[ad_1]
पुणेः राज्यात पाच अब्ज रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कृषी अवजारे उद्योगावर यंदा ‘कोरोना’मुळे मंदीचे ढग जमा झाले आहेत. सतत दुसऱ्या वर्षी ऐन हंगामात लॉकडाउन, सरकारी अनुदानातील कपात आणि शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटल्याने अवजार उत्पादनात छोट्या उद्योजकांचे मोठे भांडवल अडकून पडले आहे.
गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करताना अवजारे उत्पादन प्रकल्पांना सुरवातीला सूट दिली नव्हती. केवळ कस्टम हायरिंग सेंटर म्हणजेच अवजारे बॅंका सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे धास्तावलेल्या उद्योजकांनी सरकारी यंत्रणेला ही बाब सांगितल्यानंतर सूट देणारे पत्र जारी करण्यात आले. यंदा मात्र शासनाने काळजी घेतली आहे. त्यामुळे अवजारे उत्पादन कंपन्या किंवा कच्च्या मालाचे पुरवठा युनिट सुरळीतपणे सुरू आहेत.
अवजारे उद्योगात एप्रिल व मे या दोन महिन्यात अवजारांची सर्वाधिक विक्री होते. मात्र, नेमक्या ‘पीक सिझन’ला हा उद्योग दुसऱ्यांचा लॉकडाऊनला सामोरे जात आहे. त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याची काळजी, स्टॉकमधील माल, थकलेल्या उधाऱ्या आणि ऐन खरिपात प्रमुख अवजारांना मागणी राहील की नाही, अशा संभ्रमात सध्या उद्योग सापडले आहेत. राज्यात छोटेमोठे ४००-५०० अवजारे उद्योग असून त्यात आठ हजार कामगार गुंतलेले आहेत. वर्षाकाठी ५०० कोटीची बाजारपेठ असलेल्या या उद्योगावर दोन हंगामापासून मंदीचे असलेले सावट केव्हा दूर होईल, या विवंचनेत उद्योजक आहेत.
“यंदा लॉकडाउनमधून कारखान्यांना सूट दिली गेली. मात्र, कामगारांना बाहेर पडता येणार नाही, अशी विचित्र अट टाकली गेली आहे. अवजार उद्योगांमध्ये ४० -५० कामगार प्रत्येक युनिटमध्ये असतात. ते आसपासच्या खेड्यातून रोज येतात. पण, त्यांना युनिटमध्येच सांभाळण्याची अट उलट आरोग्याच्या समस्या निर्माण करणारी आहे,” असे मत एका उद्योजकाने व्यक्त केले.
या उद्योगाला सरकारी अनुदानाचा मोठा हातभार लागतो. दरवर्षी १००-१५० कोटी रुपये विविध अवजारांच्या अनुदानापोटी बाजारात येतात. कोरोना स्थितीमुळे केंद्र व राज्य सरकारने अनुदानात मोठी कपात केली आहे. “अनुदान कपातीमुळे शेतकऱ्यांकडून अवजारे खरेदीवर मोठया मर्यादा आलेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला स्टिलचे भाव ३६ रुपयांवरून ६५ रुपये किलोच्या पुढे गेल्याने उत्पादन निर्मिती खर्चात अफाट वाढ झाली. त्यामुळे अवजारांच्या दरात १०-२० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, वाढ झाली तरी शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटल्याने उद्योगासमोर मोठे संकट उभे आहे,” असे अवजार उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सरकारी पातळीवर अवजारांमध्ये फक्त ट्रॅक्टरला भरमसाठ अनुदान दिले जाते. मात्र, छोट्या अवजारांचे दुर्लक्ष होते आहे, असाही आरोप छोट्या उद्योजकांचा आहे. हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर, कापणी यंत्रे, नांगर, सीडड्रील तसेच छोट्या अवजारांच्या पुरवठ्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे यांत्रिकीरणाचा विस्तार विषमता निर्माण करणारा ठरतो आहे. या दुर्दैवी स्थितीला कोविड-१९ साथीने अजून हातभार लागला, असे निरीक्षण एका अवजार उत्पादकाने नोंदवले आहे.
लॉकडाऊनमधून सुरुवातीपासूनच अवजारे उद्योगाला सूट देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, गेल्या दोन हंगामापासून अवजारे उद्योगातील उलाढाल घटते आहे. सरकारी अनुदान कपात आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली १०० टक्के वाढ उद्योजकांचे कंबरडे मोडणारी ठरते आहे.
