वाजवी मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच राहणार


नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द झाल्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने मोदी सरकारवर दबाव वाढविण्याची रणनीती आखली आहे. 

कृषी कायदे मागे घेण्यासाठीच्या संसदेतील औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या वाजवी मागण्या मान्य होईलपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे जाहीर करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने आता आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मोर्चा आणि सभांच्या नियोजनात कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच २२ रोजी लखनौ येथे सभा, २६ रोजी देशव्यापी कार्यक्रम आणि २९ रोजी संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाईल, असा पुनरुच्चार शनिवारी (ता. २०) झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर केला. 

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरून केंद्र सरकारला झुकविल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी आता एमएसपीसाठी स्वतंत्र कायदा करणे, वादग्रस्त वीज विधेयक मागे घेणे यांसारख्या मागण्यांवरून आता सरकारशी दोन हात करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या कालच्या बहुचर्चित घोषणेनंतरही लगेच आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे सांगणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी शनिवारी कोअर कमिटीची बैठक घेऊन चर्चा केली. उद्या पुन्हा एक बैठक होणार आहे.

तत्पूर्वी या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी पत्रकारांना सांगितले, की शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्त संयुक्त किसान मोर्चाने ज्या सभा आणि मोर्चांचे नियोजन केले होते त्या नियोजनामध्ये काहीही बदल होणार नाही. २२, २६ आणि २९ नोव्हेंबरचे कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणेच होतील. २६ नोव्हेंबरला आंदोलनाला एक पूर्ष पूर्ण होत आहे. देशभरात आंदोलनाचा वर्धापन दिन साजरा केला जाईल. तर २९ नोव्हेंबरला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून, या दिवशी संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येईल. 

कृषी कायदे रद्द झाले आहेत. आता एमएसपीसाठी स्वतंत्र कायदा असावा हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याशिवाय वीज विधेयक २०२० मागे घेतले जावे, हवेच्या गुणवत्तेसाठीचा वटहुकूम आणला जावा आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर नोंदविलेले गुन्हे मागे घेतले जावेत, तसेच ज्या शेतकऱ्यांना आंदोलनामध्ये मृत्यू झाला त्यांच्या स्मारकासाठी जागा मिळावी यांसारख्या मुद्यांवर ठाम राहण्याचेही बैठकीत ठरल्याचे डॉ. दर्शनपाल यांनी सांगितले. यामुद्द्यांवर चर्चेसाठी सरकार लवकर बैठक बोलावेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

News Item ID: 
820-news_story-1637417737-awsecm-283
Mobile Device Headline: 
वाजवी मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच राहणार
Appearance Status Tags: 
Mukhya News
For reasonable demands The agitation will continueFor reasonable demands The agitation will continue
Mobile Body: 

नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द झाल्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने मोदी सरकारवर दबाव वाढविण्याची रणनीती आखली आहे. 

कृषी कायदे मागे घेण्यासाठीच्या संसदेतील औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या वाजवी मागण्या मान्य होईलपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे जाहीर करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने आता आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मोर्चा आणि सभांच्या नियोजनात कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच २२ रोजी लखनौ येथे सभा, २६ रोजी देशव्यापी कार्यक्रम आणि २९ रोजी संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाईल, असा पुनरुच्चार शनिवारी (ता. २०) झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर केला. 

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरून केंद्र सरकारला झुकविल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी आता एमएसपीसाठी स्वतंत्र कायदा करणे, वादग्रस्त वीज विधेयक मागे घेणे यांसारख्या मागण्यांवरून आता सरकारशी दोन हात करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या कालच्या बहुचर्चित घोषणेनंतरही लगेच आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे सांगणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी शनिवारी कोअर कमिटीची बैठक घेऊन चर्चा केली. उद्या पुन्हा एक बैठक होणार आहे.

तत्पूर्वी या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी पत्रकारांना सांगितले, की शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्त संयुक्त किसान मोर्चाने ज्या सभा आणि मोर्चांचे नियोजन केले होते त्या नियोजनामध्ये काहीही बदल होणार नाही. २२, २६ आणि २९ नोव्हेंबरचे कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणेच होतील. २६ नोव्हेंबरला आंदोलनाला एक पूर्ष पूर्ण होत आहे. देशभरात आंदोलनाचा वर्धापन दिन साजरा केला जाईल. तर २९ नोव्हेंबरला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून, या दिवशी संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येईल. 

कृषी कायदे रद्द झाले आहेत. आता एमएसपीसाठी स्वतंत्र कायदा असावा हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याशिवाय वीज विधेयक २०२० मागे घेतले जावे, हवेच्या गुणवत्तेसाठीचा वटहुकूम आणला जावा आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर नोंदविलेले गुन्हे मागे घेतले जावेत, तसेच ज्या शेतकऱ्यांना आंदोलनामध्ये मृत्यू झाला त्यांच्या स्मारकासाठी जागा मिळावी यांसारख्या मुद्यांवर ठाम राहण्याचेही बैठकीत ठरल्याचे डॉ. दर्शनपाल यांनी सांगितले. यामुद्द्यांवर चर्चेसाठी सरकार लवकर बैठक बोलावेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

English Headline: 
Agriculture News in Marathi For reasonable demands The agitation will continue
टीम अॅग्रोवन
Author Type: 
Agency
सरकार government आंदोलन agitation ट्रॅक्टर tractor शेतकरी संघटना shetkari sanghatana संघटना unions वीज विधेयक वर्धा wardha हिवाळी अधिवेशन अधिवेशन
Search Functional Tags: 
सरकार, Government, आंदोलन, agitation, ट्रॅक्टर, Tractor, शेतकरी संघटना, Shetkari Sanghatana, संघटना, Unions, वीज, विधेयक, वर्धा, Wardha, हिवाळी अधिवेशन, अधिवेशन
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
For reasonable demands The agitation will continue
Meta Description: 
For reasonable demands The agitation will continue
कृषी कायदे रद्द झाल्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने मोदी सरकारवर दबाव वाढविण्याची रणनीती आखली आहे. 



Source link

आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज हवामान अंदाज, मान्सून 2021 अपडेट, पाऊस अंदाज व शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.

Leave a Comment

X