[ad_1]
नवी दिल्लीः ‘मन की बात’ या मासिक रेडिओ कार्यक्रमात सहसा राजकीय विषयांवर भाष्य करण्याचे टाळणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी (ता.२७) मात्र संसदेत मंजूर झालेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांवर बोलताना या प्रस्तावित कायद्याची जोरदार पाठराखण केली. तसेच, यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचा दावा करताना पंतप्रधानांनी विविध राज्यांमधील उदाहरणेही दिली.
पंजाब, हरियाणामध्ये सुरू असलेली उग्र आंदोलने आणि संसदेत या विधेयकांच्या संमतीवरून झालेल्या गोंधळानंतर तापलेले राजकारण पाहता शेतकऱ्यांना समजावण्यासाठी पंतप्रधान पुढे सरसावले आहेत. याआधीही विधेयकांच्या मंजुरीनंतर आणि बिहार निवडणूक प्रचारातील व्हर्चुअल सभेदरम्यान कृषी सुधारणा विधेयकांची प्रशंसा केली होती. त्यानंतर रविवारी पुन्हा एकदा मन की बात कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. बाजारसमिती कायद्यातून (एपीएमसी कायदा) बाहेर पडल्यानंतर फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांना चांगला फायदा झाल्याचे म्हणत मोदींनी गुजरात, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे उदाहरण दिले. आता आपला शेतीमाल देशात कुठेही कुणालाही विक्री करण्याची शक्ती देशातील सर्व शेतकऱ्यांना मिळाल्याचे मोदी म्हणाले.
महाराष्ट्राचेही उदाहरण
महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांचे उदाहरण देताना मोदींनी सांगितले, की महाराष्ट्रात तीन-चार वर्षांपूर्वीच फळ आणि भाजीपाला एपीएमसी कायद्यातून वगळला. यानंतर राज्यातील भाजीपाला उत्पादकांची स्थिती बदललली असून श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी हा शेतकऱ्यांचा समूह याचे उदाहरण आहे. ७० गावातील साडेचार हजार शेतकऱ्यांचा शेतीमाल थेट विक्रीसाठी दाखल होतो. यात कोणीही मध्यस्थ नसतो. अशाच प्रकारे तामिळनाडूमध्ये थेनी जिल्ह्यातील केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी आणि लखनौतील इरादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीनीही उदारणे मोदींनी दिली.
नियमनमुक्तीचा शेतकऱ्यांना लाभ
सरकारने ही विधेयके आणण्यासाठी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली नसल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोपही यानिमित्ताने मोदींनी आडवळणाने धुडकावून लावला. आपल्याला अनेक शेतकऱ्यांची पत्रे येतात. शेतकरी संघटनांशीही आपली चर्चा होत राहते, असे म्हणत मोदींनी हरियानातील सोनिपत जिल्ह्यातील शेतकरी कंवर चौहान यांचे उदाहरण दिले. एक काळ होता, की त्यांना फळफळावळ, भाजी विक्रीसाठी अडचण येत असे. २०१४ मध्ये फळे आणि भाजीपाला एपीएमसी कायद्यातून वगळल्यानंतर त्यांना आणि इतर शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. आता कंवर चौहान यांच्या गावातील शेतकरी स्विट कॉर्न आणि बेबी कॉर्नच्या शेतीतून प्रतिएकर तीन लाख रुपये वार्षिक कमाई करतात. या शेतकऱ्यांकडे आपले उत्पादन कुठेही आणि कुणालाही विकण्याचा असलेला हक्क हाच त्यांच्या प्रगतीचा आधार असल्याचा दावा मोदींनी केला.
कोरोनामुळे कुटूंबे जवळ आली
पंतप्रधान मोदींनी करोना संकटाचाही उल्लेख केला. करोनाने आपल्याला एकत्र आणलं. विखुरलेली कुटुंब एक झाली. कुटुंबात आपलेपणा आणि जिव्हाळा वाढला. संपूर्ण कुटुंब अधिक जवळ आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. आपल्या देशात ऐतिहासिक कथा आणि गोष्टी सांगण्याची एक समृद्ध परंपरा आहे. या कथांमधून भावना आणि संवेदनशील बाजू समोर येते. लहान मुलांना अशा गोष्टी आणि कथा ऐकायला खूप आवडतात. तामिळनाडू, केरळमध्ये कथा सांगण्याची वेगवेळी परंपरा आहे. त्यांना विल्लू पाट असं म्हटलं जातं. संगीत आणि गोष्टींचा आकर्षक मेळ घालून त्या मुलांसमोर मांडल्या जातात. धार्मिक कथा सांगण्याची देशातील परंपरा प्राचीन आहे.
