Take a fresh look at your lifestyle.

मध्य प्रदेश शोधतोय समतोल

0


सहा बारमाही वाहणाऱ्या नद्या, जमिनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार अनुकूल पीक पद्धती यातून कृषी उत्पादनात अग्रेसर असलेले मध्य प्रदेश राज्य. ३० टक्के जंगल, सागरी किनाऱ्यापासून दूर यामुळे वातावरण बदलापासून थोडेफार विपरीत परिणामांपासून काहीसे दूर राहत आहे. अनुदान, उत्तम पायाभूत सुविधांच्या बळावर कृषी उत्पादनांना चांगले दर देण्याचा प्रयत्न करत शेतकऱ्यांमध्ये क्षमता निर्माण करत आहे.

भारतातील २९ घटक राज्यांपैकी कृषी क्षेत्रास पथदर्शक असणारी चार मुख्य राज्ये म्हणजे पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश. गहू, भात आणि कडधान्य उत्पादनाचे विक्रम करणारी, भाजीपाला, फळ उत्पादनातही आघाडीवर असलेली चार राज्ये देशाच्या कृषी धोरणांचे नियोजन करतात. पिकांचे हमीभाव ठरवतानाही येथील धान्य उत्पादनाचे आकडे कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि निती आयोगास विचारात घ्यावे लागतात. कृषी क्षेत्रातील कोणत्याही बाबींचे सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम मोजण्यासाठीही या राज्यांचीच मोजपट्टी लावली जाते. मग वातावरण बदलांच्या कृषीवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल ही राज्ये मागे कशी असणार?

वातावरण बदलाचा सर्वांत जास्त परिणाम पंजाबमध्ये पाहावयास मिळतो. कृषी अवशेष शेतात जाळणे, अल्प दरात मिळालेल्या विजेचा अनियंत्रित वापर, आणि त्यामुळे भूगर्भामधील पाण्याचा प्रचंड उपसा, त्यास जोडलेली कर्करोगाची व्याधी ही पंजाबची व्यथा. हरियानासुद्धा याच मार्गावर निघाला असला तरी एक थांबा मागे. कारण येथील भूजल उपसावर थोडे नियंत्रण आहे एवढेच. भारतातील रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या एकूण उत्पादनाचा चौथा हिस्सा या दोन राज्यात रिकामा होतो. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही भारताची मध्यवर्ती राज्ये जेवढी देशाच्या राजकीय क्षेत्राइतकीच, किंबहुना अधिक वजनदार कृषी क्षेत्रातही आहेत. मध्य प्रदेशने गहू उत्पादनात पंजाबलाही मागे टाकले आहे. मध्य प्रदेशात अन्य राज्यांचा तुलनेत वातावरण बदलाचा कमी प्रभाव दिसतो. यास तीन मुख्य गोष्टी कारणीभूत आहेत.

  • मोठ्या प्रमाणावर पडणारा पाऊस
  • जल साठवण आणि नियंत्रण
  • राज्य शासनाच्या कृषी क्षेत्रासाठी असणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजना

मध्य भारतामधील सर्वांत मोठ्या या राज्यांच्या सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानशी जोडलेल्या आहेत. या राज्याचे कृषी उत्पादन, उत्पादनातील विक्रम हे येथील ३० टक्के घनदाट जंगलाशी जोडलेले आहेत. विंध्य सातपुडा पर्वताच्या रांगा, चंबळ. नर्मदा, तवा, तापी, सोनभद्रा, क्षिप्रा, पर्वती या बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांमुळे कृषी क्षेत्र समृद्ध आहे. अंदाजे जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात येणारा मॉन्सून, त्यामधील सातत्य, नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यांत पडणारी पिकासाठी पोषक थंडी, कोरडे हवामान आणि राज्याचे ६५ टक्के राखीव जंगल या मुद्द्यामुळे वातावरण बदल या राज्यापासून थोडा दूरच राहिला आहे. समुद्र किनारा नसल्यामुळे चक्री वादळे येथे क्षीण होतात. जमिनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार येथील पीक पद्धतीही अनुकूल झाली आहे. सोयाबीन आणि गहू या दोन मुख्य पिकाबरोबर येथील शेतकरी हरभरा, मोहरी, वाटाणा, सूर्यफूल आणि करडईचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतात. शासनाच्या विविध योजनांमुळे शेतकरी ऊस आणि कापसाकडून ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, भुईमूग आणि मसूर यांकडे वळत आहेत.

