[ad_1]
नांदेड : जिल्ह्यात कृषी विभागाकडून मागेल त्याला शेततळे ही राबविण्यात आली. या योजनेत दोन हजार ७४९ शेततळे पूर्ण झाले. परंतु २०१८-२०१९ मध्ये काम झालेल्या ८३ शेततळ्यांचे ३९ लाख ६३ हजार रुपये थकले होते. हा निधी नुकताच प्राप्त झाल्याने संबंधित तालुक्यांना वितरित करण्यात आला आहे. थकीत निधीबाबत ॲग्रोवनमधून वृत्तही प्रकाशित करण्यात आले होते.
शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील पर्जन्य यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढवणे. तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाने २०१६ मध्ये मागेल त्याला शेततळे योजना जाहीर केली. शेततळे निर्माण केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. ही योजना शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी योजना ठरली आहे.
या योजनेतंर्गत नांदेड जिल्ह्यात दोन हजार ७४९ शेततळे झाली. यापैकी जीईओ टॅगिंग झालेले दोन हजार ६४० शेततळे आहेत. २६ शेततळ्यांचे जीइओ टॅगिंग राहिले आहे. पूर्ण झालेल्या दोन हजार ७४९ शेततळ्यांपैकी ८३ शेततळ्यांचे ३९ लाख ६३ हजार रुपये शासनाकडून मिळाले नसल्याने शेतकरी बिल काढण्याच्या मागणीसाठी कृषी कार्यालयाकडे चकरा मारत होते. याबाबत ऍग्रोवनमधून वृत्त प्रकाशित झाले होते. दरम्यान ३९ लाख ६३ हजारांचा निधी कृषी विभागाला प्राप्त झाल्याने सात तालुक्यांना वितरित करण्यात आला आहे.
शेततळ्याचा तालुकानिहाय वितरित निधी
(कंसात शेततळ्याची संख्या)
कंधार – २.६७ लाख (सहा), लोहा – १०.७२ लाख (२२), देगलूर – २.६५ लाख (११), भोकर – ४.६७ लाख (११), हदगाव – १५.८० लाख (३२), माहूर – ०.०९ (एक), उमरी – १.७६.
नांदेड : जिल्ह्यात कृषी विभागाकडून मागेल त्याला शेततळे ही राबविण्यात आली. या योजनेत दोन हजार ७४९ शेततळे पूर्ण झाले. परंतु २०१८-२०१९ मध्ये काम झालेल्या ८३ शेततळ्यांचे ३९ लाख ६३ हजार रुपये थकले होते. हा निधी नुकताच प्राप्त झाल्याने संबंधित तालुक्यांना वितरित करण्यात आला आहे. थकीत निधीबाबत ॲग्रोवनमधून वृत्तही प्रकाशित करण्यात आले होते.
शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील पर्जन्य यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढवणे. तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाने २०१६ मध्ये मागेल त्याला शेततळे योजना जाहीर केली. शेततळे निर्माण केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. ही योजना शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी योजना ठरली आहे.
या योजनेतंर्गत नांदेड जिल्ह्यात दोन हजार ७४९ शेततळे झाली. यापैकी जीईओ टॅगिंग झालेले दोन हजार ६४० शेततळे आहेत. २६ शेततळ्यांचे जीइओ टॅगिंग राहिले आहे. पूर्ण झालेल्या दोन हजार ७४९ शेततळ्यांपैकी ८३ शेततळ्यांचे ३९ लाख ६३ हजार रुपये शासनाकडून मिळाले नसल्याने शेतकरी बिल काढण्याच्या मागणीसाठी कृषी कार्यालयाकडे चकरा मारत होते. याबाबत ऍग्रोवनमधून वृत्त प्रकाशित झाले होते. दरम्यान ३९ लाख ६३ हजारांचा निधी कृषी विभागाला प्राप्त झाल्याने सात तालुक्यांना वितरित करण्यात आला आहे.
शेततळ्याचा तालुकानिहाय वितरित निधी
(कंसात शेततळ्याची संख्या)
कंधार – २.६७ लाख (सहा), लोहा – १०.७२ लाख (२२), देगलूर – २.६५ लाख (११), भोकर – ४.६७ लाख (११), हदगाव – १५.८० लाख (३२), माहूर – ०.०९ (एक), उमरी – १.७६.
[ad_2]
Source link