‘महाडीबीटी’मुळे १२०० कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत

पुणे ः राज्य कृषी विभागाने एका वर्षात ऑनलाइन कामकाजात देशात मोठी झेप घेतली आहे. पारदर्शक व जलद ठरलेल्या महाडीबीटी प्रणालीमधून यंदा मार्चअखेर शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत १२०० कोटी रुपयांचे अनुदान थेट जमा होणार आहे. अनुदान वितरणातील त्रुटी आणि दिरंगाई कमी झाल्याने महाडीबीटीचा शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे.

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या पाठिंब्यामुळे ऑनलाइन प्रणाली उभी राहिली असून, त्यासाठी अवर सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी परिश्रमपूर्वक अंमलबजावणी केली आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी दुसऱ्या बाजूला या प्रणालीच्या वापरासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना सक्ती केली. तसेच शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन कागदपत्रे स्वीकारल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला. त्यामुळे ही प्रणाली भक्कमपणे उभी राहिली.

कृषी खात्यातील अनुदानवाटापाची आधीची पद्धत किचकट, अपारदर्शक आणि दलालकेंद्रित होती. लेखी अर्ज करा, हा अर्ज कृषी कार्यालयात घेऊन जा, त्यानंतर सोडतीसाठी वशिला लावा, पुन्हा अनुदानाचा धनादेश काढण्यासाठी चिरीमिरी द्या, अशा भ्रष्ट साखळीत अनुदानवाटप अडकले होते. ‘अॅग्रोवन’मधून विविध योजनांबाबत गैरव्यवहार उघडकीस आणताना सातत्याने ऑनलाइन कामकाजाचा आग्रह धरला जात होता. 

कृषी सचिव, आयुक्त आणि कृषिमंत्र्यांनीही अपारदर्शक ठरणाऱ्या ‘ऑफलाइन’ कामकाजाला पर्याय ठरणाऱ्या नव्या प्रणालीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ऑनलाइन महाडीबीटी प्रणाली साकारली. ‘‘शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचे अनुदानवाटप मानवी हस्तक्षेपविरहित प्रणालीतून वाटणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातदेखील इतर विभागांच्या तुलनेत फक्त कृषी विभाग ही प्रणाली परिपूर्णपणे राबवतो आहे,’’ असा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.  

‘‘माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करीत कृषी खात्याने महाडीबीटी प्रणाली २३ 
मार्च २०२१ रोजी लागू केली. एक शेतकरी-एक अर्ज अशी संकल्पना या प्रणालीत आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या बांधावरून थेट १४ योजनांसाठी एकाचवेळी अर्ज करू शकतो. त्याकरिता वर्षभर केवळ २३ रुपये ६० पैसे शुल्क आकारले जाते. शेतकऱ्यांनी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर योजनेसमोर ‘क्लिक’ करताच अर्ज स्वीकारला जातो. तेथून पुढे बॅंक खात्यात अनुदान जमा होईपर्यंत प्रत्येक टप्पा ऑनलाइन पद्धतीने सेवा देतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला कृषी खात्याची पायरी चढावी लागत नाही,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

ऑनलाइन प्रणाली लागू होताच राज्यभर शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळतो आहे. आतापर्यंत २२ लाख शेतकऱ्यांनी या संकेतस्थळावर नावनोंदणी करीत २४ लाख ५० हजार अर्ज भरले. लाखो शेतकरी केवळ अर्ज भरतात. मात्र सोडतीत नाव लागूनदेखील प्रत्यक्ष लाभ घेत नाहीत. त्यांचा अर्ज आपोआप रद्द होतो व पुढील शेतकऱ्यांची निवड संगणकीय प्रणालीतून होते. निधी उपलब्धतेनुसार आता सोडतीदेखील सातत्याने काढल्या जात आहेत. त्यामुळे योजनेसाठी निधी असूनही अनुदानापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवल्याचा प्रकार तूर्त बंद झालेले आहेत.

…अशी झाली महाडीबीटीची वाटचाल

• पारदर्शक व जलद कामासाठी दोन वर्षांपूर्वी ऑनलाइन प्रणाली लागू केली.
• त्यामुळे १४ योजनांच्या अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा मिळाली.
• तळागाळातील लाखो शेतकरी मध्यस्थ, दलालाविना अनुदानासाठी अर्ज करू लागले.  
• वर्षभरात २२ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी करीत ५५ लाख घटकांसाठी मागणी केली.
• २३ मार्च २०२१ रोजी मधुकर हरी कांबळे या शेतकऱ्याला या प्रणालीतून पहिले अनुदान दिले.
• आतापर्यंत दोन लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ८२० कोटी रुपये जमा.
• मार्चअखेर आणखी ४०० कोटी जमा करण्यासाठी कृषी विभागाचे नियोजन चालू.