या राज्याने स्वत:चा वातावरण बदलावरचा अहवाल २००९ मध्येच तयार केला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीलाही सुरुवात केली. राज्यात चौदा भौगोलिक स्थिती. पश्चिम भागात दुष्काळ तर पूर्व भागात पूर परिस्थिती. अशा वेळी हा अहवाल राबविणे तेवढे सोपे नव्हते. मात्र उद्देश स्पष्ट असला की मार्गही निश्‍चित होतो. २०३० पर्यंत राज्याचे २ अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान वाढणार, सप्टेंबरमध्ये पाऊस वाढेल, थंडीचा कालावधी कमी होईल आणि सर्व दहा नद्यांची भविष्यामधील वाढणारी पूरपातळी यांचा विचार केला गेला. उपाययोजनांना सुरुवात झाली.

पाणी शेतात आले का?
वातावरण बदलाविरुद्धच्या लढाईस मध्य प्रदेशने दुष्काळग्रस्त अशा पश्चिम भागातील गावपातळीपासून सुरुवात केली. त्यातही गरिबामधील गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यास केंद्र बिंदू ठरवले गेले. यात पावसाचे पाणी अडवून जिरविणे, पाटांचे पाणी सर्व शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यत पोचवण्याला प्राधान्य दिले. चोवीस तास वीजही उपलब्ध केली. प्रत्येक गरजू गरीब शेतकऱ्यांला पाटाचे पाणी मिळतेय ना, याची खात्री करण्यासाठी शासनातर्फे त्यांना ४००० मोबाईल फोन दिले गेले. ‘खरोखरच पाणी शेतात आले का?’ हे विचारण्यासाठी पाटबंधारे खात्याच्या मुख्य अभियंत्याचा फोन येऊ लागला. प्रत्येकास योग्य वाटा मिळत असल्याची खात्री केली जाऊ लागली. जेथे १०० फुटांवरच पाणी लागते, तिथेच विंधन विहिरींना परवानगी दिली. त्यामुळे भूगर्भामधील पाणी उपशावर नियंत्रण आले. प्रत्येक विंधन विहिरींना खात्रीची वीज दिली. शेतकऱ्यांनाही याचे महत्त्व कळाल्यामुळे विजेची बिले प्रामाणिकपणे भरून रब्बीची पिके घेतली. शेतापर्यंत पक्के रस्ते, हमीभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी आणि तालुका पातळीपर्यंत वाढविलेली साठवण क्षमता यामुळे हे राज्य कृषी उत्पादनात आघाडीवर आहे.

शहारकडील विस्थापन टाळण्यासाठी…
संशोधनातील निष्कर्षानुसार, वातावरण बदलाच्या संकटात सर्वप्रथम पावसावर आधारित कृषी क्षेत्रावर गदा येणार आहे. भारतात असे जिरायती क्षेत्र ६५ टक्के आहे. या क्षेत्राशी निगडित शेतकरी, मजूर यांना आर्थिक संकटाबरोबर विस्थापित होण्याचाही धोका संभवतो. या विस्थापनामुळे शहरावरील भार वाढून सर्वच नियोजन कोसळेल. मध्य प्रदेश पर्यटनामध्येही आघाडीवर आहे. येथील उज्जैन, इंदूर, ग्वाल्हेर, देवास, बिलासपूर, भोपाळ अशी अनेक शहरांकडे पर्यटकांचा ओढा असतो. अशा शहरात स्थलांतर होऊन ती बकाल होणे परवडणारे नाही. म्हणूनच शासनाने कृषी क्षेत्रातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. इंदूर हे भारतामधील क्रमांक १ चे स्वच्छ शहर आहे ते याचमुळे.

