[ad_1]
कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या पंधरा दिवसांत साखरेच्या दरात प्रति टन २००० ते २५०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. १ ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत रिफाइंड साखरेचे दर प्रति टन २५ डॉलर, तर कच्च्या साखरेचे दर २१ डॉलरने वाढले आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत साखरेची चणचण असल्याने दर वाढत असल्याची माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली. साखरेचे दर वाढत असले, तरी केंद्राने निर्यात अनुदान योजनेबाबतचे धोरण अद्यापही जाहीर केले नाही. यामुळे भारतातील साखर निर्यात अद्यापही ठप्प आहे. परिणामी, वाढत्या दराचा कोणताच फायदा देशातील साखर उद्योगाला होत नसल्याची परिस्थिती आहे.
भारतातून निर्यात होत नसली तरी जगभरातील देश भारतातील निर्यातीकडे डोळे लावून बसले आहेत. गेल्या वर्षी भारताकडून मुबलक साखरपुरवठा झाल्याने हे देश यंदाही भारताकडून साखर मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्राच्या धोरणाअभावी साखर कारखान्यांनी निर्यातीचा विचारच सोडून दिल्यासारखी परिस्थिती आहे. विशेष करून दक्षिण पूर्व आशियातील देश व आखाती देश भारताकडून साखर निर्यातीच्या अपेक्षेत आहेत. सप्टेंबरमध्ये धोरण जाहीर झाले असते, तर तातडीने आम्ही कच्ची साखर तयार करून निर्यात केली असती; परंतु केंद्रीय स्तरावरून काहीच हालचाल नसल्याने आम्ही नियमित साखरेचे उत्पादन करत आहे, अशी माहिती कारखाना प्रतिनिधींनी दिली.
केंद्राच्या लवचिक धोरणाची गरज
सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत क्विंटलला ३१०० रुपयांच्या आसपास साखरेचे दर आहेत. परंतु विशेष मागणी नसल्याने कारखान्यांना साखर विक्रीसाठी झगडावे लागत आहे. साखर उद्योगाच्या दृष्टीने साखरेचा किमान विक्री दर ३३०० रुपये करणे आणि निर्यात अनुदान योजना जाहीर करणे हे सर्वांत महत्त्वाचे निर्णय केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. याकडे साखर उद्योग अपेक्षेने पाहत आहे. पण केंद्राची दुर्लक्षित वृत्ती साखर उद्योगाला संकटाच्या खाईत लोटत आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर व मागणीही चांगली असताना केंद्र या निर्णयाबाबत टोलवाटोलवी करत असल्याचा आरोप कारखानदारांचा आहे.
ब्राझीलची साखर आल्यास अडचणीत वाढ
हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले तरीही निर्यात धोरण जाहीर नाही. यामुळे या हंगामात किती साखर निर्यात होईल हे सांगणे कठीण आहे. दुसरीकडे मार्चनंतर जागतिक बाजारपेठेत ब्राझीलची साखर येण्यास सुरुवात होणार आहे. ही साखर आली तर आंतराष्ट्रीय बाजारात दराचे सातत्य राहत नाही. ब्राझीलच्या वर्चस्वामुळे भारतीय साखरेला विक्री व दरासाठीही झगडावे लागते. तातडीने निर्यात करार झाल्यास किमान जानेवारी, फेब्रुवारीपर्यंत साखर आंतराष्ट्रीय बाजारात जाऊ शकते. पण सध्या सर्वच पातळ्यांवर अनास्था असल्याने साखर उद्योगातून नाराजीचा सूर आहे. हंगामाच्या शेवटी निर्यात अनुदान योजना जाहीर करूनही काहीच उपयोग होणार नसल्याची माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.
प्रतिक्रिया
सध्या जास्तीत जास्त साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने केंद्र, कारखानदार आदींसह सर्वांनीच प्रयत्न केल्यास याचा लाभ साखर उद्योगाला होऊ शकेल. दरात होणारी वाढ ही साखर उद्योगासाठी सकारात्मक आहे.
– अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार
कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या पंधरा दिवसांत साखरेच्या दरात प्रति टन २००० ते २५०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. १ ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत रिफाइंड साखरेचे दर प्रति टन २५ डॉलर, तर कच्च्या साखरेचे दर २१ डॉलरने वाढले आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत साखरेची चणचण असल्याने दर वाढत असल्याची माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली. साखरेचे दर वाढत असले, तरी केंद्राने निर्यात अनुदान योजनेबाबतचे धोरण अद्यापही जाहीर केले नाही. यामुळे भारतातील साखर निर्यात अद्यापही ठप्प आहे. परिणामी, वाढत्या दराचा कोणताच फायदा देशातील साखर उद्योगाला होत नसल्याची परिस्थिती आहे.
भारतातून निर्यात होत नसली तरी जगभरातील देश भारतातील निर्यातीकडे डोळे लावून बसले आहेत. गेल्या वर्षी भारताकडून मुबलक साखरपुरवठा झाल्याने हे देश यंदाही भारताकडून साखर मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्राच्या धोरणाअभावी साखर कारखान्यांनी निर्यातीचा विचारच सोडून दिल्यासारखी परिस्थिती आहे. विशेष करून दक्षिण पूर्व आशियातील देश व आखाती देश भारताकडून साखर निर्यातीच्या अपेक्षेत आहेत. सप्टेंबरमध्ये धोरण जाहीर झाले असते, तर तातडीने आम्ही कच्ची साखर तयार करून निर्यात केली असती; परंतु केंद्रीय स्तरावरून काहीच हालचाल नसल्याने आम्ही नियमित साखरेचे उत्पादन करत आहे, अशी माहिती कारखाना प्रतिनिधींनी दिली.
केंद्राच्या लवचिक धोरणाची गरज
सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत क्विंटलला ३१०० रुपयांच्या आसपास साखरेचे दर आहेत. परंतु विशेष मागणी नसल्याने कारखान्यांना साखर विक्रीसाठी झगडावे लागत आहे. साखर उद्योगाच्या दृष्टीने साखरेचा किमान विक्री दर ३३०० रुपये करणे आणि निर्यात अनुदान योजना जाहीर करणे हे सर्वांत महत्त्वाचे निर्णय केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. याकडे साखर उद्योग अपेक्षेने पाहत आहे. पण केंद्राची दुर्लक्षित वृत्ती साखर उद्योगाला संकटाच्या खाईत लोटत आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर व मागणीही चांगली असताना केंद्र या निर्णयाबाबत टोलवाटोलवी करत असल्याचा आरोप कारखानदारांचा आहे.
ब्राझीलची साखर आल्यास अडचणीत वाढ
हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले तरीही निर्यात धोरण जाहीर नाही. यामुळे या हंगामात किती साखर निर्यात होईल हे सांगणे कठीण आहे. दुसरीकडे मार्चनंतर जागतिक बाजारपेठेत ब्राझीलची साखर येण्यास सुरुवात होणार आहे. ही साखर आली तर आंतराष्ट्रीय बाजारात दराचे सातत्य राहत नाही. ब्राझीलच्या वर्चस्वामुळे भारतीय साखरेला विक्री व दरासाठीही झगडावे लागते. तातडीने निर्यात करार झाल्यास किमान जानेवारी, फेब्रुवारीपर्यंत साखर आंतराष्ट्रीय बाजारात जाऊ शकते. पण सध्या सर्वच पातळ्यांवर अनास्था असल्याने साखर उद्योगातून नाराजीचा सूर आहे. हंगामाच्या शेवटी निर्यात अनुदान योजना जाहीर करूनही काहीच उपयोग होणार नसल्याची माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.
प्रतिक्रिया
सध्या जास्तीत जास्त साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने केंद्र, कारखानदार आदींसह सर्वांनीच प्रयत्न केल्यास याचा लाभ साखर उद्योगाला होऊ शकेल. दरात होणारी वाढ ही साखर उद्योगासाठी सकारात्मक आहे.
– अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार
[ad_2]
Source link