विमा कंपन्यांच्या विरोधात मोठ्या कारवाईचे संकेत


पुणे ः राज्यातील खासगी पीकविमा कंपन्यांच्या विरोधात कृषी विभागाने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई द्या, अन्यथा कडक कारवाईला तयार राहा, असा इशारा देणाऱ्या नोटिसा कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कंपन्यांना बजावल्या आहेत. यामुळे भेदरलेल्या कंपन्यांनी भरपाईचे वाटप सुरू केले आहे.

राज्याच्या कृषी खात्याने पाच ऑक्टोबरला एक महत्त्वाची बैठक घेतली. त्यात विमा कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यात दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात भरपाईच्या रकमा जमा करण्याचे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, कृषी संचालक विकास पाटील व मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांच्याकडून सातत्याने याचा पाठपुरावा चालू ठेवलेला आहे. मात्र काही कंपन्या अजिबात दाद देत नसल्याने आता मोठ्या कारवाईची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. 

कंपन्यांनी विमा योजनेच्या हेतूचाच पराभव केला 
आयुक्तांनी या कारवाईचा पहिला टप्पा म्हणून भारतीय कृषी विमा कंपनी, रिलायन्स, आयसीआयआय लोम्बार्ड, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी इरगो आणि बजाज अलियांझ अशा सहा कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘‘तुम्हाला सतत सांगूनही शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ होते आहे. तुमचे वागणे आमच्यासाठी अतिशय वेदनादायक आणि पश्‍चातापजनक आहे. तुमची कामाची पद्धत पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या हेतूचा पराभव करणारी आहे. इतकेच नव्हे तर यातून कंपन्यांची नफेखोरीची आणि पैसा बनविण्याची वृत्ती दिसते आहे,’’ अशा कठोर शब्दांत आयुक्तांनी या नोटिशीत टीका केली आहे. विमा योजनेच्या खरीप २०२१ हंगामामध्ये ८४.०४ लाख शेतकरी सहभागी आहेत. त्यांच्या विमाहप्त्यापोटी कंपन्यांना ४५१२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ४४०.५१ कोटी शेतकऱ्यांनी हप्ता जमादेखील केलेला आहे. याशिवाय हप्त्यापोटी राज्याने ९७३.१६ कोटी आणि केंद्राने ८९८.५५ कोटी रुपये कंपन्यांना दिलेले आहेत. 

तुमच्या नफ्यासाठी योजना चालत नाही
नियमाप्रमाणे विमा कंपन्यांनी मध्य हंगामपूर्व आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमा एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना द्यायच्या होत्या. आयुक्तांनी या कंपन्यांना बजावले आहे, ‘‘मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो आहे, की पंतप्रधान पीकविमा योजना ही विमा कंपन्यांना नफा होण्यासाठी चालविली जात नसून, शेतकऱ्यांवर आपत्ती कोसळताच त्यांना तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी आहे.’’

विमा कंपन्यांनी चालू मध्य हंगामपूर्व आपत्तीमधील चार लाख ९७ हजार ८३४ पात्र शेतकऱ्यांसाठी २७ ऑक्टोबरअखेर २२५.१४ कोटींची भरपाई देण्याबाबत गणना केलेली आहे. गणनेचे हे काम सतत चालू आहे. याशिवाय स्थानिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत ३८ लाख २२ हजार ९६९ शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना दिल्या आहेत. कंपन्यांनी त्यातील पावणेपाच लाख सूचनांचे पंचनामेदेखील केलेले नाहीत. तसेच यातील पात्र १४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांना ७८० कोटी ६६ लाख रुपयांची भरपाईदेखील दिलेली नाही.  

सरकारी निधीचा हा गैरवापर
या प्रकारामुळे कृषी आयुक्त कमालीचे संतप्त झालेले आहेत. ‘‘काही कंपन्या खरीप २०२० मधील भरपाईबाबत केंद्रासोबत असलेल्या मुद्द्यांचे कारण देत खरीप २०२१ मधील भरपाई देत नसल्याचे दिसून येत आहे. हा सरकारी निधीचा गैरवापर असून, विमा योजनेच्या नियमावलीचा भंग आहे. त्यामुळे तुम्ही आता राज्य शासनाच्या कडक कारवाईला पात्र आहात.’’ असा गर्भित इशारा आयुक्तांनी या कंपन्यांना दिलेला आहे. 

