भातपिकाच्या खरेदीवरून का होतेय तू तू -मै मै ?

भातपिकाच्या (Paddy) हमीभावाने (Minimum Support Price) खरेदीच्या मुद्यावरून केंद्र आणि तेलंगणात असणारा वाद आपल्याला ठाऊक आहे. आता केंद्र आणि तेलंगणा सरकारने रब्बीतील उत्पादनावरून पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु केल्या आहेत. 

केंद्र सरकारच्यामते ते केवळ राज्याकडून कच्चा तांदूळ विकत घेणार आहेत. तर तेलंगणा सरकारच्यामते केंद्राने परबॉईल्ड राईस किंवा भातपिकाची खरेदी करावी. केंद्र सरकारनं भातपिकासाठी हमीभाव जाहीर केलाय. राज्याकडून भातपिकाची हमीभावानं खरेदी हे केंद्राचं कर्तव्य आहे. मिलिंग करत बसणं हा राज्य सरकारचा उद्योग नसल्याचा आरोप नुकतेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव (K.Chandrshekhar Rao) यांनी केला होता. 
 
या आरोपाला उत्तर देताना केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी नुकतेच राज्य सरकार भातपिकाच्या खरेदीवरून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.   केंद्र सरकारने २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात २६,६१० कोटी रुपये मुळ्याचा तांदूळ खरेदी केलेला आहे. २०१४-२०१५ साली हे प्रमाण केवळ ३,३९१ कोटी रुपयांचे होते. 

हेही वाचा – गहू निर्यातीसाठी भारतानं कसली कंबर

राज्याची गरज भाजल्यावर शिल्लकचा कच्चा तांदूळ फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (Food Corporation of India) निर्धारित दर्जानुसार हमीभावाने खरेदी करण्याचा शब्द केंद्र सरकारने पाळलेला आहे.  केंद्र आणि राज्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार केंद्र सरकारने तसे लेखी आश्वासन दिल्याचाही दाखला पियुष गोयल यांनी दिलाय. 

तर दुसरीकडे आपल्या मागणीसाठी दिल्लीत असणाऱ्या तेलंगणा सरकारच्या शिष्टमंडळाने या रब्बी हंगामातील भातपिकाचे तांदळात रूपांतर करण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याचे म्हटले आहे. भातपिकाची खरेदी ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून केंद्रीय मंत्र्यांचे आरोप दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया तेलंगणाचे कृषी मंत्री (Telangana Agriculture Minister)  एस. निरंजन रेडडी यांनी व्यक्त केलीय.

व्हिडीओ पहा  

   
मार्च आणि एप्रिल या उष्ण हवामानात धान्याची कापणी करण्यात आल्याने ते ठिसूळ बनते. मिलर्सकडे प्रक्रियेसाठी गेल्यावर त्याचे तुकडे होतात. त्यामुळे केंद्राला अपेक्षित स्वरूपातील तांदूळ राज्यात फारसा उपलब्ध नसल्याचे या शिष्टमंडळानं म्हटलंय.

खरिपासारखेच रब्बीच्या हंगामातही धान्य ठिसूळ बनलेय. प्रक्रिया करताना मिलर्स परबॉइल्ड राईससाठी तांदूळ उकळतात. या तांदळाला बाहेर मागणीच नाही.  त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्याकडून परबॉइल्ड राईस खरेदी करण्यास नकार दिलेला आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने राज्याकडून परबॉइल्ड राईस पुरवणार नसल्याची लेखी हमी घेतली होती. केंद्र सरकारचे हमीभावाने खरेदीचे धोरण मागणीवर आधारले असल्याचंही या शिष्टमंडळाने म्हटले आहे. 

सातत्याने आवाहन करूनही राज्यातील शेतकऱ्यांनी भातपिकाऐवजी अन्य पिकांच्या लागवडीस प्राधान्य दिलेले नाही. सरकारने १५ ते २० लाख एकरने भातपिकाच्या लागवडीत कपातीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात गेल्यावर्षीच्या ३० लाख एकर क्षेत्रातील लागवडीच्या तुलनेत यंदाच्या रब्बीत ३५ ते ३५ लाख एकर क्षेत्रात भातपिकाची लागवड झालेली आहे. आता या वाढीव उत्पादनाचं काय करायचं? या प्रश्नामुळे तेलंगणा सरकार त्रस्त झाले आहे.