उष्णतेचा धोका
भारतीय कृषी क्षेत्रास वाढत्या उष्णतेचा फार मोठा धोका आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, तापमानात ४ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली, तर गव्हाचे उत्पादन ३५ ते ४० टक्के कमी होऊ शकते. मध्य प्रदेश आज गहू उत्पादनात आघाडीवर आहे. अशा वेळी वातावरण बदलाचा हा धोका लक्षात घेत शासनाने पाच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

  • गहू पेरणीची वेळ बदलणे.
  • दुष्काळ आणि उष्णता सहन करणाऱ्या वाणांची निर्मिती.
  • पावसाळी कृषी क्षेत्रात सिंचन वाढविणे.
  • सिंचनाचा कालावधी वाढविणे.
  • पारंपरिक वाणांना पुनर्जीवित करणे.

पुरापासून सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी…
मध्य प्रदेशामधील वातावरण बदलाचा सर्वाधिक परिणाम येथील बारमाही वाहणाऱ्या नर्मदा, चंबळ, तवा, तापी या नद्यांच्या खोऱ्यात जास्त जाणवतो. नदीला पूर्वी पूर येत, आता महापूर येतात. दोन्ही तीरांवरील लाखो हेक्टर सुपीक जमीन पुरात वाहून जाते. त्यावर मात करण्यासाठी शासनाने नद्यांच्या दोन्हीही काठांवर उगमापासून लाखो वृक्ष लावले आहेत. जेथे वृक्ष लागवड शक्य नाही, तिथे ‘वाळा’ लावला आहे. यामुळे पुरामुळे होणारे मातीचे नुकसान थोडेबहुत कमी झाले. हजारो शेतकऱ्यांना वाळा या सुगंधी वनस्पतीतून उत्पन्न मिळू लागले.

पीक बदलातून उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न…
वातावरण बदलामुळे मध्य प्रदेशामधील सोयाबीन शेतीही धोक्यात येत आहे. पूर्वी हेक्टरी २० हजार किलो असलेले सोयाबीनचे उत्पादन आता १० हजार किलोवर आले आहे. गेल्या दशकात हे जास्त जाणवू लागले. शासनाकडून या सोयाबीन उत्पादकांना पर्यायी पारंपरिक पिकांचा पर्याय सुचवत आहे. त्याला १०० टक्के अनुदानही देऊ करत आहे. विदिशा जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन पीक पद्धतीमधील हा बदल आता यशस्वी झाला आहे. सध्या रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. त्यातून निसर्ग आणि सेंद्रिय शेतीचा प्रसार वेगाने होत आहे. वातावरण बदलाच्या स्थितीत रासायनिक शेतीतील उत्पादनाचे सर्व अंदाज येत्या दशकात कोसळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा वेळी किमान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेती, पारंपरिक पिकांचा वसा घ्यावा, यासाठी राज्य शासन स्वत: आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत.

News Item ID: 
820-news_story-1635077067-awsecm-401
Mobile Device Headline: 
मध्य प्रदेश शोधतोय समतोल
Appearance Status Tags: 
Section News
मध्य प्रदेश शासनाने स्वयंसेवी संस्था आणि लोकांच्या मदतीने ६ दशलक्ष वृक्ष लागवडीचा विक्रम केला आहे.मध्य प्रदेश शासनाने स्वयंसेवी संस्था आणि लोकांच्या मदतीने ६ दशलक्ष वृक्ष लागवडीचा विक्रम केला आहे.
Mobile Body: 

सहा बारमाही वाहणाऱ्या नद्या, जमिनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार अनुकूल पीक पद्धती यातून कृषी उत्पादनात अग्रेसर असलेले मध्य प्रदेश राज्य. ३० टक्के जंगल, सागरी किनाऱ्यापासून दूर यामुळे वातावरण बदलापासून थोडेफार विपरीत परिणामांपासून काहीसे दूर राहत आहे. अनुदान, उत्तम पायाभूत सुविधांच्या बळावर कृषी उत्पादनांना चांगले दर देण्याचा प्रयत्न करत शेतकऱ्यांमध्ये क्षमता निर्माण करत आहे.