आयुक्तांच्या या नोटिशीनंतर कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडालेली आहे. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने ११ कोटी रुपये तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात टाकले असून, अजून २१.५५ कोटी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. इफ्को टोकियो कंपनीने कृषी आयुक्तालयाला पत्र देत नांदेड जिल्ह्यातील ७.२२ लाख शेतकऱ्यांसाठी  ४५८.८९ कोटींच्या नुकसानभरपाईचे दावे विचारार्थ घेतले आहेत, असे कळविले आहे. 

मुजोर विमा कंपन्यांना हिसका दाखविणार ः कृषिमंत्री 
दरम्यान, ‘अॅग्रोवन बिझनेस एक्सलन्स अॅवॉर्ड’ वितरण सोहळ्यात कृषिमंत्री भुसे यांनी विमा कंपन्यांना निर्वाणीचा दिलेला इशारा कृषी खात्यात चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘‘शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई तत्काळ मिळावी, अशी सरकारची धडपड आहे. मात्र मुजोर विमा कंपन्या शेतकरीविरोधी कामे करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आता शिवसैनिक म्हणून मीच हिसका दाखविणार आहे,’’ अशी रोखठोक भूमिका कृषिमंत्र्यांनी घेतली आहे.

News Item ID: 
820-news_story-1635433656-awsecm-100
Mobile Device Headline: 
विमा कंपन्यांच्या विरोधात मोठ्या कारवाईचे संकेत
Appearance Status Tags: 
Mukhya News
Indications of major action against insurance companiesIndications of major action against insurance companies
Mobile Body: 

पुणे ः राज्यातील खासगी पीकविमा कंपन्यांच्या विरोधात कृषी विभागाने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई द्या, अन्यथा कडक कारवाईला तयार राहा, असा इशारा देणाऱ्या नोटिसा कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कंपन्यांना बजावल्या आहेत. यामुळे भेदरलेल्या कंपन्यांनी भरपाईचे वाटप सुरू केले आहे.

राज्याच्या कृषी खात्याने पाच ऑक्टोबरला एक महत्त्वाची बैठक घेतली. त्यात विमा कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यात दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात भरपाईच्या रकमा जमा करण्याचे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, कृषी संचालक विकास पाटील व मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांच्याकडून सातत्याने याचा पाठपुरावा चालू ठेवलेला आहे. मात्र काही कंपन्या अजिबात दाद देत नसल्याने आता मोठ्या कारवाईची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. 

कंपन्यांनी विमा योजनेच्या हेतूचाच पराभव केला 
आयुक्तांनी या कारवाईचा पहिला टप्पा म्हणून भारतीय कृषी विमा कंपनी, रिलायन्स, आयसीआयआय लोम्बार्ड, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी इरगो आणि बजाज अलियांझ अशा सहा कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘‘तुम्हाला सतत सांगूनही शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ होते आहे. तुमचे वागणे आमच्यासाठी अतिशय वेदनादायक आणि पश्‍चातापजनक आहे. तुमची कामाची पद्धत पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या हेतूचा पराभव करणारी आहे. इतकेच नव्हे तर यातून कंपन्यांची नफेखोरीची आणि पैसा बनविण्याची वृत्ती दिसते आहे,’’ अशा कठोर शब्दांत आयुक्तांनी या नोटिशीत टीका केली आहे. विमा योजनेच्या खरीप २०२१ हंगामामध्ये ८४.०४ लाख शेतकरी सहभागी आहेत. त्यांच्या विमाहप्त्यापोटी कंपन्यांना ४५१२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ४४०.५१ कोटी शेतकऱ्यांनी हप्ता जमादेखील केलेला आहे. याशिवाय हप्त्यापोटी राज्याने ९७३.१६ कोटी आणि केंद्राने ८९८.५५ कोटी रुपये कंपन्यांना दिलेले आहेत. 

