लॉकडाऊन कालावधीत ‘या’ सरकारकडून शेतकऱ्यांना १०,००० रूपयांची मदत; ३५ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ!


PM kisan Scheme 2020

लॉकडाऊनमुळे झारखंड सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 10000 रूपयांची भरघोस मदत करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र शासनानेही शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे मदत करून दिलासा द्यावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

रांची। लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक संघर्ष करणार्‍या शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. नुकतीच झारखंड सरकारने शेतकऱ्यांना मोठ्या मदतीची घोषणा केली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. राज्यातील सुमारे ३५ लाख शेतकर्‍यांना याचा फायदा होण्याचा अंदाज आहे. अहवालानुसार झारखंड राज्य सरकारने केंद्राकडे ३९०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मागितले आहे

झारखंड सरकारने संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, दुध उत्पादकांवर ओढवलेल्या संकटावरही मार्ग काढत शिल्लक राहिलेल्या सर्व दूध उत्पादकांकडून सरकार दूध खरेदी करणार आहे. या सहकार्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ३९०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मागितले आहे. सरकारने यासंदर्भात केंद्राकडेही प्रस्ताव पाठविला आहे. लॉकडाऊनमध्ये शेतकर्‍यांचे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचे राज्याचे कृषिमंत्री बादल यांनी सांगितल आहे.

केवळ या नुकसानावर विजय मिळविण्याच्या योजना कार्य करणार नाहीत. सर्व प्रथम, अशा शेतकर्‍यांना विशेष पॅकेज अंतर्गत आर्थिक सहाय्य करावे लागेल. यासंदर्भातील परिस्थितीविषयी केंद्राला आधीच जागरूक केले गेले आहे, त्याकडेही केंद्राने गांभीर्याने पाहिले आहे. ते म्हणाले की राज्य सरकार शेतकर्‍यांना सर्वतोपरी मदत करीत आहे, परंतु त्यांना केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याचीही अपेक्षा आहे.

लॉकडाऊन काळात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळावे यासाठी शासन सर्व बाधित शेतकऱ्यांची यादी तयार तयार करत आहे. कृषिमंत्री म्हणाले की झारखंड हे मागासलेले राज्य आहे आणि कोविड -१ disease आजारानंतर विशेष पॅकेज आवश्यक आहे. लॉकडाऊनच्या काळात गारपिटीने शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकर्‍यांच्या सडलेल्या भाज्या अजूनही शेतात दिसू शकतात. दरम्यान, सरकार त्यांना आपत्तीतून नुकसानभरपाईही देत आहे.

शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी भाजीपाला त्यांच्या शेतातून पुढील सहा महिने दीदी किचनमध्ये पाठविला जाईल. राज्यात चालू असलेल्या ४५०० दीदी स्वयंपाकघरात १३.५० कोटी रुपयांचा भाजीपाला वापर केला जाईल. प्रत्येक किचनसाठी दररोज तीस हजार रुपयांची भाजी खरेदी केली जाईल. मंत्री बादल यांनी अशी माहिती दिली की या मार्गाने केंद्रालाही या योजनेची माहिती देण्यात आली आहे. या स्वयंपाकघरांवर सहा महिन्यांसाठी ८१ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत.

दूध उत्पादकांचा लॉकडाऊनमधील तोटा लक्षात घेता, झारखंड मिल्क फेडरेशन दूध उत्पादकांकडून दुधाची संपूर्ण खरेदी करणार आहे. त्या बदल्यात सरकार फेडरेशनला दरमहा १२ कोटी देईल, जे शेतकऱ्यांना दुधाच्या बदल्यात मिळतील. हे नियोन सहा महिने चालवण्याचेही धोरण आखण्यात आले आहे. त्यासाठी ७२ कोटी रुपयांचे पॅकेज आवश्यक आहे.   



Source link

Leave a Comment

X