[ad_1]
पुणे ः ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणेनंतर महावितरणने वीजजोडणी तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यभरातील गावांमध्ये थकीत शेतकऱ्यांची वीज कापली जात असून काही ठिकाणी थेट रोहित्रेच बंद केली जात आहेत. सध्या गहू, मका, कांदा, उन्हाळी भात, भाजीपाला पिकांसह आंबा, द्राक्ष, चिकू, पेरू, डाळिंब आदी बागांना पाण्याची नितांत गरज असताना वीज तोडणीच्या भीतीने शेतकरी धास्तावला आहे. आधीच अस्मानी संकटाने पिकांचे नुकसान आणि बाजारभावाअभावी पिचलेल्या शेतकऱ्यावर हे सुलतानी संकट लादले जात आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
आमच्याकडे ९० हजारांपर्यंत वीजबिल थकलेले आहे. आम्ही भरायलाही तयार आहोत. परंतु मूळ प्रश्न असा आहे, की २४ तासांपैकी केवळ ८ तास वीजपुरवठा होतो. या आठ तासांदरम्यान अनेकदा वीज बंद राहते. कधी कमी दाबाने मिळते. तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यास तासन् तास वीज बंद ठेवली जाते. याबाबत वीज कंपनीने लक्ष दिले पाहिजे.
– केशवराव खुरद, शेतकरी, भोसा, जि. बुलडाणा
सुरुवातीला ऊर्जामंत्र्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. अधिवेशन काळात अर्थमंत्र्यांनी वीज कापणार नाही असे सांगितले. मात्र अधिवेशन संपताना ऊर्जामंत्री यांनी थकबाकीदारांची वीज कापणार असे जाहीर केले. उद्योगपतींना सवलती आणि वीजबिलात माफी देतेवेळी निधीची कमतरता भासत नाही. शेतकऱ्यांच्या वेळेस मात्र निधी उपलब्ध होत नाही. हा प्रकार दुर्दैवी आहे.
– मनीष जाधव, शेतकरी, वागद, ता. महागाव, यवतमाळ
सरकारमधील मंडळींनी सत्तेवर येताना कृषिपंपांची वीजबिल माफीचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पाळायला हवे. परंतु आता वित्तीय कारणे, अडचणी सांगून थेट कृषिपंपांची वीजजोडणी कापण्याचे किंवा खंडित करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. वीजबिल वसुली व वीजतोडणी सुरू करण्याचे आदेश देऊन सरकारने आपली शेतकरीविरोधी भूमिका समोर आणली आहे. दुटप्पीपणा किती करावा, हा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
– नरेंद्र बिरारी, शेतकरी, नगरदेवळा, जि. जळगाव
कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली देयके चुकीची आहेत. त्यात दुरुस्ती करावी. सध्या उन्हाळी हंगामातील भुईमूग आदी पिके, कलिंगडासह अन्य फळपिके, भाजीपाला पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. थकबाकी वसूल करताना हप्ते पाडून द्यावेत. यापुढील काळात वीज वापरानुसार कृषिपंपाच्या वीज देयकांची आकारणी करावी.
– कृषिभूषण तुकाराम दहे, माळसोन्ना, ता. जि. परभणी
कोरोना काळात शेतकऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून कमी दरात भाजीपाला ग्राहकाला पुरविला. अखंडित व दिवसा वीजपुरवठ्याचे आश्वासन पाळले जात नसताना वीज कनेक्शन कट करण्याचे अधिवेशन शेवटच्या दिवशी स्थगिती उठवली आहे. हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय आहे. नुकसानीतून उभारणीसाठी इतर क्षेत्राप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही मदत करावी.
– गणेश जाधव, काशीळ, जि. सातारा
लॉकडाउनच्या काळातील थकीत वीजबिल चार महिन्यांपूर्वी भरले. यानंतरचे चार हजार ७८० रुपये बिल बाकी होते. वीज कर्मचाऱ्यांना यातील दोन हजार रुपये भरतो, कनेक्शन तोडू नका अशी विनंती केली. परंतु त्यांनी वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे आमच्या घरात अंधार पसरला आहे. अचानक वीज तोडून शासनाने घोर निराशा केली आहे.
