वीज ताडून दाखवाच ! शेतकरी नेत्यांचा इशारा


पुणे : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिल वसुली आणि जोडण्या खंडित करण्याच्या कारवाईवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याची घोषणा केली. ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. कोरोनाचा इतर क्षेत्राप्रमाणेच शेतीलाही फटका बसला. शेतकरी संकटात असताना दिलासा देण्याऐवजी वीज कापून त्याला खाईत ढकलण्याचे काम होत आहे. पिकांना सिंचनाची अत्यंत आवश्‍यकता असताना कुणी वीजजोडण्या कापत असतील तर हे खपवून घेणार नाही. वीज तोडून दाखवाच ! वीज तोडण्यासाठी आलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आसूडाचा प्रसाद मिळेल, असा इशारा शेतकरी आणि नेत्यांनी दिला. 

ऊर्जामंत्र्यांकडून वदवून घेण्यात आले ः पटोले 
‘‘अधिवेशन सुरू असताना अर्थमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीजजोडण्या कापण्याची कारवाई होणार नाही अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे जनसामान्यांमध्ये चांगला मेसेज गेला. मात्र अधिवेशन संपण्यापूर्वी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या माध्यमातून वीजजोडणी कापण्यासंदर्भातील कारवाईवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती, ती आता उठविण्यात आली आहे, असे वदवून घेण्यात आले. ऊर्जामंत्री काँग्रेसचे आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जनतेमध्ये नकारात्मक मेसेज पोहोचविण्यात आला, हा प्रकार चुकीचा आहे. अर्थमंत्र्यांनी ज्याप्रमाणे सकारात्मक मेसेज दिला होता. तर मग त्यांनीच या संदर्भातील घोषणा करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. सोमवारी (ता. १५) मुंबईत परतणार असून, काँग्रेस पक्ष म्हणून या संदर्भाने विचारविनिमय करून निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या वेळी आम्ही आमची भूमिका ठरवू,’’ असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. 

प्रतिक्रिया
घरगुती आणि शेतीपंप या दोन्हींच्या वीजजोडण्या तोडण्याचे बंद केल्याचे सांगितले होते. सभागृहात या विषयावर चर्चा होऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे २ तारखेला अजित पवार यांनी सांगितले होते. आणि बरोबर याविरुद्ध १० तारखेला मात्र सभागृहाची मान्यता न घेताच हा निर्णय परस्पर जाहीर केला आहे. हे संतापजनक आहे. सरकारला जर हाच निर्णय घ्यायचा होता, की केवळ वेळकाढूपणा करायचा होता, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे वीज ग्राहकांत मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. येत्या काही दिवसांत आम्ही याबाबत बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवणार आहोत. 
– प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना 

महाविकास आघाडीने वीजबिल माफ करावे म्हणून आम्ही विविध पातळ्यांवर आंदोलने केली. अधिवेशन काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्णय होईपर्यंत वीज कनेक्‍शन न तोडण्याबाबत घोषणा केली होती. निर्णय काय झाला हे मात्र कळू शकले नाही. थकबाकीपोटी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली असती. राज्यातल्या जवळपास सव्वा कोटी ग्राहकांना दिलासा मिळाला असता. पण तेवढेसुद्धा औदार्य राज्य शासन दाखविणार नसेल तर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आम्ही जनतेसोबतच आहोत. यापुढील लढाईही रस्त्यावरची असेल. 
– राजू शेट्टी, माजी खासदार 

सरकारने आम्हा शेतकऱ्यांना सलग १६ तास वीज देण्याची घोषणा केली. मात्र आठच तास वीज दिली जात आहे. यामुळे आमचेच पैसे सरकारकडे थकीत असून, याबाबतचा न्यायालयीन लढा आम्ही लढला आहे. अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी वीजजोडणी खंडित करण्याला स्थगिती दिली आणि अधिवेशन संपल्यावर बॅगा उचलून घेऊन जायच्या वेळी स्थगिती उठवली हा सरकारचा निर्णय संतापजनक आणि अन्यायकारक आहे. वीजबिल वसुलीसाठी येणाऱ्या वीज कर्मचारी -अधिकाऱ्यांशी दोन हात केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. 
– रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना 

कोरोना काळात शेती आणि शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. तरीही शेती क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला तारले हे सरकारनेच अधिवेशनात सांगितले. असे असताना देखील कोरोना काळातील वीजबिले सरकार वसुलीसाठी शेतीपंपांची वीज तोडून उभ्या पिकाचे पाणी तोडत आहे. या अन्यायाविरोधात शेतकरी संघर्षाला तयार आहेत. 
– डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, किसान सभा 

एकीकडे अधिवेशनात वीजबिल वसुलीला स्थगिती द्यायची आणि आठच दिवसांत अधिवेशन संपताना ती उठवायची, हा सरकारचा लबाड आणि खोटारडेपणा आहे. सरकार असेच वागत राहिले, तर शेतकरी पुन्हा सत्तेच्या खुर्चीवर बसू देणार नाही. 
– पाशा पटेल, शेतकरी नेते 