तुमच्या नफ्यासाठी योजना चालत नाही
नियमाप्रमाणे विमा कंपन्यांनी मध्य हंगामपूर्व आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमा एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना द्यायच्या होत्या. आयुक्तांनी या कंपन्यांना बजावले आहे, ‘‘मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो आहे, की पंतप्रधान पीकविमा योजना ही विमा कंपन्यांना नफा होण्यासाठी चालविली जात नसून, शेतकऱ्यांवर आपत्ती कोसळताच त्यांना तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी आहे.’’

विमा कंपन्यांनी चालू मध्य हंगामपूर्व आपत्तीमधील चार लाख ९७ हजार ८३४ पात्र शेतकऱ्यांसाठी २७ ऑक्टोबरअखेर २२५.१४ कोटींची भरपाई देण्याबाबत गणना केलेली आहे. गणनेचे हे काम सतत चालू आहे. याशिवाय स्थानिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत ३८ लाख २२ हजार ९६९ शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना दिल्या आहेत. कंपन्यांनी त्यातील पावणेपाच लाख सूचनांचे पंचनामेदेखील केलेले नाहीत. तसेच यातील पात्र १४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांना ७८० कोटी ६६ लाख रुपयांची भरपाईदेखील दिलेली नाही.  

सरकारी निधीचा हा गैरवापर
या प्रकारामुळे कृषी आयुक्त कमालीचे संतप्त झालेले आहेत. ‘‘काही कंपन्या खरीप २०२० मधील भरपाईबाबत केंद्रासोबत असलेल्या मुद्द्यांचे कारण देत खरीप २०२१ मधील भरपाई देत नसल्याचे दिसून येत आहे. हा सरकारी निधीचा गैरवापर असून, विमा योजनेच्या नियमावलीचा भंग आहे. त्यामुळे तुम्ही आता राज्य शासनाच्या कडक कारवाईला पात्र आहात.’’ असा गर्भित इशारा आयुक्तांनी या कंपन्यांना दिलेला आहे. 

आयुक्तांच्या या नोटिशीनंतर कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडालेली आहे. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने ११ कोटी रुपये तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात टाकले असून, अजून २१.५५ कोटी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. इफ्को टोकियो कंपनीने कृषी आयुक्तालयाला पत्र देत नांदेड जिल्ह्यातील ७.२२ लाख शेतकऱ्यांसाठी  ४५८.८९ कोटींच्या नुकसानभरपाईचे दावे विचारार्थ घेतले आहेत, असे कळविले आहे. 

मुजोर विमा कंपन्यांना हिसका दाखविणार ः कृषिमंत्री 
दरम्यान, ‘अॅग्रोवन बिझनेस एक्सलन्स अॅवॉर्ड’ वितरण सोहळ्यात कृषिमंत्री भुसे यांनी विमा कंपन्यांना निर्वाणीचा दिलेला इशारा कृषी खात्यात चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘‘शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई तत्काळ मिळावी, अशी सरकारची धडपड आहे. मात्र मुजोर विमा कंपन्या शेतकरीविरोधी कामे करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आता शिवसैनिक म्हणून मीच हिसका दाखविणार आहे,’’ अशी रोखठोक भूमिका कृषिमंत्र्यांनी घेतली आहे.

English Headline: 
Agriculture news in Marathi Indications of major action against insurance companies
टीम अॅग्रोवन
Author Type: 
Agency
पुणे कृषी विभाग agriculture department दिवाळी agriculture commissioner भारत company रिलायन्स खरीप शेतकरी आयसीआयसीआय नांदेड nanded अॅग्रोवन agrowon agrowon forest
Search Functional Tags: 
पुणे, कृषी विभाग, Agriculture Department, दिवाळी, Agriculture Commissioner, भारत, Company, रिलायन्स, खरीप, शेतकरी, आयसीआयसीआय, नांदेड, Nanded, अॅग्रोवन, AGROWON, Agrowon, forest
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
Indications of major action against insurance companies
Meta Description: 
Indications of major action against insurance companies
राज्यातील खासगी पीकविमा कंपन्यांच्या विरोधात कृषी विभागाने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई द्या, अन्यथा कडक कारवाईला तयार राहा, असा इशारा देणाऱ्या नोटिसा कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कंपन्यांना बजावल्या आहेत.



Source link

आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज हवामान अंदाज, मान्सून 2021 अपडेट, पाऊस अंदाज व शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.

Leave a Comment

X