भारतातील २९ घटक राज्यांपैकी कृषी क्षेत्रास पथदर्शक असणारी चार मुख्य राज्ये म्हणजे पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश. गहू, भात आणि कडधान्य उत्पादनाचे विक्रम करणारी, भाजीपाला, फळ उत्पादनातही आघाडीवर असलेली चार राज्ये देशाच्या कृषी धोरणांचे नियोजन करतात. पिकांचे हमीभाव ठरवतानाही येथील धान्य उत्पादनाचे आकडे कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि निती आयोगास विचारात घ्यावे लागतात. कृषी क्षेत्रातील कोणत्याही बाबींचे सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम मोजण्यासाठीही या राज्यांचीच मोजपट्टी लावली जाते. मग वातावरण बदलांच्या कृषीवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल ही राज्ये मागे कशी असणार?

वातावरण बदलाचा सर्वांत जास्त परिणाम पंजाबमध्ये पाहावयास मिळतो. कृषी अवशेष शेतात जाळणे, अल्प दरात मिळालेल्या विजेचा अनियंत्रित वापर, आणि त्यामुळे भूगर्भामधील पाण्याचा प्रचंड उपसा, त्यास जोडलेली कर्करोगाची व्याधी ही पंजाबची व्यथा. हरियानासुद्धा याच मार्गावर निघाला असला तरी एक थांबा मागे. कारण येथील भूजल उपसावर थोडे नियंत्रण आहे एवढेच. भारतातील रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या एकूण उत्पादनाचा चौथा हिस्सा या दोन राज्यात रिकामा होतो. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही भारताची मध्यवर्ती राज्ये जेवढी देशाच्या राजकीय क्षेत्राइतकीच, किंबहुना अधिक वजनदार कृषी क्षेत्रातही आहेत. मध्य प्रदेशने गहू उत्पादनात पंजाबलाही मागे टाकले आहे. मध्य प्रदेशात अन्य राज्यांचा तुलनेत वातावरण बदलाचा कमी प्रभाव दिसतो. यास तीन मुख्य गोष्टी कारणीभूत आहेत.

  • मोठ्या प्रमाणावर पडणारा पाऊस
  • जल साठवण आणि नियंत्रण
  • राज्य शासनाच्या कृषी क्षेत्रासाठी असणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजना

मध्य भारतामधील सर्वांत मोठ्या या राज्यांच्या सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानशी जोडलेल्या आहेत. या राज्याचे कृषी उत्पादन, उत्पादनातील विक्रम हे येथील ३० टक्के घनदाट जंगलाशी जोडलेले आहेत. विंध्य सातपुडा पर्वताच्या रांगा, चंबळ. नर्मदा, तवा, तापी, सोनभद्रा, क्षिप्रा, पर्वती या बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांमुळे कृषी क्षेत्र समृद्ध आहे. अंदाजे जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात येणारा मॉन्सून, त्यामधील सातत्य, नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यांत पडणारी पिकासाठी पोषक थंडी, कोरडे हवामान आणि राज्याचे ६५ टक्के राखीव जंगल या मुद्द्यामुळे वातावरण बदल या राज्यापासून थोडा दूरच राहिला आहे. समुद्र किनारा नसल्यामुळे चक्री वादळे येथे क्षीण होतात. जमिनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार येथील पीक पद्धतीही अनुकूल झाली आहे. सोयाबीन आणि गहू या दोन मुख्य पिकाबरोबर येथील शेतकरी हरभरा, मोहरी, वाटाणा, सूर्यफूल आणि करडईचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतात. शासनाच्या विविध योजनांमुळे शेतकरी ऊस आणि कापसाकडून ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, भुईमूग आणि मसूर यांकडे वळत आहेत.

या राज्याने स्वत:चा वातावरण बदलावरचा अहवाल २००९ मध्येच तयार केला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीलाही सुरुवात केली. राज्यात चौदा भौगोलिक स्थिती. पश्चिम भागात दुष्काळ तर पूर्व भागात पूर परिस्थिती. अशा वेळी हा अहवाल राबविणे तेवढे सोपे नव्हते. मात्र उद्देश स्पष्ट असला की मार्गही निश्‍चित होतो. २०३० पर्यंत राज्याचे २ अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान वाढणार, सप्टेंबरमध्ये पाऊस वाढेल, थंडीचा कालावधी कमी होईल आणि सर्व दहा नद्यांची भविष्यामधील वाढणारी पूरपातळी यांचा विचार केला गेला. उपाययोजनांना सुरुवात झाली.

