[ad_1]
सोलापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी अद्यापही यंदाचा ऊसदर जाहीर केला नाही, या पार्श्वभूमीवर साखर उपसंचालकांनी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनीही बैठक घेतली. पण, त्यातही कारखानदारांनी दराबरोबरच एकरकमी एफआरपी देण्यात पुन्हा असमर्थता दाखवल्याने ही बैठकही निष्फळ ठरली. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी यापुढे एकरकमी एफआरपी मान्य असल्याशिवाय कोणतीही चर्चा करणार नाही, असा निर्णय घेतला.
स्वाभिमानी शेतकरी, जनहित संघटना आणि कारखानदारांची बैठक जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बोलावली होती. जिल्हा पोलिसप्रमुख तेजस्वी सातपुते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महमूद पटेल, युवा जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे, तानाजी बागल, पप्पू पाटील, सचिन पाटील, जनहित संघटनेचे प्रभाकर देशमुख यांच्यासह कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
ऊसदरावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. त्यादृष्टीने कारखानदारांनी सकारात्मक विचार करण्याची गरज होती. पण, या दुसऱ्या बैठकीतही कारखान्यांचे प्रतिनिधी फक्त दोन हजार रुपयांच्या दरावरच ठाम होते. गेल्या वर्षी उसाचा तुटवडा होता म्हणून २६०० रुपयांपर्यंत भाव दिला. मग, यंदा २१०० रुपये द्यायलाही कुचराई कशासाठी? यंदा मुबलक ऊस आहे म्हणून कारखानदारांची अडवणूक खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाला आणि कारखानदारांना इशारा दिला.
एफआरपी दरात केंद्राने यंदा १४ टक्क्यांची वाढ केली. मूळ एफआरपी एकरकमी दिल्यानंतर, हंगाम संपल्यानंतर या वाढीचा विचार करा. देण्याची सक्ती करणार नाही. परंतु, एकरकमी एफआरपी द्यावीच लागेल, अशीही भूमिका शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली.
अन्यथा, मार्ग मोकळा
कारखानदारांनी आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवल्याने कोणत्याही निर्णयाविना ही बैठक संपली. त्यावर जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा बैठक घेऊन चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. पण, शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपी देणार असाल तरच चर्चेला बोलवा अन्यथा आम्हाला मार्ग मोकळा आहे, असा इशारा दिला.
चर्चेतील मुद्दे
- शेतकरी संघटनांकडून २५०० रुपयांची मागणी
- कारखानदार मात्र २००० रुपयांवर ठाम
- एफआरपी दरात १४ टक्केची वाढ
- कारखानदारांकडून त्यावर सोईस्कररीत्या मौन
- जादा उसामुळे कारखानदारांकडून अडवणूक
- एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घ्याल, तरच चर्च
सोलापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी अद्यापही यंदाचा ऊसदर जाहीर केला नाही, या पार्श्वभूमीवर साखर उपसंचालकांनी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनीही बैठक घेतली. पण, त्यातही कारखानदारांनी दराबरोबरच एकरकमी एफआरपी देण्यात पुन्हा असमर्थता दाखवल्याने ही बैठकही निष्फळ ठरली. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी यापुढे एकरकमी एफआरपी मान्य असल्याशिवाय कोणतीही चर्चा करणार नाही, असा निर्णय घेतला.
स्वाभिमानी शेतकरी, जनहित संघटना आणि कारखानदारांची बैठक जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बोलावली होती. जिल्हा पोलिसप्रमुख तेजस्वी सातपुते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महमूद पटेल, युवा जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे, तानाजी बागल, पप्पू पाटील, सचिन पाटील, जनहित संघटनेचे प्रभाकर देशमुख यांच्यासह कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
ऊसदरावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. त्यादृष्टीने कारखानदारांनी सकारात्मक विचार करण्याची गरज होती. पण, या दुसऱ्या बैठकीतही कारखान्यांचे प्रतिनिधी फक्त दोन हजार रुपयांच्या दरावरच ठाम होते. गेल्या वर्षी उसाचा तुटवडा होता म्हणून २६०० रुपयांपर्यंत भाव दिला. मग, यंदा २१०० रुपये द्यायलाही कुचराई कशासाठी? यंदा मुबलक ऊस आहे म्हणून कारखानदारांची अडवणूक खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाला आणि कारखानदारांना इशारा दिला.
एफआरपी दरात केंद्राने यंदा १४ टक्क्यांची वाढ केली. मूळ एफआरपी एकरकमी दिल्यानंतर, हंगाम संपल्यानंतर या वाढीचा विचार करा. देण्याची सक्ती करणार नाही. परंतु, एकरकमी एफआरपी द्यावीच लागेल, अशीही भूमिका शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली.
अन्यथा, मार्ग मोकळा
कारखानदारांनी आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवल्याने कोणत्याही निर्णयाविना ही बैठक संपली. त्यावर जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा बैठक घेऊन चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. पण, शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपी देणार असाल तरच चर्चेला बोलवा अन्यथा आम्हाला मार्ग मोकळा आहे, असा इशारा दिला.
चर्चेतील मुद्दे
- शेतकरी संघटनांकडून २५०० रुपयांची मागणी
- कारखानदार मात्र २००० रुपयांवर ठाम
- एफआरपी दरात १४ टक्केची वाढ
- कारखानदारांकडून त्यावर सोईस्कररीत्या मौन
- जादा उसामुळे कारखानदारांकडून अडवणूक
- एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घ्याल, तरच चर्च
[ad_2]
Source link