[ad_1]
नगर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ स्थापन होऊन ५४ वर्षांचा कालावधी झाला. तरीही प्रकल्पग्रस्तांना नियमानुसार नोकऱ्या देण्यात आल्या नाहीत. आता अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील पात्र उमेदवारांचे वय ४५ पेक्षा अधिक होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यापीठात राहुरी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने नोकऱ्या द्याव्यात, अशी मागणी करत प्रकल्पग्रस्त कृती समितीतर्फे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात आंदोलन करण्यात आले.
राहुरी येथे १९६८ मध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची स्थापना झाली. सडे, खडांबे, डिग्रस, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंपरी अवघड या सहा गावांतील २८४९ हेक्टर जमीन विद्यापीठासाठी संपादित केली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी सेवेत समाविष्ट करण्याची त्या वेळी तरतूद होती. मात्र अजूनही प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या दिल्या नाहीत. आता अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील पात्र उमेदवारांचे वय वाढत आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याची वेळ येऊ लागली आहे.
सध्या विद्यापीठात १३०० पेक्षा अधिक गट ‘क’ व गट ‘ड’ वर्गातील रिक्त जागा असूनही प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे प्रकल्प कृती समितीचे अध्यक्ष संतोष पानसंबळ, सचीव सम्राट लांडगे पाटील, उपाध्यक्ष विजय राजेंद्र शेंडगे यांच्यासह सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी विद्यापीठात आंदोलन केले. प्रकल्पग्रस्तांना डावलले तर कोणत्याही प्रकारे कर्मचारी भरती होऊ देणार नसल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
नगर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ स्थापन होऊन ५४ वर्षांचा कालावधी झाला. तरीही प्रकल्पग्रस्तांना नियमानुसार नोकऱ्या देण्यात आल्या नाहीत. आता अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील पात्र उमेदवारांचे वय ४५ पेक्षा अधिक होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यापीठात राहुरी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने नोकऱ्या द्याव्यात, अशी मागणी करत प्रकल्पग्रस्त कृती समितीतर्फे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात आंदोलन करण्यात आले.
राहुरी येथे १९६८ मध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची स्थापना झाली. सडे, खडांबे, डिग्रस, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंपरी अवघड या सहा गावांतील २८४९ हेक्टर जमीन विद्यापीठासाठी संपादित केली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी सेवेत समाविष्ट करण्याची त्या वेळी तरतूद होती. मात्र अजूनही प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या दिल्या नाहीत. आता अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील पात्र उमेदवारांचे वय वाढत आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याची वेळ येऊ लागली आहे.
सध्या विद्यापीठात १३०० पेक्षा अधिक गट ‘क’ व गट ‘ड’ वर्गातील रिक्त जागा असूनही प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे प्रकल्प कृती समितीचे अध्यक्ष संतोष पानसंबळ, सचीव सम्राट लांडगे पाटील, उपाध्यक्ष विजय राजेंद्र शेंडगे यांच्यासह सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी विद्यापीठात आंदोलन केले. प्रकल्पग्रस्तांना डावलले तर कोणत्याही प्रकारे कर्मचारी भरती होऊ देणार नसल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
[ad_2]
Source link