पाणी शेतात आले का?
वातावरण बदलाविरुद्धच्या लढाईस मध्य प्रदेशने दुष्काळग्रस्त अशा पश्चिम भागातील गावपातळीपासून सुरुवात केली. त्यातही गरिबामधील गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यास केंद्र बिंदू ठरवले गेले. यात पावसाचे पाणी अडवून जिरविणे, पाटांचे पाणी सर्व शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यत पोचवण्याला प्राधान्य दिले. चोवीस तास वीजही उपलब्ध केली. प्रत्येक गरजू गरीब शेतकऱ्यांला पाटाचे पाणी मिळतेय ना, याची खात्री करण्यासाठी शासनातर्फे त्यांना ४००० मोबाईल फोन दिले गेले. ‘खरोखरच पाणी शेतात आले का?’ हे विचारण्यासाठी पाटबंधारे खात्याच्या मुख्य अभियंत्याचा फोन येऊ लागला. प्रत्येकास योग्य वाटा मिळत असल्याची खात्री केली जाऊ लागली. जेथे १०० फुटांवरच पाणी लागते, तिथेच विंधन विहिरींना परवानगी दिली. त्यामुळे भूगर्भामधील पाणी उपशावर नियंत्रण आले. प्रत्येक विंधन विहिरींना खात्रीची वीज दिली. शेतकऱ्यांनाही याचे महत्त्व कळाल्यामुळे विजेची बिले प्रामाणिकपणे भरून रब्बीची पिके घेतली. शेतापर्यंत पक्के रस्ते, हमीभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी आणि तालुका पातळीपर्यंत वाढविलेली साठवण क्षमता यामुळे हे राज्य कृषी उत्पादनात आघाडीवर आहे.

शहारकडील विस्थापन टाळण्यासाठी…
संशोधनातील निष्कर्षानुसार, वातावरण बदलाच्या संकटात सर्वप्रथम पावसावर आधारित कृषी क्षेत्रावर गदा येणार आहे. भारतात असे जिरायती क्षेत्र ६५ टक्के आहे. या क्षेत्राशी निगडित शेतकरी, मजूर यांना आर्थिक संकटाबरोबर विस्थापित होण्याचाही धोका संभवतो. या विस्थापनामुळे शहरावरील भार वाढून सर्वच नियोजन कोसळेल. मध्य प्रदेश पर्यटनामध्येही आघाडीवर आहे. येथील उज्जैन, इंदूर, ग्वाल्हेर, देवास, बिलासपूर, भोपाळ अशी अनेक शहरांकडे पर्यटकांचा ओढा असतो. अशा शहरात स्थलांतर होऊन ती बकाल होणे परवडणारे नाही. म्हणूनच शासनाने कृषी क्षेत्रातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. इंदूर हे भारतामधील क्रमांक १ चे स्वच्छ शहर आहे ते याचमुळे.

उष्णतेचा धोका
भारतीय कृषी क्षेत्रास वाढत्या उष्णतेचा फार मोठा धोका आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, तापमानात ४ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली, तर गव्हाचे उत्पादन ३५ ते ४० टक्के कमी होऊ शकते. मध्य प्रदेश आज गहू उत्पादनात आघाडीवर आहे. अशा वेळी वातावरण बदलाचा हा धोका लक्षात घेत शासनाने पाच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

  • गहू पेरणीची वेळ बदलणे.
  • दुष्काळ आणि उष्णता सहन करणाऱ्या वाणांची निर्मिती.
  • पावसाळी कृषी क्षेत्रात सिंचन वाढविणे.
  • सिंचनाचा कालावधी वाढविणे.
  • पारंपरिक वाणांना पुनर्जीवित करणे.

पुरापासून सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी…
मध्य प्रदेशामधील वातावरण बदलाचा सर्वाधिक परिणाम येथील बारमाही वाहणाऱ्या नर्मदा, चंबळ, तवा, तापी या नद्यांच्या खोऱ्यात जास्त जाणवतो. नदीला पूर्वी पूर येत, आता महापूर येतात. दोन्ही तीरांवरील लाखो हेक्टर सुपीक जमीन पुरात वाहून जाते. त्यावर मात करण्यासाठी शासनाने नद्यांच्या दोन्हीही काठांवर उगमापासून लाखो वृक्ष लावले आहेत. जेथे वृक्ष लागवड शक्य नाही, तिथे ‘वाळा’ लावला आहे. यामुळे पुरामुळे होणारे मातीचे नुकसान थोडेबहुत कमी झाले. हजारो शेतकऱ्यांना वाळा या सुगंधी वनस्पतीतून उत्पन्न मिळू लागले.