– भरत पाटील, अध्यक्ष, अॅग्रीकल्चर फार्म इम्प्लिमेंटस् मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा)
पुणेः राज्यात पाच अब्ज रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कृषी अवजारे उद्योगावर यंदा ‘कोरोना’मुळे मंदीचे ढग जमा झाले आहेत. सतत दुसऱ्या वर्षी ऐन हंगामात लॉकडाउन, सरकारी अनुदानातील कपात आणि शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटल्याने अवजार उत्पादनात छोट्या उद्योजकांचे मोठे भांडवल अडकून पडले आहे.
गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करताना अवजारे उत्पादन प्रकल्पांना सुरवातीला सूट दिली नव्हती. केवळ कस्टम हायरिंग सेंटर म्हणजेच अवजारे बॅंका सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे धास्तावलेल्या उद्योजकांनी सरकारी यंत्रणेला ही बाब सांगितल्यानंतर सूट देणारे पत्र जारी करण्यात आले. यंदा मात्र शासनाने काळजी घेतली आहे. त्यामुळे अवजारे उत्पादन कंपन्या किंवा कच्च्या मालाचे पुरवठा युनिट सुरळीतपणे सुरू आहेत.
अवजारे उद्योगात एप्रिल व मे या दोन महिन्यात अवजारांची सर्वाधिक विक्री होते. मात्र, नेमक्या ‘पीक सिझन’ला हा उद्योग दुसऱ्यांचा लॉकडाऊनला सामोरे जात आहे. त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याची काळजी, स्टॉकमधील माल, थकलेल्या उधाऱ्या आणि ऐन खरिपात प्रमुख अवजारांना मागणी राहील की नाही, अशा संभ्रमात सध्या उद्योग सापडले आहेत. राज्यात छोटेमोठे ४००-५०० अवजारे उद्योग असून त्यात आठ हजार कामगार गुंतलेले आहेत. वर्षाकाठी ५०० कोटीची बाजारपेठ असलेल्या या उद्योगावर दोन हंगामापासून मंदीचे असलेले सावट केव्हा दूर होईल, या विवंचनेत उद्योजक आहेत.
“यंदा लॉकडाउनमधून कारखान्यांना सूट दिली गेली. मात्र, कामगारांना बाहेर पडता येणार नाही, अशी विचित्र अट टाकली गेली आहे. अवजार उद्योगांमध्ये ४० -५० कामगार प्रत्येक युनिटमध्ये असतात. ते आसपासच्या खेड्यातून रोज येतात. पण, त्यांना युनिटमध्येच सांभाळण्याची अट उलट आरोग्याच्या समस्या निर्माण करणारी आहे,” असे मत एका उद्योजकाने व्यक्त केले.
या उद्योगाला सरकारी अनुदानाचा मोठा हातभार लागतो. दरवर्षी १००-१५० कोटी रुपये विविध अवजारांच्या अनुदानापोटी बाजारात येतात. कोरोना स्थितीमुळे केंद्र व राज्य सरकारने अनुदानात मोठी कपात केली आहे. “अनुदान कपातीमुळे शेतकऱ्यांकडून अवजारे खरेदीवर मोठया मर्यादा आलेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला स्टिलचे भाव ३६ रुपयांवरून ६५ रुपये किलोच्या पुढे गेल्याने उत्पादन निर्मिती खर्चात अफाट वाढ झाली. त्यामुळे अवजारांच्या दरात १०-२० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, वाढ झाली तरी शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटल्याने उद्योगासमोर मोठे संकट उभे आहे,” असे अवजार उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सरकारी पातळीवर अवजारांमध्ये फक्त ट्रॅक्टरला भरमसाठ अनुदान दिले जाते. मात्र, छोट्या अवजारांचे दुर्लक्ष होते आहे, असाही आरोप छोट्या उद्योजकांचा आहे. हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर, कापणी यंत्रे, नांगर, सीडड्रील तसेच छोट्या अवजारांच्या पुरवठ्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे यांत्रिकीरणाचा विस्तार विषमता निर्माण करणारा ठरतो आहे. या दुर्दैवी स्थितीला कोविड-१९ साथीने अजून हातभार लागला, असे निरीक्षण एका अवजार उत्पादकाने नोंदवले आहे.
लॉकडाऊनमधून सुरुवातीपासूनच अवजारे उद्योगाला सूट देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, गेल्या दोन हंगामापासून अवजारे उद्योगातील उलाढाल घटते आहे. सरकारी अनुदान कपात आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली १०० टक्के वाढ उद्योजकांचे कंबरडे मोडणारी ठरते आहे.
– भरत पाटील, अध्यक्ष, अॅग्रीकल्चर फार्म इम्प्लिमेंटस् मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा)
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.