[ad_1]
पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे गुणवत्ताहिन बियाणे पुरवणाऱ्या ११ बियाणे कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे बियाणे उद्योगात खळबळ उडाली आहे.
कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्या मान्यतेनंतर निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांनी परवाने रद्द केले आहेत. बहुतेक कंपन्या परराज्यातील आहेत. रवी सीड्स कॉर्पोरेशन (गांधीनगर), गुजरात बॉम्बे सुपर हायब्रीड सीड्स लिमिटेड व ॲग्रीस्टार जेनेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (साबरकांठा) या तीन कंपन्या गुजरातमधील आहेत. तसेच, एशियन सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड (इंदोर), बालाजी सीड्स ॲंड ॲग्रीटेक (खंडवा), बंसल सीड्स (खंडवा), मोहरा सीड्स (इंदोर), निलेश ॲग्रो सीड्स, सिद्धार्थ सीड्स कंपनी ( खंडवा), उत्तम सीड्स (खंडवा) या सहा कंपन्या मध्य प्रदेशातील आहेत. मात्र, होरायझन ॲग्रो सायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी महाराष्ट्रातील आहे.
निकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीनची उगवण न झाल्याच्या ६२ हजारहून जादा तक्रारी यंदा कृषी विभागाकडे आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने देखील स्वतःहून हस्तक्षेप करीत एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत काही सूचना देखील दिल्या होत्या. राज्य शासनाने देखील गंभीर दखल घेत ५४ घटनांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. दुसऱ्या बाजूला कृषी आयुक्तालयाने कंपन्यांना नोटिसा दिल्या. मात्र, नोटिसांनंतर सुरू झालेल्या सुनावण्यांचे निकाल बाहेर पडले नव्हते.
‘‘दोन दिवसांपूर्वीच पहिल्या टप्प्यातील सुनावण्यांचे निकाल जाहीर केले गेले आहेत. आम्ही ११ कंपन्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. इतर कंपन्यांच्या सुनावण्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जात आहे. चालू आठवड्यात तसेच पुढील आठवड्यात कायदेशीर सुनावण्या घेतल्या जातील,’’ अशी माहिती आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. काही कंपन्यांनी परवाने रद्द होण्याची कारवाई वाचवण्यासाठी वेळा मागवून घेतल्या आहेत. अनेक कंपन्यांकडून नामांकित वकील नियुक्त केले आहेत. कृषी विभागाच्या विरोधात कायदेशीर मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद होत केले जात आहेत. बियाणे उद्योगाने या कारवाईच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
४० कंपन्यांच्या सुनावण्या चालू
गुणनियंत्रण संचालकांना या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. मात्र, त्यासाठी आत्तापर्यंत ११७ कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यातील ७७ कंपन्यांच्या सुनावण्यात घेण्यात आल्या आहेत. ४० कंपन्यांच्या सुनावण्यांची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसात अजून काही कंपन्यांवर मोठी कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
प्रतिक्रिया
कायदा आणि नियमानुसार काम न करणाऱ्या सर्व कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल. आम्ही जवळपास ११७ कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात तसेच अप्रमाणित बियाणे विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करणाचे निर्देश गुणनियंत्रण संचालकांना देण्यात आले आहेत.
– धीरज कुमार, कृषी आयुक्त
पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे गुणवत्ताहिन बियाणे पुरवणाऱ्या ११ बियाणे कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे बियाणे उद्योगात खळबळ उडाली आहे.
कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्या मान्यतेनंतर निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांनी परवाने रद्द केले आहेत. बहुतेक कंपन्या परराज्यातील आहेत. रवी सीड्स कॉर्पोरेशन (गांधीनगर), गुजरात बॉम्बे सुपर हायब्रीड सीड्स लिमिटेड व ॲग्रीस्टार जेनेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (साबरकांठा) या तीन कंपन्या गुजरातमधील आहेत. तसेच, एशियन सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड (इंदोर), बालाजी सीड्स ॲंड ॲग्रीटेक (खंडवा), बंसल सीड्स (खंडवा), मोहरा सीड्स (इंदोर), निलेश ॲग्रो सीड्स, सिद्धार्थ सीड्स कंपनी ( खंडवा), उत्तम सीड्स (खंडवा) या सहा कंपन्या मध्य प्रदेशातील आहेत. मात्र, होरायझन ॲग्रो सायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी महाराष्ट्रातील आहे.
निकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीनची उगवण न झाल्याच्या ६२ हजारहून जादा तक्रारी यंदा कृषी विभागाकडे आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने देखील स्वतःहून हस्तक्षेप करीत एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत काही सूचना देखील दिल्या होत्या. राज्य शासनाने देखील गंभीर दखल घेत ५४ घटनांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. दुसऱ्या बाजूला कृषी आयुक्तालयाने कंपन्यांना नोटिसा दिल्या. मात्र, नोटिसांनंतर सुरू झालेल्या सुनावण्यांचे निकाल बाहेर पडले नव्हते.
‘‘दोन दिवसांपूर्वीच पहिल्या टप्प्यातील सुनावण्यांचे निकाल जाहीर केले गेले आहेत. आम्ही ११ कंपन्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. इतर कंपन्यांच्या सुनावण्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जात आहे. चालू आठवड्यात तसेच पुढील आठवड्यात कायदेशीर सुनावण्या घेतल्या जातील,’’ अशी माहिती आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. काही कंपन्यांनी परवाने रद्द होण्याची कारवाई वाचवण्यासाठी वेळा मागवून घेतल्या आहेत. अनेक कंपन्यांकडून नामांकित वकील नियुक्त केले आहेत. कृषी विभागाच्या विरोधात कायदेशीर मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद होत केले जात आहेत. बियाणे उद्योगाने या कारवाईच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
४० कंपन्यांच्या सुनावण्या चालू
गुणनियंत्रण संचालकांना या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. मात्र, त्यासाठी आत्तापर्यंत ११७ कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यातील ७७ कंपन्यांच्या सुनावण्यात घेण्यात आल्या आहेत. ४० कंपन्यांच्या सुनावण्यांची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसात अजून काही कंपन्यांवर मोठी कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
प्रतिक्रिया
कायदा आणि नियमानुसार काम न करणाऱ्या सर्व कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल. आम्ही जवळपास ११७ कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात तसेच अप्रमाणित बियाणे विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करणाचे निर्देश गुणनियंत्रण संचालकांना देण्यात आले आहेत.
– धीरज कुमार, कृषी आयुक्त
[ad_2]
Source link