पीक बदलातून उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न…
वातावरण बदलामुळे मध्य प्रदेशामधील सोयाबीन शेतीही धोक्यात येत आहे. पूर्वी हेक्टरी २० हजार किलो असलेले सोयाबीनचे उत्पादन आता १० हजार किलोवर आले आहे. गेल्या दशकात हे जास्त जाणवू लागले. शासनाकडून या सोयाबीन उत्पादकांना पर्यायी पारंपरिक पिकांचा पर्याय सुचवत आहे. त्याला १०० टक्के अनुदानही देऊ करत आहे. विदिशा जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन पीक पद्धतीमधील हा बदल आता यशस्वी झाला आहे. सध्या रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. त्यातून निसर्ग आणि सेंद्रिय शेतीचा प्रसार वेगाने होत आहे. वातावरण बदलाच्या स्थितीत रासायनिक शेतीतील उत्पादनाचे सर्व अंदाज येत्या दशकात कोसळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा वेळी किमान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेती, पारंपरिक पिकांचा वसा घ्यावा, यासाठी राज्य शासन स्वत: आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत.

English Headline: 
agricultural news in marathi article by Dr. Nagesh tekale
Author Type: 
External Author
डॉ. नागेश टेकाळे
कृषी agriculture मध्य प्रदेश madhya pradesh पायाभूत सुविधा infrastructure भारत पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश गहू wheat कडधान्य हमीभाव minimum support price निती आयोग यंत्र machine कर्करोग रासायनिक खत chemical fertiliser खत fertiliser कीटकनाशक ऊस छत्तीसगड महाराष्ट्र maharashtra गुजरात मॉन्सून थंडी हवामान समुद्र सोयाबीन मूग उडीद भुईमूग groundnut दुष्काळ पूर floods पाऊस वीज मोबाईल फोन पर्यटन tourism भोपाळ पर्यटक स्थलांतर सिंचन मात mate वृक्ष उत्पन्न शेती farming निसर्ग
Search Functional Tags: 
कृषी, Agriculture, मध्य प्रदेश, Madhya Pradesh, पायाभूत सुविधा, Infrastructure, भारत, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, गहू, wheat, कडधान्य, हमीभाव, Minimum Support Price, निती आयोग, यंत्र, Machine, कर्करोग, रासायनिक खत, Chemical Fertiliser, खत, Fertiliser, कीटकनाशक, ऊस, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, Maharashtra, गुजरात, मॉन्सून, थंडी, हवामान, समुद्र, सोयाबीन, मूग, उडीद, भुईमूग, Groundnut, दुष्काळ, पूर, Floods, पाऊस, वीज, मोबाईल, फोन, पर्यटन, tourism, भोपाळ, पर्यटक, स्थलांतर, सिंचन, मात, mate, वृक्ष, उत्पन्न, शेती, farming, निसर्ग
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
article by Dr. Nagesh tekale
Meta Description: 
article by Dr. Nagesh tekale
सहा बारमाही वाहणाऱ्या नद्या, जमिनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार अनुकूल पीक पद्धती यातून कृषी उत्पादनात अग्रेसर असलेले मध्य प्रदेश राज्य. ३० टक्के जंगल, सागरी किनाऱ्यापासून दूर यामुळे वातावरण बदलापासून थोडेफार विपरीत परिणामांपासून काहीसे दूर राहत आहे. अनुदान, उत्तम पायाभूत सुविधांच्या बळावर कृषी उत्पादनांना चांगले दर देण्याचा प्रयत्न करत शेतकऱ्यांमध्ये क्षमता निर्माण करत आहे.



Source link

आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज हवामान अंदाज, मान्सून 2021 अपडेट, पाऊस अंदाज व शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.

X