कुठल्याही ग्राहकाची, शेतकऱ्यांची वीज कापू देणार नाही, ही ‘स्वाभिमानी’ची भूमिका आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. इतर राज्यांनी ग्राहकांना ५० टक्के सवलत दिली. वास्तविक शासनाने इतर राज्यांचा आदर्श घेत वीजबिलात सवलत द्यायला हवी होती. मात्र तसे काहीही न करता थेट वीज कापणे सुरू करणार असाल तर संघर्ष होणार आहे. 
– रविकांत तुपकर, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. यामुळे शेतकरी कृषिपंप वीजबिल भरू शकलेला नाही. त्यामुळे सरकारने कसल्याही परिस्थिती वीजबिल भरण्याची सक्ती करू नये. ही बिले माफ करण्यासाठी सरकारने तरतूद करावी. शेतकऱ्यांची कसल्याही परिस्थितीत वीज कट करू देणार नाही. त्यातूनही कोणी वीज कट करण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकऱ्यांकडून आसुडाचा प्रसाद मिळेल. 
– पंजाबराव पाटील, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना 

सारं नाटकच म्हणावं लागंल. आधी स्थगिती दिल्याचं नाटक केलं तवा बी वसुली सुरूच होती. त्यामुळे ऐन गरजेच्या वेळी वीजजोडणी तोडण्याच्या भीतीपोटी अनेक शेतकऱ्यांना पदरमोड, उसनवारी करून वीजबिल भरली. आता स्थगिती उठविल्याच्या नाटकानं पहिल्यांदा ती दिल्याच्या नाटकावर पडदा पडला एवढंच. 
– दीपक बुनगे, शेतकरी, रामगव्हान, ता. घनसावंगी, जि. जालना 
 

News Item ID: 
820-news_story-1615473641-awsecm-356
Mobile Device Headline: 
वीज ताडून दाखवाच ! शेतकरी नेत्यांचा इशारा
Appearance Status Tags: 
Mukhya News
2PNE17M97798.jpg2PNE17M97798.jpg
Mobile Body: 

पुणे : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिल वसुली आणि जोडण्या खंडित करण्याच्या कारवाईवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याची घोषणा केली. ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. कोरोनाचा इतर क्षेत्राप्रमाणेच शेतीलाही फटका बसला. शेतकरी संकटात असताना दिलासा देण्याऐवजी वीज कापून त्याला खाईत ढकलण्याचे काम होत आहे. पिकांना सिंचनाची अत्यंत आवश्‍यकता असताना कुणी वीजजोडण्या कापत असतील तर हे खपवून घेणार नाही. वीज तोडून दाखवाच ! वीज तोडण्यासाठी आलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आसूडाचा प्रसाद मिळेल, असा इशारा शेतकरी आणि नेत्यांनी दिला. 

ऊर्जामंत्र्यांकडून वदवून घेण्यात आले ः पटोले 
‘‘अधिवेशन सुरू असताना अर्थमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीजजोडण्या कापण्याची कारवाई होणार नाही अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे जनसामान्यांमध्ये चांगला मेसेज गेला. मात्र अधिवेशन संपण्यापूर्वी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या माध्यमातून वीजजोडणी कापण्यासंदर्भातील कारवाईवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती, ती आता उठविण्यात आली आहे, असे वदवून घेण्यात आले. ऊर्जामंत्री काँग्रेसचे आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जनतेमध्ये नकारात्मक मेसेज पोहोचविण्यात आला, हा प्रकार चुकीचा आहे. अर्थमंत्र्यांनी ज्याप्रमाणे सकारात्मक मेसेज दिला होता. तर मग त्यांनीच या संदर्भातील घोषणा करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. सोमवारी (ता. १५) मुंबईत परतणार असून, काँग्रेस पक्ष म्हणून या संदर्भाने विचारविनिमय करून निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या वेळी आम्ही आमची भूमिका ठरवू,’’ असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. 

प्रतिक्रिया
घरगुती आणि शेतीपंप या दोन्हींच्या वीजजोडण्या तोडण्याचे बंद केल्याचे सांगितले होते. सभागृहात या विषयावर चर्चा होऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे २ तारखेला अजित पवार यांनी सांगितले होते. आणि बरोबर याविरुद्ध १० तारखेला मात्र सभागृहाची मान्यता न घेताच हा निर्णय परस्पर जाहीर केला आहे. हे संतापजनक आहे. सरकारला जर हाच निर्णय घ्यायचा होता, की केवळ वेळकाढूपणा करायचा होता, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे वीज ग्राहकांत मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. येत्या काही दिवसांत आम्ही याबाबत बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवणार आहोत. 
– प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना 

