शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी – PM किसानचा सहावा हप्ताही मुदतीआधीच होणार जमा


नवी दिल्ली| पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी २००० रूपयांचा सहावा हप्ता पाठवण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या किमान उत्पन्नास सहाय्य ठरेल या हेतूने आणि कृषिनिविष्ठांच्या खरेदीस हातभार लागेल या उद्देशाने केंद्रसरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे शेतकऱ्यांना ५ हप्ते मिळाले असून ६ व्या हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवण्यासाठी यंत्रणेकडून तयारी सुरु आहे. 

ताज्या माहितीनुसार, सरकार २००० रूपयांच्या हस्तांतरणाला लवकरच सुरुवात करेल. नोव्हेंबर अखेर दिला जाणारा ६ वा हप्ता ऑगस्ट महिन्यातच देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  या सरकारी योजनेंतर्गत केंद्रसरकार शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी तीन हप्त्यात ६ हजार रूपये देत आहे. पीएम-किसान योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक अग्रवाल यांनी न्यूज१८ शी बोलताना सांगितले की, ऑगस्टपासून हे पैसे वाटप केले जाणार असून हा या योजनेचा सहावा हप्ता असेल. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ९.५४ कोटी शेतकऱ्यांच्या डाटाची पडताळणी झाली असून या सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटी मार्फत लाभ देण्यात आला आहे. 

एकीकीडे देशातील जवळपास १० कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत असला तरी अद्यापही काही शेतकऱ्यांना या योजनेत रजिस्ट्रेशन करूनही लाभ मिळत नाही, तर काही शेतकऱ्यांचे १ किंवा दोनच हप्ते जमा झाले असून बाकीचे हप्ते अद्याप मिळणे बाकी आहे. अशा शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास १ कोटी ३० लाखांच्या आसपास आहे. यापैकी काही शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड चुकीचे आहेत, काहींचे आधार व्हेरिफिकेशन झालेले नाही तर काहींच्या बॅंक खात्यासंबंधित त्रुटी आढळलेल्या आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही अशा शेतकऱ्यांनी जवळच्या कृषिविभाग, तहसिलदार कार्यालय अथवा कॉमन सर्विस सेंटरशी संपर्क साधून योग्य त्या दुरूस्त्या करून घ्याव्या. शक्य झाल्यास स्वतः देखील या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन दुरूस्ती करता येते. 

यापूर्वी देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने शेतकऱ्यांना जुलै अखेर दिला जाणारा २००० रूपयांचा हप्ता एप्रिल पासूनच देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ९ कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने पीएम किसानचे पैसे जमा केले. तर नोव्हेंबर अखेर दिला जाणारा ६ वा हप्ता ऑगस्टमध्येच देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 



Source link

Leave a Comment

X