[ad_1]
कोल्हापूर। नुकताच राज्य सरकारने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कर्जखात्यांबाबतीत महत्वाचा निर्णय घेत खरीप हंगाम २०२० साठी पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिलाय. हे करत असताना थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या साताबारावरील बोजा शासनाकडून येणे दर्शवण्याचे आदेश यंत्रणेला देण्यात आलेत. २ लाखापर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय मार्गी लागल्याने नियमित कर्जफेड करणारे आणि २ लाखांवरील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला होता. यासंदर्भातही आता राज्य शासनाने महत्वाचा निर्णय घेतला असून नियमित कर्जदार व दोन लाखावरील शेतकऱ्यांनी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरल्यास ते कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.
मंत्री मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या संदर्भात एक पत्रक काढले असून, या पत्रकात नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व दोन लाखावरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी ३० जून पर्यंत आपले कर्ज पूर्ण भरावे तरच ते शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र होतील अशी माहिती दिली आहे. पत्रकात पुढे म्हटले आहे , महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना आणून राज्यातील ३० लाख,१२ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद आणला होता. त्यापैकी १९ लाख शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीशिवाय, शेतकरी कुटुंबांना त्रास न देता ३१ मार्च २०२०पूर्वी १२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा केले होते. ज्या जिल्ह्यांमध्ये गावा- गावामध्ये सार्वजनिक निवडणुका सुरू होत्या, तिथे आचारसंहितेमुळे व तांत्रिक अडचणीमुळे कर्जमाफीची रक्कम जमा करता आली नाही. अशा ११ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना आठ हजार १०० कोटी रुपये अद्याप द्यावयाचे आहेत. सध्याच्या संकटामुळे सगळे जग संकटात आले असून आर्थिक फार मोठा फटका बसला आहे. आपल्याही राज्याचे आर्थिक स्त्रोत्र आटले असून कालच रिझर्व बँकेचे प्रमुख श्री. शक्तीकांत दास यांनी भारत देशाचा जीडीपी म्हणजेच विकासाचा दर झिरो टक्के राहील, असे जाहीर केले आहे.
तरीसुद्धा; राज्यसरकारने जे शेतकरी कर्जमाफीस पात्र आहेत. परंतु ; पैसे जमा झालेले नाहीत त्यांना या खरीप हंगामामध्ये कर्ज मिळावे म्हणून सर्व बँकांना स्वतःची थकहमी दिली असून शासनाच्या नावे येणे दाखवून शेतकऱ्यांची थकबाकी निरंक करून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी हमी घेतली आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जरी नाबार्डने परवानगी दिली नाही तरी आणि एनपीए झाली तरी बेहत्तर आमची बँक अशा शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देईल. तसेच सर्व बँकांनी अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
उर्वरित नियमित कर्ज भरणारे व दोन लाखाच्यावरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच निर्णय घेतला असून, अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांनी स्पष्ट व ठळकपणे नियमित भरणारे म्हणजे कर्ज भरण्याची मुदत ३० जून २०२० पर्यंत असते त्यांनी, आपल्या घेतलेल्या कर्जाची पूर्णफेड केली तर त्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये व ज्यांची रक्कम दोन लाखांवरीलआहे, त्यांनी वरील रक्कम ३० जूनपर्यंत भरली तर त्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तो सर्व प्रसारमाध्यमांनी टीव्हीवर दाखवला होता आणि वृत्तपत्रांमध्येही छापून आला होता. सामान्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांनाही तो समजला होता व तो ३० जूनपर्यंत कर्ज भागवण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहे.
दरम्यान; ३० जूननंतर नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी किती? रक्कम किती व दोन लाखावर शेतकरी किती व रक्कम किती याची माहिती घेऊन निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन कर्जमाफी देण्यासाठी बांधील आहे.
- दृष्टीक्षेपात कोल्हापूर जिल्ह्याची कर्जमाफी – एकूण ४६ हजार ९७४ शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र. त्यापैकी ३९ हजार , ७० शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर २२९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. उर्वरित ७,९०४ शेतकऱ्यांचे अंदाजे ७० कोटी रुपये यावयाचे आहेत.
तसेच २००९ सालच्या केंद्रसरकारच्या कर्जमाफीत अपात्र झालेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज देणेबाबत धोरण जाहीर केले होते. परंतु; शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच हवी, कर्ज नको असे धोरण घेतले होते. पुन्हा त्यांना कर्ज देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासंबंधीही अंतिम सुनावणी सुप्रीम कोर्टात १९ मार्च २०२० रोजी होती परंतु कोरोना संसर्गामुळे ती झाली नाही . ही सुनावणीही लवकरच होऊन तिचा निकालही शेतकर्यांच्या बाजूने लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
[ad_2]
Source link
Ganapat tukaram warhate