[ad_1]
पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे कवच देण्याच्या नावाखाली खासगी विमा कंपन्या कशा मालामाल होतात हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. गेल्या हंगामात या कंपन्यांना पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास नफा झाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.
राज्यातील शेतकरी, राज्य व केंद्र शासनाच्या तिजोरीतून या कंपन्यांनी विमा हप्त्यापोटी गोळा केलेल्या रकमा व प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना वाटलेली नुकसान भरपाई याची आकडेवारी तपासल्यानंतर कंपन्यांच्या नफेखोरीवर प्रकाश पडतो. अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या या विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यात टाळाटाळ करण्यात येते. त्यासाठी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना या कंपन्यांना वारंवार नोटिसा पाठवाव्या लागत आहेत.
‘‘पीकविम्यातील नफेखोरीबाबत राज्य शासन देखील गांभिर्याने विचार करीत असून अन्य पर्याय शोधण्याच्या तयारीत आहे. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना पीकविम्याचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा असे वाटते आहे. विम्याच्या सध्याच्या कामकाजावर कृषिमंत्री दादा भुसे यांनाही सुधारणा हवी आहे. याबाबत केंद्राकडे सुधारणा सूचविण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, विमा कंपन्यांच्या नफ्याला पायबंद घालण्यासाठी राज्याच्या कृषी खात्यात सध्या जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. केंद्राकडे एका बाजूने विमा योजनेतील सुधारणेचे उपाय पाठवताना दुसऱ्या बाजूने विमा कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ‘‘पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असली तरी त्यात शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांचाच अफाट फायदा होत असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. तथापि, ही नफेखोरी थांबविण्यासाठी राज्य शासन हतबल आहे. केंद्र शासनाने नियमावली बदलल्याशिवाय ही नफेखोरी थांबणार नाही,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
असा चालतो विमा कंपन्यांचा
धंदा (हंगाम २०२०-२१)
१.१९ कोटी
सहभागी शेतकरी
६४.८५ लाख हेक्टर
संरक्षित क्षेत्र
५८०१ कोटी
वसूल विमा हप्ता
१२.३० लाख
शेतकऱ्यांना भरपाई
८२३ कोटी
भरपाई वाटली
४९६९ कोटी
कंपन्यांना नफा
पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे कवच देण्याच्या नावाखाली खासगी विमा कंपन्या कशा मालामाल होतात हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. गेल्या हंगामात या कंपन्यांना पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास नफा झाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.
राज्यातील शेतकरी, राज्य व केंद्र शासनाच्या तिजोरीतून या कंपन्यांनी विमा हप्त्यापोटी गोळा केलेल्या रकमा व प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना वाटलेली नुकसान भरपाई याची आकडेवारी तपासल्यानंतर कंपन्यांच्या नफेखोरीवर प्रकाश पडतो. अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या या विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यात टाळाटाळ करण्यात येते. त्यासाठी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना या कंपन्यांना वारंवार नोटिसा पाठवाव्या लागत आहेत.
‘‘पीकविम्यातील नफेखोरीबाबत राज्य शासन देखील गांभिर्याने विचार करीत असून अन्य पर्याय शोधण्याच्या तयारीत आहे. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना पीकविम्याचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा असे वाटते आहे. विम्याच्या सध्याच्या कामकाजावर कृषिमंत्री दादा भुसे यांनाही सुधारणा हवी आहे. याबाबत केंद्राकडे सुधारणा सूचविण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, विमा कंपन्यांच्या नफ्याला पायबंद घालण्यासाठी राज्याच्या कृषी खात्यात सध्या जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. केंद्राकडे एका बाजूने विमा योजनेतील सुधारणेचे उपाय पाठवताना दुसऱ्या बाजूने विमा कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ‘‘पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असली तरी त्यात शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांचाच अफाट फायदा होत असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. तथापि, ही नफेखोरी थांबविण्यासाठी राज्य शासन हतबल आहे. केंद्र शासनाने नियमावली बदलल्याशिवाय ही नफेखोरी थांबणार नाही,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
असा चालतो विमा कंपन्यांचा
धंदा (हंगाम २०२०-२१)
१.१९ कोटी
सहभागी शेतकरी
६४.८५ लाख हेक्टर
संरक्षित क्षेत्र
५८०१ कोटी
वसूल विमा हप्ता
१२.३० लाख
शेतकऱ्यांना भरपाई
८२३ कोटी
भरपाई वाटली
४९६९ कोटी
कंपन्यांना नफा
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.