[ad_1]
औरंगाबाद : शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. या प्रकरणी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यास तयार नाही. सरकारने ही ताठर भूमिका न सोडल्यास आज (ता. ४) दुपारी ४ वाजेपासून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल’’, असा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिला आहे.
घनवट दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांकडील थकीत वीजबिले वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने शेती पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्याविरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनने मंगळवारपासून (ता.१) धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
सरकार शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांना उणे अनुदान देते. म्हणून शेतकरी कर्ज व वीजबिल भरू शकत नाहीत. वीज कंपनीने वाढीव बिले देऊन वीज ग्राहक व राज्य शासनाची फसवणूक केली आहे. अनुदानाच्या रकमेइतकी सुद्धा वीज शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. वीज कायद्यानुसार २३० ते २४० व्होल्ट दाबाने वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरासरी १५० व्होल्टनेच वीजपुरवठा केला जातो. कायद्यानुसार १५ दिवस आगाऊ नोटीस दिली जात नाही. शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून तुरुंगात डांबले जात आहे.
आज (ता. ४) दुपारपर्यंत सरकारने वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम थांबवावी. शेतकरी संघटना व वीज ग्राहक संघटनांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून कायम स्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. तसे न केल्यास राज्यभर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहन करून धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात येईल. त्यानंतर ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, त्या उपकेंद्राच्या प्रमुख अधिकाऱ्याचा शेतकरी समाचार घेतील, असे घनवट यांनी प्रसारमाध्यमांवर लाइव्ह सांगितले.
औरंगाबाद : शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. या प्रकरणी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यास तयार नाही. सरकारने ही ताठर भूमिका न सोडल्यास आज (ता. ४) दुपारी ४ वाजेपासून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल’’, असा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिला आहे.
घनवट दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांकडील थकीत वीजबिले वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने शेती पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्याविरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनने मंगळवारपासून (ता.१) धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
सरकार शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांना उणे अनुदान देते. म्हणून शेतकरी कर्ज व वीजबिल भरू शकत नाहीत. वीज कंपनीने वाढीव बिले देऊन वीज ग्राहक व राज्य शासनाची फसवणूक केली आहे. अनुदानाच्या रकमेइतकी सुद्धा वीज शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. वीज कायद्यानुसार २३० ते २४० व्होल्ट दाबाने वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरासरी १५० व्होल्टनेच वीजपुरवठा केला जातो. कायद्यानुसार १५ दिवस आगाऊ नोटीस दिली जात नाही. शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून तुरुंगात डांबले जात आहे.
आज (ता. ४) दुपारपर्यंत सरकारने वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम थांबवावी. शेतकरी संघटना व वीज ग्राहक संघटनांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून कायम स्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. तसे न केल्यास राज्यभर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहन करून धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात येईल. त्यानंतर ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, त्या उपकेंद्राच्या प्रमुख अधिकाऱ्याचा शेतकरी समाचार घेतील, असे घनवट यांनी प्रसारमाध्यमांवर लाइव्ह सांगितले.
[ad_2]
Source link