– संदीप कोंडीबा मुंडे, मालेगाव, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड
पुणे ः ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणेनंतर महावितरणने वीजजोडणी तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यभरातील गावांमध्ये थकीत शेतकऱ्यांची वीज कापली जात असून काही ठिकाणी थेट रोहित्रेच बंद केली जात आहेत. सध्या गहू, मका, कांदा, उन्हाळी भात, भाजीपाला पिकांसह आंबा, द्राक्ष, चिकू, पेरू, डाळिंब आदी बागांना पाण्याची नितांत गरज असताना वीज तोडणीच्या भीतीने शेतकरी धास्तावला आहे. आधीच अस्मानी संकटाने पिकांचे नुकसान आणि बाजारभावाअभावी पिचलेल्या शेतकऱ्यावर हे सुलतानी संकट लादले जात आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
आमच्याकडे ९० हजारांपर्यंत वीजबिल थकलेले आहे. आम्ही भरायलाही तयार आहोत. परंतु मूळ प्रश्न असा आहे, की २४ तासांपैकी केवळ ८ तास वीजपुरवठा होतो. या आठ तासांदरम्यान अनेकदा वीज बंद राहते. कधी कमी दाबाने मिळते. तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यास तासन् तास वीज बंद ठेवली जाते. याबाबत वीज कंपनीने लक्ष दिले पाहिजे.
– केशवराव खुरद, शेतकरी, भोसा, जि. बुलडाणा
सुरुवातीला ऊर्जामंत्र्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. अधिवेशन काळात अर्थमंत्र्यांनी वीज कापणार नाही असे सांगितले. मात्र अधिवेशन संपताना ऊर्जामंत्री यांनी थकबाकीदारांची वीज कापणार असे जाहीर केले. उद्योगपतींना सवलती आणि वीजबिलात माफी देतेवेळी निधीची कमतरता भासत नाही. शेतकऱ्यांच्या वेळेस मात्र निधी उपलब्ध होत नाही. हा प्रकार दुर्दैवी आहे.
– मनीष जाधव, शेतकरी, वागद, ता. महागाव, यवतमाळ
सरकारमधील मंडळींनी सत्तेवर येताना कृषिपंपांची वीजबिल माफीचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पाळायला हवे. परंतु आता वित्तीय कारणे, अडचणी सांगून थेट कृषिपंपांची वीजजोडणी कापण्याचे किंवा खंडित करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. वीजबिल वसुली व वीजतोडणी सुरू करण्याचे आदेश देऊन सरकारने आपली शेतकरीविरोधी भूमिका समोर आणली आहे. दुटप्पीपणा किती करावा, हा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
– नरेंद्र बिरारी, शेतकरी, नगरदेवळा, जि. जळगाव
कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली देयके चुकीची आहेत. त्यात दुरुस्ती करावी. सध्या उन्हाळी हंगामातील भुईमूग आदी पिके, कलिंगडासह अन्य फळपिके, भाजीपाला पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. थकबाकी वसूल करताना हप्ते पाडून द्यावेत. यापुढील काळात वीज वापरानुसार कृषिपंपाच्या वीज देयकांची आकारणी करावी.
– कृषिभूषण तुकाराम दहे, माळसोन्ना, ता. जि. परभणी
कोरोना काळात शेतकऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून कमी दरात भाजीपाला ग्राहकाला पुरविला. अखंडित व दिवसा वीजपुरवठ्याचे आश्वासन पाळले जात नसताना वीज कनेक्शन कट करण्याचे अधिवेशन शेवटच्या दिवशी स्थगिती उठवली आहे. हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय आहे. नुकसानीतून उभारणीसाठी इतर क्षेत्राप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही मदत करावी.
– गणेश जाधव, काशीळ, जि. सातारा
लॉकडाउनच्या काळातील थकीत वीजबिल चार महिन्यांपूर्वी भरले. यानंतरचे चार हजार ७८० रुपये बिल बाकी होते. वीज कर्मचाऱ्यांना यातील दोन हजार रुपये भरतो, कनेक्शन तोडू नका अशी विनंती केली. परंतु त्यांनी वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे आमच्या घरात अंधार पसरला आहे. अचानक वीज तोडून शासनाने घोर निराशा केली आहे.
– संदीप कोंडीबा मुंडे, मालेगाव, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड
[ad_2]
Source link