[ad_1]
पुणेः यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा भरण्याची मुदत शुक्रवारी (ता.३१) संपली. मात्र, कोरोनामुळे अनेक ठिकाणी असलेले लॉकडाउन, ग्रामीण भागात सर्व्हरची समस्या, उताऱ्यावरील अपुऱ्या नोंदी, ऑनलाइन माहितीतील गोंधळ, जनसुविधा केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक या सर्व अडचणींमुळे अनेक शेतकरी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
शुक्रावारी रात्री १२ वाजेपर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करण्याचे काम सुरु होते. कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेवटच्या दिवशी मोठी गर्दी केल्याचे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाले. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रातील अनेक शेतकऱ्यांना धावपळ करावी लागली. त्यातच ग्रामीण भागात सर्व्हर डाऊनची समस्या कायम होती.
त्यामुळे कामात सतत अडथळा येत होता. तसेच शेतकऱ्यांची नड लक्षात घेऊन अनेक जनसुविधा केंद्र चालक विमा प्रस्तावासाठी २०० ते ३०० रुपये घेत होते. तसेच ऑनलाइन माहितीतील गोंधळ, उताऱ्यातील चुकीच्या नोंदी यामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
शुक्रवारी सकाळपर्यंत नाशिक जिल्ह्यात जवळपास अडीच लाख शेतकऱ्यांनी, तर, यवतमाळ जिल्ह्यात चार लाख, सातारा जिल्ह्यात ४० हजार, नांदेड जिल्ह्यात ९ लाख १० हजार, परभणी जिल्ह्यात ६ लाख २१ हजार, हिंगोली जिल्ह्यात २ लाख ५४ हजार, पुणे जिल्ह्यात १६ हजार आणि सांगली जिल्ह्यात ६७ हजार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर केले.
लातूर विभागातील लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली या पाच जिल्ह्यांतील २० लाख ८५ हजार हेक्टरवरील पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले.
शेतकऱ्यांना आलेल्या अडचणी
- शुक्रवारी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मोठी गर्दी
- ठिकठिकाणी केंद्र चालकांकडून २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत लूट
- अनेक ठिकाणी ऑनलाइन प्रक्रिया संथ
- प्रतिबंधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना विमा भरण्यास अडथळे
- काही ठिकाणी सातबारावरील अपुऱ्या नोंदीमुळे अडचणी
- प्रशासनाचे आदेश असतानाही बॅंकांचा ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार
- काही ठिकाणी गावांची नावे नसल्याने अडचणी
- मुदतवाढ देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
पुणेः यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा भरण्याची मुदत शुक्रवारी (ता.३१) संपली. मात्र, कोरोनामुळे अनेक ठिकाणी असलेले लॉकडाउन, ग्रामीण भागात सर्व्हरची समस्या, उताऱ्यावरील अपुऱ्या नोंदी, ऑनलाइन माहितीतील गोंधळ, जनसुविधा केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक या सर्व अडचणींमुळे अनेक शेतकरी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
शुक्रावारी रात्री १२ वाजेपर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करण्याचे काम सुरु होते. कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेवटच्या दिवशी मोठी गर्दी केल्याचे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाले. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रातील अनेक शेतकऱ्यांना धावपळ करावी लागली. त्यातच ग्रामीण भागात सर्व्हर डाऊनची समस्या कायम होती.
त्यामुळे कामात सतत अडथळा येत होता. तसेच शेतकऱ्यांची नड लक्षात घेऊन अनेक जनसुविधा केंद्र चालक विमा प्रस्तावासाठी २०० ते ३०० रुपये घेत होते. तसेच ऑनलाइन माहितीतील गोंधळ, उताऱ्यातील चुकीच्या नोंदी यामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
शुक्रवारी सकाळपर्यंत नाशिक जिल्ह्यात जवळपास अडीच लाख शेतकऱ्यांनी, तर, यवतमाळ जिल्ह्यात चार लाख, सातारा जिल्ह्यात ४० हजार, नांदेड जिल्ह्यात ९ लाख १० हजार, परभणी जिल्ह्यात ६ लाख २१ हजार, हिंगोली जिल्ह्यात २ लाख ५४ हजार, पुणे जिल्ह्यात १६ हजार आणि सांगली जिल्ह्यात ६७ हजार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर केले.
लातूर विभागातील लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली या पाच जिल्ह्यांतील २० लाख ८५ हजार हेक्टरवरील पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले.
शेतकऱ्यांना आलेल्या अडचणी
- शुक्रवारी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मोठी गर्दी
- ठिकठिकाणी केंद्र चालकांकडून २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत लूट
- अनेक ठिकाणी ऑनलाइन प्रक्रिया संथ
- प्रतिबंधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना विमा भरण्यास अडथळे
- काही ठिकाणी सातबारावरील अपुऱ्या नोंदीमुळे अडचणी
- प्रशासनाचे आदेश असतानाही बॅंकांचा ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार
- काही ठिकाणी गावांची नावे नसल्याने अडचणी
- मुदतवाढ देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
[ad_2]
Source link