महागाईच्या तडाख्यातून मोदी सरकार वाचणार, साखरेचे भाव उतरणार!

देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी मोदी सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते. असे झाल्यास गेल्या 6 वर्षात साखरेच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.

यंदाच्या हंगामातील साखर निर्यातीसाठी 80 लाख टनांची मर्यादाही निश्चित केली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. रॉयटर्स (रॉयटर्स) या वृत्तसंस्थेने सरकार आणि उद्योगांशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.

सरकार लवकरच घोषणा करेल ,सरकार लवकरच घोषणा करेल,

याबाबत सरकार लवकरच घोषणा करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला सरकार यासंदर्भात काही घोषणा करू शकते. ही बातमी आल्यानंतर शुक्रवारच्या ट्रेडिंग सत्रात शेअर बाजारात चिनी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. ज्या अंतर्गत बलरामपूर चिनी मिल्स आणि धामपूर चिनी मिल्स 5 टक्क्यांपर्यंत फुटल्या. याशिवाय द्वारिकेश साखर कारखान्याचे भाव 6 टक्क्यांनी घसरले.

हे देखील वाचा: आता मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हातात थेट रोख देणार आहे

साखरेच्या निर्यातीवर बंदीका,,साखर निर्यातीवर बंदी, का?,

वृत्तानुसार, सध्या साखरेचे उत्पादन सर्वोच्च पातळीवर आहे, मात्र सततच्या निर्यातीमुळे साखरेचा साठा सातत्याने कमी होत आहे.

त्यामुळेच साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात साखरेचे भाव गगनाला भिडू शकतात. त्यामुळेच सरकार साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बातम्यांनुसार, या गळीत हंगामात सरकार साखर निर्यातीवरही शुल्क लावू शकते. निर्यातीला परावृत्त करण्यासाठी केंद्र सरकारही शुल्क आकारण्याचा विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या वृत्तावर वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

साखर निर्यातीत भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.साखर निर्यातीत भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे,

आपल्याला सांगू द्या की साखर निर्यातीच्या बाबतीत भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यात करणारा देश आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम केवळ भारतातच नाही तर जगातील इतर देशांवरही होणार आहे.