Take a fresh look at your lifestyle.

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – बॅंकाच्या ‘या’ तांत्रिक बाबींमुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी करावी लागणार प्रतिक्षा!

0






मुंबई | महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांचे थकीत पीककर्ज माफ केले असले तरी लॉकडाऊनच्या काळात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटात संबंधित शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे भरलेले नाहीत. हे पैसे भरण्यासाठी सरकारने मुदत घेतली असून बँकांना ही रक्‍कम सरकारकडून येणे दाखविण्यास सांगितले आहे. मात्र, ही रक्‍कम ‘येणे’ म्हणून कशी आणि कोठे दाखवायची असा तांत्रिक पेच बॅंकापुढे उद्भवल्याने थकीत पीककर्ज येणे दाखवणे आणि नवीन पीक कर्ज देण्याचा निर्णय स्टेट लेव्हल बँक कमिटीची बैठक झाल्यानंतर घेतला जाईल आणि त्यानंतरच राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका त्याची अंमलबजावणी करतील असे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजना २०१९ जाहीर केली. त्यानुसार दि. १ एप्रिल २०१५ ते दि. ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच याच काळात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची फेररचना, फेर पुनर्गठण केलेल्या कर्जामधील २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत व परतफेड न झालेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दि. २४ डिसेंबर २०१९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मार्च २०२० अखेर शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ही रक्‍कम जमा करण्याचे शासनाचे उदिष्ठ होते. मात्र ३१ मार्च अखेर राज्यातील ३० लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने ३१ मार्च अखेर पैसे जमा केले. तर उर्वरित ११ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लॉकलाऊनमुळे लटकली. 

याबाबत राज्य सरकारने दि. २२ मे २०२० रोजी एक आदेश काढला. यामध्ये लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या उत्पन्‍नाचे स्रोत रोडावले असल्याने ज्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला नाही अशा पात्र शेतकर्‍यांना याचा लाभ देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. याचबरोबर लाभ न मिळाल्याने थकबाकीत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणार नाही ही बाब प्रकर्षाने समोर आल्याने अशा शेतकऱ्यांना सरकार ही रक्‍कम देणार असल्याने सर्व संबंधित बँकांनी ही रक्‍कम शासनाकडूनयेणे दाखवून शेतकर्‍यांना पीककर्ज द्यावे, असे आदेश दिले. शासनाने असे आदेश दिले असले तरी हे येणे कसे दाखवायचे, असा प्रश्‍न राष्ट्रीयीकृत बँकांना पडला आहे. 

बॅंकानी दिलेल्या माहितीनुसार,  ही रक्‍कम कशी आणि कोठे दाखवायची, याची तरतूदच बँकांच्या तांत्रिक व्यवस्थेत नाही. अशी व्यवस्था होत नाही तोवर ती रक्‍कम शेतकर्‍यांकडून येणेच दिसणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडचण येणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी स्टेट लेव्हल बँक कमिटीची बैठक झाल्यानंतर यातून मार्ग काढला जाणार आहे. तोवर राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीककर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना खरीप हंगाम २०२० च्या पीककर्जासाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.





Previous articleकोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणसाठा आणि पावसाची ताजी आकडेवारी, सर्वाधिक पाऊस गगनबावड्यात





Source link

X