[ad_1]
नवी दिल्ली : कोरोनासंकटामुळे महागाई भत्ता गोठविल्याने कोंडी झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने बोनसची दिवाळी भेट जाहीर केली आहे. ३० लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना दसऱ्यापूर्वी बोनसची रक्कम मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये बुधवारी (ता.२१) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. यानंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. यानुसार रेल्वे, टपाल, संरक्षण उत्पादन, भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी विमा योजना यासारख्या व्यावसायिक आस्थापनांच्या १६.९७ लाख अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडित बोनस मिळणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरीवर २७९१ कोटी रुपयांचा भार पडेल. त्याचप्रमाणे अॅडहॉक बोनस देखील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून याचा फायदा १३.७० लाख कर्मचाऱ्यांना मिळेल. त्यासाठी ९४६ कोटी रुपये खर्च होतील.
अशा प्रकारे एकूण ३०.६७ लाख कर्मचाऱ्यांना ३७३७ कोटी रुपये बोनस मिळणार असून दसरा आणि दुर्गापुजेआधी बोनसच्या रकमेचे वितरण केले जाईल, असे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मागील आठवड्यात (१६ आक्टोबर) जम्मू काश्मीरमध्ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा विकास परिषदेच्या (जिल्हा परिषद) थेट निवडणुका होतील आणि लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता पोहचेल, असे मंत्री जावडेकर म्हणाले. देशभरात सर्वत्र लागू असलेले जनकल्याणाचे कायदे ३७० कलम हटविल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्येही लागू होणे सुरू झाले असल्याचेही मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.
सफरचंद खरेदीला मंजुरी
जम्मू-काश्मीरमध्ये बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत सफरचंद खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत १२ लाख टन सफरचंद खरेदी केली जाईल आणि उत्पादकांना थेट हस्तांतरण योजनेद्वारे (डीबीटी) मोबदला चुकता केला जाईल. नाफेडद्वारे ही खरेदी केली जाणार असून त्यासाठी नाफेडला २५०० कोटी सरकारी हमीचा वापर करण्यासाठी केंद्राने होकार दर्शविला आहे.
नवी दिल्ली : कोरोनासंकटामुळे महागाई भत्ता गोठविल्याने कोंडी झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने बोनसची दिवाळी भेट जाहीर केली आहे. ३० लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना दसऱ्यापूर्वी बोनसची रक्कम मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये बुधवारी (ता.२१) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. यानंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. यानुसार रेल्वे, टपाल, संरक्षण उत्पादन, भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी विमा योजना यासारख्या व्यावसायिक आस्थापनांच्या १६.९७ लाख अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडित बोनस मिळणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरीवर २७९१ कोटी रुपयांचा भार पडेल. त्याचप्रमाणे अॅडहॉक बोनस देखील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून याचा फायदा १३.७० लाख कर्मचाऱ्यांना मिळेल. त्यासाठी ९४६ कोटी रुपये खर्च होतील.
अशा प्रकारे एकूण ३०.६७ लाख कर्मचाऱ्यांना ३७३७ कोटी रुपये बोनस मिळणार असून दसरा आणि दुर्गापुजेआधी बोनसच्या रकमेचे वितरण केले जाईल, असे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मागील आठवड्यात (१६ आक्टोबर) जम्मू काश्मीरमध्ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा विकास परिषदेच्या (जिल्हा परिषद) थेट निवडणुका होतील आणि लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता पोहचेल, असे मंत्री जावडेकर म्हणाले. देशभरात सर्वत्र लागू असलेले जनकल्याणाचे कायदे ३७० कलम हटविल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्येही लागू होणे सुरू झाले असल्याचेही मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.
सफरचंद खरेदीला मंजुरी
जम्मू-काश्मीरमध्ये बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत सफरचंद खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत १२ लाख टन सफरचंद खरेदी केली जाईल आणि उत्पादकांना थेट हस्तांतरण योजनेद्वारे (डीबीटी) मोबदला चुकता केला जाईल. नाफेडद्वारे ही खरेदी केली जाणार असून त्यासाठी नाफेडला २५०० कोटी सरकारी हमीचा वापर करण्यासाठी केंद्राने होकार दर्शविला आहे.
[ad_2]
Source link