[ad_1]
नाशिक : ‘‘आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाची समस्या पूर्णपणे सोडविण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावा. स्थानिक पीक नागली व भगरीवर प्रक्रिया करून बालकांच्या आहारात त्याचा समावेश करावा, असे निर्देश आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली. आमदार नितीन पवार, हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त किरण कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, अप्पर आयुक्त गिरीश सरोदे, प्रकल्प अधिकारी वर्षा मिणा, उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर आदी उपस्थित होते.
ॲड. पाडवी म्हणाले, ‘‘सुरुवातीला काही बालकांना हा आहार देऊन त्यांच्यातील बदलांचे निरीक्षण करून तसा अहवाल आदिवासी विभागाला द्यावा. तसेच आदिवासी समाजातील भूमिहीन कुटुंबांना शिधापत्रिका वितरित कराव्या. कोरोनामुळे कातकरी, भिल्ल समाजातील गरजूंची उपासमार होऊ नये, यासाठी खावटी योजनेतून अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जावे. जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवून लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका द्याव्या. शिधापत्रिकेपासून जे वंचित कुंटुब आहेत, त्यांचे विभक्तीकरण करून त्यांनाही शिधापत्रिका द्या.
वनहक्काच्या जमिनींचा प्रश्न सोडविणार
वनहक्काच्या जमिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती नेमून शासनस्तरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. तत्पूर्वी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी कोरोनाच्या काळात एक हजार ८३१ कुटुंबांना ज्यामध्ये शिधापत्रिका नसलेले अनुसूचित जमातीचे कुटुंब, कातकरी विधवा महिला, अपंग लाभार्थ्यांना दोन हजार ४२४ क्विंटल धान्यांचे वाटप करण्यात आले.
नाशिक : ‘‘आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाची समस्या पूर्णपणे सोडविण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावा. स्थानिक पीक नागली व भगरीवर प्रक्रिया करून बालकांच्या आहारात त्याचा समावेश करावा, असे निर्देश आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली. आमदार नितीन पवार, हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त किरण कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, अप्पर आयुक्त गिरीश सरोदे, प्रकल्प अधिकारी वर्षा मिणा, उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर आदी उपस्थित होते.
ॲड. पाडवी म्हणाले, ‘‘सुरुवातीला काही बालकांना हा आहार देऊन त्यांच्यातील बदलांचे निरीक्षण करून तसा अहवाल आदिवासी विभागाला द्यावा. तसेच आदिवासी समाजातील भूमिहीन कुटुंबांना शिधापत्रिका वितरित कराव्या. कोरोनामुळे कातकरी, भिल्ल समाजातील गरजूंची उपासमार होऊ नये, यासाठी खावटी योजनेतून अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जावे. जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवून लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका द्याव्या. शिधापत्रिकेपासून जे वंचित कुंटुब आहेत, त्यांचे विभक्तीकरण करून त्यांनाही शिधापत्रिका द्या.
वनहक्काच्या जमिनींचा प्रश्न सोडविणार
वनहक्काच्या जमिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती नेमून शासनस्तरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. तत्पूर्वी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी कोरोनाच्या काळात एक हजार ८३१ कुटुंबांना ज्यामध्ये शिधापत्रिका नसलेले अनुसूचित जमातीचे कुटुंब, कातकरी विधवा महिला, अपंग लाभार्थ्यांना दोन हजार ४२४ क्विंटल धान्यांचे वाटप करण्यात आले.
[ad_2]
Source link