[ad_1]
मुंबई : केंद्र सरकारकडून रेमडिसिव्हिर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील १६ निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या २० लाख रेमडिसिव्हिरच्या कुपी विकायला परवानगी मिळत नाहीय. केंद्र सरकार त्यास नकार देत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ट्विट करून दिली आहे.
भारतात १६ निर्यातदार आहेत, ज्यांच्याकडे रेमडिसिव्हिरच्या २० लाख कुपी आहेत असे ट्विट करत नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर निशाणा साधला आहे. हे उत्पादन करणाऱ्या ७ कंपन्यांमार्फतच रेमडिसिव्हिर विकले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या ७ कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्र सरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
रेमडिसिव्हिर या औषधाची आवश्यकता असताना आणि उपलब्धता देखील असताना, तत्काळ निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे आणि राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांत ताबडतोब रेमडिसिव्हिरच्या कुपी पुरवल्या जाव्यात अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने १६ निर्यात कंपन्यांकडे रेमडिसिव्हिरबाबत विचारणा केली असता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात रेमडिसिव्हिर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. जर आम्ही हे रेमडिसिव्हिर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे असे सांगितले आहे. हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता रेमडिसिव्हिरची कमतरता भासू लागली असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या १६ निर्यातदारांकडून रेमडिसिव्हिरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही नवाब मलिक यांनी दिला आहे.
मुंबई : केंद्र सरकारकडून रेमडिसिव्हिर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील १६ निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या २० लाख रेमडिसिव्हिरच्या कुपी विकायला परवानगी मिळत नाहीय. केंद्र सरकार त्यास नकार देत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ट्विट करून दिली आहे.
भारतात १६ निर्यातदार आहेत, ज्यांच्याकडे रेमडिसिव्हिरच्या २० लाख कुपी आहेत असे ट्विट करत नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर निशाणा साधला आहे. हे उत्पादन करणाऱ्या ७ कंपन्यांमार्फतच रेमडिसिव्हिर विकले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या ७ कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्र सरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
रेमडिसिव्हिर या औषधाची आवश्यकता असताना आणि उपलब्धता देखील असताना, तत्काळ निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे आणि राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांत ताबडतोब रेमडिसिव्हिरच्या कुपी पुरवल्या जाव्यात अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने १६ निर्यात कंपन्यांकडे रेमडिसिव्हिरबाबत विचारणा केली असता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात रेमडिसिव्हिर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. जर आम्ही हे रेमडिसिव्हिर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे असे सांगितले आहे. हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता रेमडिसिव्हिरची कमतरता भासू लागली असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या १६ निर्यातदारांकडून रेमडिसिव्हिरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही नवाब मलिक यांनी दिला आहे.
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.