[ad_1]
पुणे: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेवटच्या काही दिवसांत तासाला पाच हजार अर्ज अपलोड होत आहेत. यामुळे आज (ता.३१) शेवटच्या दिवशी सहभागी शेतकरी संख्या एक कोटीच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे.
कृषी खात्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीकविमा योजनेला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने शेवटच्या आठवड्यात प्रतिदिन राज्यातून ४ ते ५ लाख अर्ज अपलोड होत आहे. कुठेही सर्व्हरला अडचणी नाहीत. सर्व यंत्रणा जलद काम करते आहे. कर्जदारांपेक्षाही बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांकडून योजनेला तोबा प्रतिसाद मिळतो आहे. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आज शुक्रवारी रात्री बारा वाजता संपेल.
“भूमी अभिलेख व विमा योजना पोर्टल एकत्रीकरण प्रक्रिया आधीच पार पडलेली आहे. एकत्रीकरणामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज भरता येत नसल्याची कुठेही तक्रार नाही.
वनहक्क जमीनधारक शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना जमीन सरकारी मालकीची असल्याने पडताळणीबाबत काही मुद्दे उपस्थित झाले होते. तथापि, अशा शेतकऱ्यांना देखील सहभागी करून घेण्याबाबत विमा कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत,” असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
सध्या केवळ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्याची संधी आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी न होण्याची घोषणापत्र देण्याची अंतिम मुदतीच्या २४ जुलै रोजी समाप्त झाली आहे. म्हणजेच या नंतर घोषणापत्र स्वीकारले जाणार नाही. तसेच, वेळेत घोषणापत्र न दिल्याचे कारण दाखवून शेतकऱ्यांच्या खात्यातून परस्पर विमा हप्ता आता बॅंका कापून घेणार आहेत.
विम्यामधील गैरव्यवहार आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य शासनाने यंदा कडक पावले टाकली आहेत. विमा प्रस्ताव बोगस आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईचे अधिकार विमा कंपनीला दिले गेले आहेत. तसेच, महसूल दस्तावेजात फेरफार असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार तहसीलदाराला असतील, असेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, बुधवारी सायंकाळपर्यंत शेतकऱ्यांनी 36 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी विमा हप्ता भरला होता. शेतकऱ्यांना हप्त्यापोटी विमा कंपन्यांना 336 कोटी रुपये दिले आहेत. यात आता राज्य शासन स्वतःचे एक हजार ६१७ कोटी रुपये तर केंद्र शासन एक हजार ४८१ कोटी रुपये टाकणार आहे.
पुणे: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेवटच्या काही दिवसांत तासाला पाच हजार अर्ज अपलोड होत आहेत. यामुळे आज (ता.३१) शेवटच्या दिवशी सहभागी शेतकरी संख्या एक कोटीच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे.
कृषी खात्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीकविमा योजनेला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने शेवटच्या आठवड्यात प्रतिदिन राज्यातून ४ ते ५ लाख अर्ज अपलोड होत आहे. कुठेही सर्व्हरला अडचणी नाहीत. सर्व यंत्रणा जलद काम करते आहे. कर्जदारांपेक्षाही बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांकडून योजनेला तोबा प्रतिसाद मिळतो आहे. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आज शुक्रवारी रात्री बारा वाजता संपेल.
“भूमी अभिलेख व विमा योजना पोर्टल एकत्रीकरण प्रक्रिया आधीच पार पडलेली आहे. एकत्रीकरणामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज भरता येत नसल्याची कुठेही तक्रार नाही.
वनहक्क जमीनधारक शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना जमीन सरकारी मालकीची असल्याने पडताळणीबाबत काही मुद्दे उपस्थित झाले होते. तथापि, अशा शेतकऱ्यांना देखील सहभागी करून घेण्याबाबत विमा कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत,” असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
सध्या केवळ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्याची संधी आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी न होण्याची घोषणापत्र देण्याची अंतिम मुदतीच्या २४ जुलै रोजी समाप्त झाली आहे. म्हणजेच या नंतर घोषणापत्र स्वीकारले जाणार नाही. तसेच, वेळेत घोषणापत्र न दिल्याचे कारण दाखवून शेतकऱ्यांच्या खात्यातून परस्पर विमा हप्ता आता बॅंका कापून घेणार आहेत.
विम्यामधील गैरव्यवहार आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य शासनाने यंदा कडक पावले टाकली आहेत. विमा प्रस्ताव बोगस आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईचे अधिकार विमा कंपनीला दिले गेले आहेत. तसेच, महसूल दस्तावेजात फेरफार असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार तहसीलदाराला असतील, असेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, बुधवारी सायंकाळपर्यंत शेतकऱ्यांनी 36 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी विमा हप्ता भरला होता. शेतकऱ्यांना हप्त्यापोटी विमा कंपन्यांना 336 कोटी रुपये दिले आहेत. यात आता राज्य शासन स्वतःचे एक हजार ६१७ कोटी रुपये तर केंद्र शासन एक हजार ४८१ कोटी रुपये टाकणार आहे.
[ad_2]
Source link