सटाणा बाजार समिती आवाराबाहेर अवैध व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी 

नाशिक : सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये काही शेतकरी लिलाव झाल्यानंतर सौदापट्टी होऊनही वाहनातील कांदा परस्पर अवैध व्यापाऱ्यास विक्री करीत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळत असल्याने अशा पद्धतीला पसंती दिली जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र अधिक दराच्या लोभापोटी शेतकऱ्यांची अनधिकृत व्यवहारात फसवणूक झाल्यास यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.       

शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर न मिळाल्यास तो विकायचा की नाही हा निर्णय शेतकऱ्यांचा आहे. मात्र चालू वर्षी कांदा उत्पादनात झालेली घट व झालेले नुकसान झाल्याने काही भांडवलदार कांदा खरेदी करून साठवणूक करीत आहेत. लिलाव झाल्यानंतर सौदापट्टी होऊन वाहन बाहेर गेल्यानंतर अवैध खरेदीदार कांद्याची प्रतवारी पाहून लिलावापेक्षा किंचित जास्त दर देण्याचे प्रलोभन देऊन कांदा रस्त्यावरच खरेदी करीत आहेत. या व्यवहारात पारदर्शकता नसते. असे असताना शेतकरी सौदापट्टी रद्द न करता वजन करून परस्पर खरेदीदाराला कांदा भाव भरून दिला जातो. त्यामुळे व्यापारी व बाजार समितीच्या कामकाज विस्कळित होत असल्याचे बाजार समितीच्या व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. बाजार समितीतील व्यापारी व अवैध खरेदीदार यांच्यात हमरातुमरी झाल्याचे समजते.     
बाजार समितीने शेतमालाचा लिलाव झाल्यावर वाहनांमधील शेतीमाल कुणालाही परस्पर भाव भरून देऊ नये. तसे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याची माहिती घेऊन आवारात प्रवेश दिला जाणार नाही. अवैध पद्धतीने भाव ठरवून घेणाऱ्या संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा बाजार समितीने दिला आहे. बाजार समितीच्या या भूमिकेला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. मात्र यामुळे अनधिकृत व्यवहाराची कुप्रथा वाढत आहे. तर अनधिकृत खरेदीदार बाजार समितीचा सेस व शासनाची देखरेख फी बुडवत असल्याची स्थिती आहे. 

मर्यादित व्यापाऱ्यांमुळे दरात स्पर्धा कमीच 
सटाणा बाजारात व्यापाऱ्यांची संख्या ८५च्या जवळपास आहे. मात्र प्रत्यक्षात २५ व्यापारी खरेदीस असतात. त्यापैकी ७ ते ८ व्यापाऱ्यांची अधिक तर बाकीच्या व्यापाऱ्यांची क्षमता मर्यादित असल्याने लिलावादरम्यान बोली कमी लागत असल्याची स्थिती आहे. मागणीच्या तुलनेत आवक अधिक असल्याची स्थिती आहे. त्यात दर हे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्याने शेतकरी दराच्या अपेक्षेने भाव ठरवून विक्री करीत आहेत. लिलावादरम्यान बोलीत दर अधिक मिळण्यासह व्यवहाराची नोंद व्हावी, अशी पणन मंडळाची भूमिका आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही शेतकरी अनधिकृत विक्री करीत असल्याने फटका बसण्याची शक्यता आहे. 

प्रतिक्रिया: 
बाजार समितीत लिलाव झाल्यानंतर जर शेतकऱ्यास व्यवहार मान्य नसेल तर संबंधित खरेदीदारास कल्पना देऊन कांद्याची पुढील विक्रीची कार्यवाही करावी. त्यास बाजार समितीचा कुठलाही आक्षेप नाही. मात्र कुप्रथा तयार होऊन कामकाज विस्कळित होत असल्याने यासाठी संदेशातून फक्त इशारा देण्यात आला आहे. मात्र शेतकऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. 
-भास्कर तांबे, सचिव-कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सटाणा. 

प्रतिक्रिया: 

अधिक दर मिळत असल्यास शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री करावा, यास हरकत नाही. मात्र अनधिकृत खरेदी विक्रीत फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे बाजार समितीतच विक्री करायला पाहिजे. 
-दीपक पगार, अध्यक्ष उत्तर महाराष्ट्र रयत क्रांती संघटना.