Take a fresh look at your lifestyle.

भुसभुशीत होण्याचा प्रश्न मिटला आहे, शेतकरी भुर्दंड विकून श्रीमंत होत आहेत

0


भाताचा पेंढा

भाताचा पेंढा

पर्यावरण प्रदूषित होऊ नये यासाठी सरकार नवनवीन पद्धती अवलंबत आहे. दिल्लीबद्दल बोलायचे झाले तर, आजूबाजूला खड्यांच्या समस्येमुळे येथील लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो.

अशा परिस्थितीत, आधुनिक तंत्रांच्या मदतीने, सरकार या समस्येपासून मुक्त कसे व्हावे हे शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हवेतील प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण थांबवण्यासाठी सरकार खड्यातून नवीन गोष्टी शोधत आहे. उदाहरणार्थ, खुरातून वीज, अन्न प्लेट, शेतात खते इ.

पेंढा जो आतापर्यंत पर्यावरण प्रदूषित करत होता, अचानक त्याच पेंढ्याचे भाव वाढले. आजपर्यंत म्हणजे तीन-चार वर्षांपूर्वी शेतकरी शेतातच काडीकचरा जाळत असत, ज्याची त्यांना चिंता वाटत होती, आता ते विकून चांगले उत्पन्न मिळत आहे. अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून एक एकर खडी तीन ते पाच हजार रुपयांना विकली जात आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांच्या कापणी आणि भरतकामाचा खर्च चुरा विक्रीतून बाहेर पडत आहे, यामुळे शेतकरी आणि सरकार दोघेही खूप आनंदी दिसत आहेत.

दुसरीकडे, हरियाणात यावेळी तुरीच्या किमती वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यावर्षी पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये भात पिकाची नासाडी झाली आहे, ज्यामुळे कमी खुरप्या आहेत, आणि दुसरे म्हणजे, खड्यातून वीज निर्माण करण्यासाठी बायोमास प्लांट कैथल जिल्ह्यातील कंगथळी गावात सुरू झाला आहे. त्यामुळे तुरीच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

जिंद जिल्ह्यातील धथरथ आणि पानिपत येथील रिफायनरीजवळ बायोमास प्लांट्सही अंतिम टप्प्यात आहेत. वीज निर्मितीसाठी येथे लाखो टन तुरीचा साठा केला जात आहे. एकट्या कैथल प्लांटमध्ये 3.5 लाख टन स्टबल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय राजस्थानमध्येही गुरांच्या चाऱ्यासाठी खुरांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाढती मागणी पाहता राजस्थानला पाठवण्यासाठी लाखो टन पेंढा जींद जिल्ह्यातच ठेवला जात आहे.

स्टबलच्या समस्येपासून मुक्त होताना, स्टबल मॅनेजमेंटचे नोडल ऑफिसर नरेंद्र पाल म्हणतात की, राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे संपूर्ण हरियाणामध्ये दरवर्षी स्टबल जाळण्याच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. भुसभुशीत शेतजमिनीच्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना जागरुक करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी 24 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत जिंद जिल्ह्य़ात 241 भगदाड जाळल्याची नोंद झाली होती, तर यावेळी केवळ 49 प्रकरणे आढळून आली आहेत.

सरकारी शेती यंत्रणा पंख देणे 80 टक्के अनुदान

खोडाच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याअंतर्गत हरियाणा सरकारने भुसभुशीत व्यवस्थापनासाठी अनेक मोठी पावले उचलली आहेत. शेतकरी समित्यांना खड्याच्या गाठी बनवण्यासाठी आणि त्यांना कापून शेतात मिसळण्यासाठी 80 टक्के अनुदानावर मशीन दिली जात आहेत.

तुम्हांला सांगतो की, खोडामुळे हरियाणा, पंजाब, दिल्लीसह अशी अनेक राज्ये आहेत, ज्यांना प्रदूषित हवेचा श्वास घ्यावा लागला. त्यामुळे जनतेचा सरकारवर सतत दबाव असायचा. यावर उपाय म्हणून सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात रीपर बाईंडरची संख्या दुप्पट केली आहे. मशीन देण्याबरोबरच सरकारने शेतकऱ्यांना जागरूकही केले. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना भुसभुशीत होणा-या प्रदूषणाबाबत जागरुक केले, त्यामुळे हरियाणात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भुसभुशीत होण्याच्या घटनांमध्ये एक चतुर्थांश पेक्षा जास्त घट झाली आहे. कैथल जिल्ह्यातील गावातून मिळालेल्या बातमीनुसार, गेल्या वर्षी स्टबल 1600 रुपये प्रति एकर दराने विकले गेले. या वेळी ते 4300 रुपयांमध्ये आधीच बुक केले गेले आहे.

तसंच, जिंदच्या शामलो काला गावातील शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, त्यांनी रविवारपासूनच भात कापणीला सुरुवात केली आहे, पण दोन दिवसांपूर्वी ते ३००० रुपये प्रति एकर दराने भात खरेदी करण्यासाठी आले आहेत. हाताने चिरलेला भुसा चारा म्हणून वापरला जातो.

आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज हवामान अंदाज, मान्सून 2021 अपडेट, पाऊस अंदाज व शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.

X