नवी दिल्लीः ‘मन की बात’ या मासिक रेडिओ कार्यक्रमात सहसा राजकीय विषयांवर भाष्य करण्याचे टाळणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी (ता.२७) मात्र संसदेत मंजूर झालेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांवर बोलताना या प्रस्तावित कायद्याची जोरदार पाठराखण केली. तसेच, यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचा दावा करताना पंतप्रधानांनी विविध राज्यांमधील उदाहरणेही दिली.
पंजाब, हरियाणामध्ये सुरू असलेली उग्र आंदोलने आणि संसदेत या विधेयकांच्या संमतीवरून झालेल्या गोंधळानंतर तापलेले राजकारण पाहता शेतकऱ्यांना समजावण्यासाठी पंतप्रधान पुढे सरसावले आहेत. याआधीही विधेयकांच्या मंजुरीनंतर आणि बिहार निवडणूक प्रचारातील व्हर्चुअल सभेदरम्यान कृषी सुधारणा विधेयकांची प्रशंसा केली होती. त्यानंतर रविवारी पुन्हा एकदा मन की बात कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. बाजारसमिती कायद्यातून (एपीएमसी कायदा) बाहेर पडल्यानंतर फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांना चांगला फायदा झाल्याचे म्हणत मोदींनी गुजरात, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे उदाहरण दिले. आता आपला शेतीमाल देशात कुठेही कुणालाही विक्री करण्याची शक्ती देशातील सर्व शेतकऱ्यांना मिळाल्याचे मोदी म्हणाले.
महाराष्ट्राचेही उदाहरण
महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांचे उदाहरण देताना मोदींनी सांगितले, की महाराष्ट्रात तीन-चार वर्षांपूर्वीच फळ आणि भाजीपाला एपीएमसी कायद्यातून वगळला. यानंतर राज्यातील भाजीपाला उत्पादकांची स्थिती बदललली असून श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी हा शेतकऱ्यांचा समूह याचे उदाहरण आहे. ७० गावातील साडेचार हजार शेतकऱ्यांचा शेतीमाल थेट विक्रीसाठी दाखल होतो. यात कोणीही मध्यस्थ नसतो. अशाच प्रकारे तामिळनाडूमध्ये थेनी जिल्ह्यातील केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी आणि लखनौतील इरादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीनीही उदारणे मोदींनी दिली.
नियमनमुक्तीचा शेतकऱ्यांना लाभ
सरकारने ही विधेयके आणण्यासाठी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली नसल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोपही यानिमित्ताने मोदींनी आडवळणाने धुडकावून लावला. आपल्याला अनेक शेतकऱ्यांची पत्रे येतात. शेतकरी संघटनांशीही आपली चर्चा होत राहते, असे म्हणत मोदींनी हरियानातील सोनिपत जिल्ह्यातील शेतकरी कंवर चौहान यांचे उदाहरण दिले. एक काळ होता, की त्यांना फळफळावळ, भाजी विक्रीसाठी अडचण येत असे. २०१४ मध्ये फळे आणि भाजीपाला एपीएमसी कायद्यातून वगळल्यानंतर त्यांना आणि इतर शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. आता कंवर चौहान यांच्या गावातील शेतकरी स्विट कॉर्न आणि बेबी कॉर्नच्या शेतीतून प्रतिएकर तीन लाख रुपये वार्षिक कमाई करतात. या शेतकऱ्यांकडे आपले उत्पादन कुठेही आणि कुणालाही विकण्याचा असलेला हक्क हाच त्यांच्या प्रगतीचा आधार असल्याचा दावा मोदींनी केला.
कोरोनामुळे कुटूंबे जवळ आली
पंतप्रधान मोदींनी करोना संकटाचाही उल्लेख केला. करोनाने आपल्याला एकत्र आणलं. विखुरलेली कुटुंब एक झाली. कुटुंबात आपलेपणा आणि जिव्हाळा वाढला. संपूर्ण कुटुंब अधिक जवळ आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. आपल्या देशात ऐतिहासिक कथा आणि गोष्टी सांगण्याची एक समृद्ध परंपरा आहे. या कथांमधून भावना आणि संवेदनशील बाजू समोर येते. लहान मुलांना अशा गोष्टी आणि कथा ऐकायला खूप आवडतात. तामिळनाडू, केरळमध्ये कथा सांगण्याची वेगवेळी परंपरा आहे. त्यांना विल्लू पाट असं म्हटलं जातं. संगीत आणि गोष्टींचा आकर्षक मेळ घालून त्या मुलांसमोर मांडल्या जातात. धार्मिक कथा सांगण्याची देशातील परंपरा प्राचीन आहे.
[ad_2]
Source link