भारतात स्वातंत्र्यानंतर शेतीचा विकास कसकसा झाला?

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात पंचवार्षिक योजनांचे पर्व सुरू झाले. नियोजनबद्ध विकासाच्या प्रयत्‍नांमध्ये कृषीला भरपूर महत्त्व देणे आवश्यकच होते. कृषीवरील खर्चाचे प्रमाण जरी दर योजनेत बदलत गेले असले, तरी तिच्या विकासाचे उद्दिष्ट नेहमीच योजकारांच्या दृष्टिसमोर होते. वेगवेगळ्या प्रयत्‍नांनी अन्नोत्पादन व इतर कृषिउत्पादन वाढविणे, हे अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी जरूर होते.

एकतर, वाढत्या लोकसंख्येस पुरेसे अन्न मिळणे, वाढत्या उद्योगधंद्यांना पुरेसा कच्चा माल मिळणे व वाढत्या रोजगाराबरोबर वाढत जाणारी अन्नधान्यांची मागणी पुरविता येणे, यांसाठी कृषिउत्पादन वाढविणे आवश्यक होते. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे करण्यात आले. जमीनदार, जहागिरदार, इनामदार इ. मध्यस्थ वर्गांचे उच्चाटन, कसणाऱ्‍या कुळांना संरक्षण, जमिनीची मालकी किंवा कबजा मिळवून देणे, जमीनधारणेवर कमाल मर्यादा घालणे, वेगवेगळ्या तुकड्यांचे सांधीकरण करणे इ. बाबतींत कायदे करण्यात आले व त्यांचा फायदा काही प्रमाणात कृषिउत्पादन वाढण्यात झाला.

पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमध्ये जवळजवळ ३० लक्ष कुळांना २८ लक्ष हे. जमिनीची मालकी मिळाली व काही कुळे जमिनीची कबजेदार बनली. ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व अंमलात आल्याने जमिनीत सुधारणा होऊ लागली. १०८ लक्ष हे. जमिनीचे एकत्रीकरण-कायद्याने एकत्रीकरण झाले. पाणीपुरवठ्याकडेही अधिक लक्ष पुरविण्यात येऊन नियोजनाच्या पहिल्या पंधरा वर्षांत पाण्याखालची जमीन सु. ७५ टक्क्यांनी वाढली. एकंदर सिंचित क्षेत्रात जी भर पडली, तीमुळे धान्योत्पादन वाढू शकले.

गेल्या वीस वर्षांत सहकारी संस्थांतर्फे कृषीसाठी होणाऱ्‍या पतपुरवठ्यात कितीतरी भर पडली आहे. धान्योत्पादन वाढविण्यासाठी पहिल्या दोन योजनांत अधिक जमीन लागवडीखाली आणली गेली. त्यानंतर मात्र जमिनीचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढविणे आवश्यक असल्याची जाणीव झाल्याने शेतकीचे तंत्र सुधारणे अपरिहार्य झाले. त्यासाठी विविध उपाय योजणे जरूर होते आणि हे प्रयत्‍न विस्तृत क्षेत्रावर विखुरण्याऐवजी मर्यादित प्रदेशात एकत्रित स्वरूपाने करणे योग्य वाटले.

म्हणूनच तिसऱ्‍या योजनाकाळात ‘सघन शेतीचा कार्यक्रम’[‘इंटेन्सिव्ह ॲग्रिकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स् प्रोग्रॅम’ (पॅकेज)], काही निवडक जिल्ह्यांमधून सुरू करण्यात आला. प्रथम काही वर्षे त्याचा अनुभव निराशाजनकच होता, कारण निवडलेल्या काही जिल्ह्यांत पाणीपुरवठा अनिश्चित होता. शिवाय सुरुवातीस या कार्यक्रमात खतांचा जादा प्रमाणावर उपयोग करण्याकडेच लक्ष पुरविण्यात आले. नंतर जेव्हा पिकांच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्‍या जातींकडे विशेष लक्ष पुरविले जाऊन त्यांचे बी-बियाणे विस्तृत प्रमाणावर पुरविले गेले, तेव्हाच हा कार्यक्रम विशेष यशस्वी होऊ शकला. १९६६-६७ मध्ये अशा जातींचे बी मुबलक प्रमाणावर वाटण्यात आले व तेव्हापासून धान्योत्पादन वाढत जाऊन १९७०-७१ मध्ये १०·७८ कोटी टनांपर्यंत पोहोचले. याचाच अर्थ गेल्या वीस वर्षांत झालेली वाढ उल्लेखनीय आहे.

अर्थात एवढ्यावरच समाधान मानून स्वस्थ बसणे योग्य होणार नाही. समाधानकारक अशी प्रगती फक्त गव्हाच्या बाबतीतच झाली आहे. १९६४-६५ ते १९७०-७१ या काळात गव्हाचे उत्पादन प्रतिवर्षी शेकडा १४ ने वाढत गेले व दर हेक्टरी गहू उत्पादनात प्रतिवर्षी शेकडा ७·५ प्रमाणे वाढ झाली. बाजरी, मका, तांदूळ व ज्वारी यांच्या उत्पादनात बेताचीच वाढ झाली असून डाळीचे उत्पादन तर घटले आहे.

एकूण अन्नोत्पादन १९५०-५१ पासून पहिल्या पंधरा वर्षांत जेवढ्या गतीने वाढले, तेवढ्याच गतीने गेल्या सहा वर्षांत वाढलेले दिसून येते. नगदी पिकांच्या उत्पादनात मात्र बरीच घट आढळून येते. परिणामतः एकूण शेतीउत्पादनाची वाढ चौथ्या योजनाकाळात प्रतिवर्षी शेकडा ५ ने व्हावी, हे योजनेचे उद्दिष्ट असतानासुद्धा प्रत्यक्षात ते शेकडा ३ ने वाढत आहे. या घटनांचा परिणाम म्हणजे, भारतीय शेतकी क्षेत्राच्या उत्पादनात असंतुलन निर्माण झाले आहे. परिणामी निरनिराळ्या राज्यांच्या कृषिविकासातही असंतुलन आढळते.

हे असंतुलन नाहीसे व्हावे, दर हेक्टरी उत्पादन व एकूण कृषिउत्पादन उच्च स्तरावर पोहोचून प्रतिवर्षी २·५ टक्क्यांनी वाढत जाणाऱ्‍या लोकसंख्येस पुरेसे व्हावे, म्हणून शेतीसुधारणेच्या प्रयत्‍नांवर विशेष भर दिला पाहिजे. खतांचा अधिकाधिक वापर, सुधारित बी-बियाणांची पेरणी, शक्य तेथे आधुनिक यंत्रांचा शेतीकामासाठी वापर, सहकारी संस्थांतर्फे पत इ. सुविधांचा विस्तृत प्रमाणावर पुरवठा व शेतीबरोबरच दुग्धव्यवसाय व कुक्‍कुटव्यवसाय यांचा विकास अशा मार्गांनी शेतीव्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण शक्य झाल्यास कृषिउत्पादन राष्ट्रीय गरजांनुसार मुबलक व संतुलित होऊ शकेल