महाविकास आघाडीने वीजबिल माफ करावे म्हणून आम्ही विविध पातळ्यांवर आंदोलने केली. अधिवेशन काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्णय होईपर्यंत वीज कनेक्‍शन न तोडण्याबाबत घोषणा केली होती. निर्णय काय झाला हे मात्र कळू शकले नाही. थकबाकीपोटी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली असती. राज्यातल्या जवळपास सव्वा कोटी ग्राहकांना दिलासा मिळाला असता. पण तेवढेसुद्धा औदार्य राज्य शासन दाखविणार नसेल तर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आम्ही जनतेसोबतच आहोत. यापुढील लढाईही रस्त्यावरची असेल. 
– राजू शेट्टी, माजी खासदार 

सरकारने आम्हा शेतकऱ्यांना सलग १६ तास वीज देण्याची घोषणा केली. मात्र आठच तास वीज दिली जात आहे. यामुळे आमचेच पैसे सरकारकडे थकीत असून, याबाबतचा न्यायालयीन लढा आम्ही लढला आहे. अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी वीजजोडणी खंडित करण्याला स्थगिती दिली आणि अधिवेशन संपल्यावर बॅगा उचलून घेऊन जायच्या वेळी स्थगिती उठवली हा सरकारचा निर्णय संतापजनक आणि अन्यायकारक आहे. वीजबिल वसुलीसाठी येणाऱ्या वीज कर्मचारी -अधिकाऱ्यांशी दोन हात केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. 
– रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना 

कोरोना काळात शेती आणि शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. तरीही शेती क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला तारले हे सरकारनेच अधिवेशनात सांगितले. असे असताना देखील कोरोना काळातील वीजबिले सरकार वसुलीसाठी शेतीपंपांची वीज तोडून उभ्या पिकाचे पाणी तोडत आहे. या अन्यायाविरोधात शेतकरी संघर्षाला तयार आहेत. 
– डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, किसान सभा 

एकीकडे अधिवेशनात वीजबिल वसुलीला स्थगिती द्यायची आणि आठच दिवसांत अधिवेशन संपताना ती उठवायची, हा सरकारचा लबाड आणि खोटारडेपणा आहे. सरकार असेच वागत राहिले, तर शेतकरी पुन्हा सत्तेच्या खुर्चीवर बसू देणार नाही. 
– पाशा पटेल, शेतकरी नेते 

कुठल्याही ग्राहकाची, शेतकऱ्यांची वीज कापू देणार नाही, ही ‘स्वाभिमानी’ची भूमिका आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. इतर राज्यांनी ग्राहकांना ५० टक्के सवलत दिली. वास्तविक शासनाने इतर राज्यांचा आदर्श घेत वीजबिलात सवलत द्यायला हवी होती. मात्र तसे काहीही न करता थेट वीज कापणे सुरू करणार असाल तर संघर्ष होणार आहे. 
– रविकांत तुपकर, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. यामुळे शेतकरी कृषिपंप वीजबिल भरू शकलेला नाही. त्यामुळे सरकारने कसल्याही परिस्थिती वीजबिल भरण्याची सक्ती करू नये. ही बिले माफ करण्यासाठी सरकारने तरतूद करावी. शेतकऱ्यांची कसल्याही परिस्थितीत वीज कट करू देणार नाही. त्यातूनही कोणी वीज कट करण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकऱ्यांकडून आसुडाचा प्रसाद मिळेल. 
– पंजाबराव पाटील, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना 

सारं नाटकच म्हणावं लागंल. आधी स्थगिती दिल्याचं नाटक केलं तवा बी वसुली सुरूच होती. त्यामुळे ऐन गरजेच्या वेळी वीजजोडणी तोडण्याच्या भीतीपोटी अनेक शेतकऱ्यांना पदरमोड, उसनवारी करून वीजबिल भरली. आता स्थगिती उठविल्याच्या नाटकानं पहिल्यांदा ती दिल्याच्या नाटकावर पडदा पडला एवढंच. 
– दीपक बुनगे, शेतकरी, रामगव्हान, ता. घनसावंगी, जि. जालना 
 

English Headline: 
agriculture news in Marathi shetkari sanghtna challenge to govt to cut electricity Maharashtra
टीम अॅग्रोवन
Author Type: 
Agency
नितीन राऊत वीज सरकार पुणे कोरोना शेती सिंचन अधिवेशन अजित पवार काँग्रेस नाना पटोले विषय topics महाराष्ट्र विकास रघुनाथदादा पाटील डॉ. अजित नवले अजित नवले पाशा पटेल रविकांत तुपकर नाटक
Search Functional Tags: 
नितीन राऊत, वीज, सरकार, पुणे, कोरोना, शेती, सिंचन, अधिवेशन, अजित पवार, काँग्रेस, नाना पटोले, विषय, Topics, महाराष्ट्र, विकास, रघुनाथदादा पाटील, डॉ. अजित नवले, अजित नवले, पाशा पटेल, रविकांत तुपकर, नाटक
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
shetkari sanghtna challenge to govt to cut electricity
Meta Description: 
shetkari sanghtna challenge to govt to cut electricity
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिल वसुली आणि जोडण्या खंडित करण्याच्या कारवाईवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याची घोषणा केली. ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे.



Source link

Leave a Comment

X