[ad_1]
औरंगाबाद : संपूर्ण देशभरात मंगळवारपासून (ता. १३) ‘जमीन सुपोषन व संरक्षण जनजागरण’ अभियान राबविण्याला सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या प्रमुख सहभागातून देशभरातील ७२२ कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ व अकराही अटारीचे संचालक व शास्त्रज्ञांचा राष्ट्रीय वेबिनार गुरुवारी (ता. १५) पार पडला.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्थेचे (अटारी), पुणे आणि अक्षय कृषी परिवार नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने या वेबीनारचे आयोजन करण्यात आले होते. कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी कामधेनू पशुपालन विद्यापीठाची भूमिका हा वेबिनारचा विषय होता.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माजी केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. वल्लभभाई कथिरिया यांनी स्वागतपर मार्गदर्शनात म्हणाले, की १३ एप्रिल ते २४ जुलै या कालावधीत भूमी सुपोषण आणि संरक्षण जनअभियान देशभरातरा बविण्यात येत आहे. यामध्ये कृषि विज्ञान केंद्राची भूमिका महत्त्वाची असेल. प्रत्येक कृषी विज्ञान केंद्रात देशी गायींचे मॉडेल विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे उपमहासंचालक (कृषी विस्तार) डॉ. ए. के. सिंग म्हणाले, की भूमी सुपोषण अभियान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील.
कामधेनू विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. एच. केलावाला यांनी देशी गाईचे महत्त्व विषद केले. कामधेनू विद्यापीठ कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यास मदत करेल, असेही त्यांनी सांगितले. भूमी सुपोषण राष्ट्रीय अभियानाचे सदस्य अजित केळकर यांनी आपल्या विस्तृत मार्गदर्शनातून जमिनीचे आरोग्य, तिची जैविक सुपीकता व ती टिकविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना याबाबत विवेचन केले. अटारी पुणेचे संचालक डॉ. लाखन सिंग म्हणाले, की पशुधन हा शेतीचा अविभाज्य भाग व्हावा. ग्रामीण भागात प्रेरकांमार्फत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. वेबिनारमध्ये देशभरातली कृषी विज्ञान केंद्रांतून ७५० पेक्षा जास्त कृषी शास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.
सेंद्रिय निविष्ठा केंद्र स्थापन करा ः रुपाला
देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांनी सेंद्रिय निविष्ठा केंद्र स्थापन करून सेंद्रिय शेतीस चालना द्यावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी केले. ‘भूमी सुपोषण व संरक्षण जनजागरण अभियान’ कार्यक्रमांतर्गत आयोजित राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. श्री. रुपाला म्हणाले, गोपालन हा आता शेती व्यवसायाचा अविभाज्य भाग झाला असून, त्या संदर्भात ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वतंत्रपणे जनजागृती करण्याची गरज आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापराशिवायही शेती करता येते. भूमी सुपोषण अभियानाचा भाग म्हणून प्रत्येक कृषी विज्ञान केंद्राने किमान एका कार्यक्रमाचे त्यांच्या केंद्रावर आयोजन करावे, असे मतही कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री श्री. रुपाला यांनी व्यक्त केले.
‘भूमी सुपोषण अभियानाचा’ संदेश प्रसारित करावा
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा म्हणाले, की चांगल्या उत्पन्नासाठी सुपीक जमीन महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी जमिनीच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जैविक शेती, सेंद्रिय शेती, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन या गोष्टींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त ७५ आठवड्यांचा विशेष कार्यक्रम तयार करणार असून, तो ऑगस्ट २०२२ पर्यंत चालेल, असे ते म्हणाले. कृषी विज्ञान केंद्रांनी आपल्या दैनंदिन कार्यक्रमातून ‘भूमी सुपोषण अभियानाचा’ संदेश प्रसारित करावा, असेही ते शेवटी म्हणाले.
औरंगाबाद : संपूर्ण देशभरात मंगळवारपासून (ता. १३) ‘जमीन सुपोषन व संरक्षण जनजागरण’ अभियान राबविण्याला सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या प्रमुख सहभागातून देशभरातील ७२२ कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ व अकराही अटारीचे संचालक व शास्त्रज्ञांचा राष्ट्रीय वेबिनार गुरुवारी (ता. १५) पार पडला.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्थेचे (अटारी), पुणे आणि अक्षय कृषी परिवार नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने या वेबीनारचे आयोजन करण्यात आले होते. कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी कामधेनू पशुपालन विद्यापीठाची भूमिका हा वेबिनारचा विषय होता.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माजी केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. वल्लभभाई कथिरिया यांनी स्वागतपर मार्गदर्शनात म्हणाले, की १३ एप्रिल ते २४ जुलै या कालावधीत भूमी सुपोषण आणि संरक्षण जनअभियान देशभरातरा बविण्यात येत आहे. यामध्ये कृषि विज्ञान केंद्राची भूमिका महत्त्वाची असेल. प्रत्येक कृषी विज्ञान केंद्रात देशी गायींचे मॉडेल विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे उपमहासंचालक (कृषी विस्तार) डॉ. ए. के. सिंग म्हणाले, की भूमी सुपोषण अभियान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील.
कामधेनू विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. एच. केलावाला यांनी देशी गाईचे महत्त्व विषद केले. कामधेनू विद्यापीठ कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यास मदत करेल, असेही त्यांनी सांगितले. भूमी सुपोषण राष्ट्रीय अभियानाचे सदस्य अजित केळकर यांनी आपल्या विस्तृत मार्गदर्शनातून जमिनीचे आरोग्य, तिची जैविक सुपीकता व ती टिकविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना याबाबत विवेचन केले. अटारी पुणेचे संचालक डॉ. लाखन सिंग म्हणाले, की पशुधन हा शेतीचा अविभाज्य भाग व्हावा. ग्रामीण भागात प्रेरकांमार्फत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. वेबिनारमध्ये देशभरातली कृषी विज्ञान केंद्रांतून ७५० पेक्षा जास्त कृषी शास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.
सेंद्रिय निविष्ठा केंद्र स्थापन करा ः रुपाला
देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांनी सेंद्रिय निविष्ठा केंद्र स्थापन करून सेंद्रिय शेतीस चालना द्यावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी केले. ‘भूमी सुपोषण व संरक्षण जनजागरण अभियान’ कार्यक्रमांतर्गत आयोजित राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. श्री. रुपाला म्हणाले, गोपालन हा आता शेती व्यवसायाचा अविभाज्य भाग झाला असून, त्या संदर्भात ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वतंत्रपणे जनजागृती करण्याची गरज आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापराशिवायही शेती करता येते. भूमी सुपोषण अभियानाचा भाग म्हणून प्रत्येक कृषी विज्ञान केंद्राने किमान एका कार्यक्रमाचे त्यांच्या केंद्रावर आयोजन करावे, असे मतही कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री श्री. रुपाला यांनी व्यक्त केले.
‘भूमी सुपोषण अभियानाचा’ संदेश प्रसारित करावा
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा म्हणाले, की चांगल्या उत्पन्नासाठी सुपीक जमीन महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी जमिनीच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जैविक शेती, सेंद्रिय शेती, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन या गोष्टींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त ७५ आठवड्यांचा विशेष कार्यक्रम तयार करणार असून, तो ऑगस्ट २०२२ पर्यंत चालेल, असे ते म्हणाले. कृषी विज्ञान केंद्रांनी आपल्या दैनंदिन कार्यक्रमातून ‘भूमी सुपोषण अभियानाचा’ संदेश प्रसारित करावा, असेही ते शेवटी म्हणाले.
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.