Take a fresh look at your lifestyle.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने अहंकारी सत्तेला झुकविले, मात्र…

0


पुणे : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनाने देशातील अहंकारी सत्तेला झुकायला लावले, हे आंदोलन इतिहासाला नोंद घेणारे ठरले, मात्र शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच मिळाले नाही, असे मत राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केले.

गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीत देशातील प्रमुख ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनास आज (ता. २६) वर्षपूर्ती होत आहे. या आंदोलनाबात बोलताना राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी आपली मते व्यक्त केली. 

शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘देशात गेल्या २५-३० वर्षांत अनेक आंदोलने झाली. यामध्ये, नामांतर, राम मंदिर, मराठा, धनगर आरक्षण यांचा समावेश होता. या विविध आंदोलनाप्रमाणेच दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन इतिहासाला नोंद घेणार ठरले. मात्र या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडल नाही ही शोकांतिका आहे. जे कायदे केवळ कागदावर होते. जे कायदे अस्तित्वातच आले नाहीत ते कायदे मागे घेण्यासाठी केलेल हे आंदोलन अनाठायी होत. गेल्या ५० वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या गळ्या भोवतीच्या फाशीचा दोर तयार झालेले कायदे रद्द करण्याबाबत या आंदोलनात ब्र शब्द देखील काढला नाही. त्यामुळे अनाठायी झालेले आंदोलन होते.’ 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘ज्यांना कोणीच जाब विचारू शकत नाही. अशा अहंकारी सत्तेला झुकायला लावणार हे आंदोलन होते. सर्वसामान्य जनता अहंकाराचा पराभव कसा करू शकते. हा संदेश दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने दिला आहे. या आंदोलनाची दखल इतिसाहासाला घ्यावी लागणार आहे.’’ 

  केवळ निवडणुकांमुळे निर्णय…
‘‘दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होण्याअगोदरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शेतकऱ्यांना हवे होते ते यातून काहीच मिळालेले नाही. आंदोलनादरम्यान किमान आधारभूत किंमत कायदा, वीजबिल माफी आणि धानाचा तूस जाळल्यानंतर होणाऱ्या फौजदारी कारवाईचा कायदा मागे घ्यावा, या तीन मुद्द्यांवर मोदींनी भाष्यच केले नाही. त्यामुळे मोदींनी ज्याप्रमाणे कायदे आणले आणि मागे घेतले. हे कायदे मागे न घेतल्यास पंजाब आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये आपला फज्जा उडेल या भीतीने हे कायदे मागे घेतले आहेत. आंदोलनातून शेतकऱ्यांना काहीही मिळाले नाही,’’ असे मत शेतकरी संघटनेचे पाईक आणि शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. 

News Item ID: 
820-news_story-1637897172-awsecm-593
Mobile Device Headline: 
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने अहंकारी सत्तेला झुकविले, मात्र…
Appearance Status Tags: 
Mukhya News
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने अहंकारी सत्तेला झुकविले, मात्र...शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने अहंकारी सत्तेला झुकविले, मात्र...
Mobile Body: 

पुणे : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनाने देशातील अहंकारी सत्तेला झुकायला लावले, हे आंदोलन इतिहासाला नोंद घेणारे ठरले, मात्र शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच मिळाले नाही, असे मत राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केले.

गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीत देशातील प्रमुख ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनास आज (ता. २६) वर्षपूर्ती होत आहे. या आंदोलनाबात बोलताना राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी आपली मते व्यक्त केली. 

शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘देशात गेल्या २५-३० वर्षांत अनेक आंदोलने झाली. यामध्ये, नामांतर, राम मंदिर, मराठा, धनगर आरक्षण यांचा समावेश होता. या विविध आंदोलनाप्रमाणेच दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन इतिहासाला नोंद घेणार ठरले. मात्र या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडल नाही ही शोकांतिका आहे. जे कायदे केवळ कागदावर होते. जे कायदे अस्तित्वातच आले नाहीत ते कायदे मागे घेण्यासाठी केलेल हे आंदोलन अनाठायी होत. गेल्या ५० वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या गळ्या भोवतीच्या फाशीचा दोर तयार झालेले कायदे रद्द करण्याबाबत या आंदोलनात ब्र शब्द देखील काढला नाही. त्यामुळे अनाठायी झालेले आंदोलन होते.’ 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘ज्यांना कोणीच जाब विचारू शकत नाही. अशा अहंकारी सत्तेला झुकायला लावणार हे आंदोलन होते. सर्वसामान्य जनता अहंकाराचा पराभव कसा करू शकते. हा संदेश दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने दिला आहे. या आंदोलनाची दखल इतिसाहासाला घ्यावी लागणार आहे.’’ 

  केवळ निवडणुकांमुळे निर्णय…
‘‘दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होण्याअगोदरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शेतकऱ्यांना हवे होते ते यातून काहीच मिळालेले नाही. आंदोलनादरम्यान किमान आधारभूत किंमत कायदा, वीजबिल माफी आणि धानाचा तूस जाळल्यानंतर होणाऱ्या फौजदारी कारवाईचा कायदा मागे घ्यावा, या तीन मुद्द्यांवर मोदींनी भाष्यच केले नाही. त्यामुळे मोदींनी ज्याप्रमाणे कायदे आणले आणि मागे घेतले. हे कायदे मागे न घेतल्यास पंजाब आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये आपला फज्जा उडेल या भीतीने हे कायदे मागे घेतले आहेत. आंदोलनातून शेतकऱ्यांना काहीही मिळाले नाही,’’ असे मत शेतकरी संघटनेचे पाईक आणि शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. 

English Headline: 
agriculture news in marathi The peasant movement swayed the egoistic power reacts farmer leaders
टीम अॅग्रोवन
Author Type: 
Agency
दिल्ली आंदोलन agitation पुणे शेतकरी संघटना shetkari sanghatana संघटना unions रघुनाथदादा पाटील वर्षा varsha राम मंदिर धनगर धनगर आरक्षण dhangar reservation आरक्षण पराभव defeat पंजाब उत्तर प्रदेश विजय victory
Search Functional Tags: 
दिल्ली, आंदोलन, agitation, पुणे, शेतकरी संघटना, Shetkari Sanghatana, संघटना, Unions, रघुनाथदादा पाटील, वर्षा, Varsha, राम मंदिर, धनगर, धनगर आरक्षण, Dhangar Reservation, आरक्षण, पराभव, defeat, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विजय, victory
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
The peasant movement swayed the egoistic power reacts farmer leaders
Meta Description: 
The peasant movement swayed the egoistic power reacts farmer leaders
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनाने देशातील अहंकारी सत्तेला झुकायला लावले, हे आंदोलन इतिहासाला नोंद घेणारे ठरले,



Source link

आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज हवामान अंदाज, मान्सून 2021 अपडेट, पाऊस अंदाज व शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.

X