीमध्ये प्रमाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार केला नव्हता. त्यामुळे प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने या विरोधात अनेकदा शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
यामध्ये प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळावे, दोन लाख रुपयांच्या वरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनासुद्धा कर्जमाफी मिळावी, अशा प्रामुख्याने मागण्या केल्या होत्या.
पाच महिने लोटले
प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे शासनाने मान्य करून त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नावावरील कर्ज ३० जून अखेरपर्यंत भरावे, असे सांगितले होते. शेतकऱ्यांनी हे कर्ज भरून आता पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला. मात्र, शासनाकडून याबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही.
दोन लाखांच्या आत कर्ज असलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर जुलै २०२० अखेर त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे शासनाने जाहीर केले. चार महिन्यांपूर्वी आधार प्रमाणीकरण करूनसुद्धा शेतकऱ्यांना खात्यावर अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही.
– सुभाष बोरकर, तालुकाध्यक्ष, भाजप किसान आघाडी
[ad_2]
Source link