[ad_1]
सरकार किंवा प्रशासन नावाची जी काही गोष्ट असते ती केवळ कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि मंत्र्यांच्या तैनातीसाठी असते काय अशी शंका यावी इतपत असंवेदनशीलता सध्या दिसत आहे. कोरोनाचे संकट आले आणि भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या राजकारणाचे लॉकडाउन काळात रिकाम्या असलेल्या जनतेने पार चिंधड्या उडवून दिल्या. मागील पाच वर्षांत कुठलाही मुद्दा असला तरी सुरात ओरडून भाषण करणाऱ्या फडणवीसांना कंटाळलेल्या जनतेने प्रारंभीच्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या संयमी भाषेने भुरळ घातली. ते ठामपणे जे सांगत होते ते करतील असे वाटत होते. पण सध्या महाराष्ट्रात जो काही धुमाकूळ सुरू आहे ते पाहता उद्धव ठाकरेंच्या ‘ठाम’ भाषेवर कितपत विश्वास ठेवायचा याचा विचार जनता करते आहे.
सेनेचे सरकार आपले सरकार वाटत असताना प्रशासकीय पातळीवरचा गोंधळ, लोकप्रतिनिधींचे अधिकाऱ्यांवरील अवलंबित्व आणि लोकांचा बेदरकारपणा अशा तिहेरी मिश्रणाने कोरोनाचा पुरता उद्रेक होत आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावातील प्रत्येक माणसाचे मुंबईशी नाते आहे. या न्यायानेच मुंबईत अडकलेल्या प्रत्येक माणसाची काळजी लागून राहिली होती. ही माणसे सुरक्षित घरी यावीत यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात घातले होते. पहिल्या टप्प्यात त्यांना आहे तेथे रहा असा सल्ला दिला. मग पुन्हा लॉकडाउन वाढवून त्यांचा कोंडवाडा केला. नोकऱ्या नाहीत, खायला काही नाही, लहान मुलांचे निरागस केविलवाने चेहरे, गावाकडच्या लोकांची घालमेल अशा एक ना अनेक भुंग्यांनी कुरतडून काढले होते. सरकार बाहेर सोडत नव्हते आणि गावातले समितीवाले गावात घेणार नाही म्हणून डोळे वटारत होते. कुठलाही नेता आपला आवाज ऐकत नाही अशी अवस्था आहे. एरवी पुण्या मुंबईची व्होट बँक काबीज करण्यास हात मागे सारून जाणाऱ्यांना ते लोक म्हणजे ‘घाण’ वाटत आहेत. त्यामुळे संगणक हँग झाला की, इंजिनीअरकडून त्याची माहिती घेऊन सुरू करण्याऐवजी तो सरळ शटडाउन करून पुन्हा सुरू करण्याचा जसा सरसकट प्रघात आहे तसचा सरकसकट उतारा म्हणून लॉकडाउनचा पर्याय सरकार निवडत आहे.
लॉकडाउन वाढत जाईल तसा संयम सुटत चालला आणि लोक बाहेर पडून हातात दांडके घेऊ लागले. पहिल्या दिवसापासून काठीला तेल लावलेल्या पोलिसांनाही जुमानेसे झाले. आहे त्या कपड्यानिशी चालत गाव जवळ करू लागले. या सगळ्यांच्या कथा आता आपण टीव्हीवर पाहतही नाही. त्यात नावीन्य उरलं नाही तसं गलबलून कोलमडून जाणं परवडणारं नाही हे सर्वांना कळलं आहे.
या सगळ्यात प्रकर्षानं जाणवणारी गोष्ट म्हणजे मुबंई सारख्या शहरातून लोकांना पासेस देऊन अक्षरश: हाकललं जातंय. त्यांची तिथे आरोग्य तपासणी होत नाही. अनेकांना तपासणीअभावी जीव गमवावा लागत आहे. कुटुंबंच्या कुटुंबा संक्रमित होत असताना त्यांना होम क्वारंटाइन होण्याचा सल्ला दिला जातोय. धारावी पोलिस स्टेशनचे सहायक पोलिस निरीक्षक कुलकर्णी यांचा जीव असाच गेला. ठाकरे यांच्या भाषणाला हुरळून गेलेल्या लोकांना ही बाजूही माहीत झाली पाहिजे. पराकोटीची असंवेदनशीलता आणि विस्कळितपणा यापुढे लोकांच्या जीवावर उठेल.
आता मुंबईचे केंद्र गावागावांकडे सरकत आहे. आम्ही मेलो तुम्हीही मरा अशीच काहींशी भावना यामागे आहे. या जागतिक महामारीला सामोरे जाताना बेभरवशी आणि राजकारणाने बरबटलेल्या गावसमित्या त्यांच्या कुवतीनुसार नियोजन करताहेत. यात कुणी शहाणपणाचा सल्ला दिला की भुरटे पुढारी आपल्या अधिकारात ढवळाढवळ करू देत नाहीत. त्यामुळे गावाची दावण करून त्यांना हाकण्याचा कारभार सध्या सुरू आहे. शहरं उद्ध्वस्थ झाली असताना गावं लॉकडाउन करणं, शेतातील कामं थांबवणं म्हणजे पोटावर मारण्यासारखं आहे. काही झालं तरी लॉकडाउन हा मोदींचा फॉर्म्युला गावसमित्यांच्या पक्का डोक्यात बसला आहे. त्यामुळे गावाच्या रस्त्यांवर आडवी दांडकी टाकून अनेकांना पुढारपण करण्याचा मोह आवरता आला नाही. जिथं लॉकडाउन काळात होमवर्क केला नाही तिथं गावसमित्या कुठल्या झाडाचा पाला?
आता पुणे, मुंबई, सोलापूर आणि अन्य शहरातील नागरिक मरणाची तार घेऊन आपल्या आपल्या गावी जाताहेत. गेलेल्या नागरिकांची नीट तपासणी होत नाही. सरळ गावातल्या शाळेत पाठवले जाते. त्यांचे तीन तीन दिवस स्वॅब घेतले जात नाहीत. आरोग्य केंद्राच्या दारात भल्या मोठ्या रांगा लागलेत. सांगायला गेलं तर कुणी ऐकून घेत नाही. संख्याच इतकी वाढलीय की प्रशासन नुसतेच अपुरे पडलेल दिसत नाही तर त्याचे अस्तित्वच जाणवत नाही.
लॉकडाउन केला म्हणजे करोना गेला असा काहींसा समज झालेल्या प्रशासनाच्या हाताबाहेर आता पातळी गेली आहे. आपत्ती काळात सर्वांना सहकार्य असले पाहिजे, लोकांनी प्रशासनाचे ऐकले तरच सर्व काही सुरळीत होईल हे खरे असले तरी प्रशासनाचे अस्तित्वच दिसत नसले तर लोक संतापणार, पुढच्या काळात जाबही विचारणार. प्रशासन कुठे कुठे पोहोचेल असे म्हटले जाते तेव्हा दुसऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते, की सरकारी खात्यांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना सुट्या हाणायला देऊन मधल्या काळात काय केले. एकप्रकारचा समन्वय ठेवून प्रशासनाची बाजू भक्कम करता आली असती, पण दुर्दैवाने कुठलाच समन्वय नसल्याने प्रशासन गायब झाले आहे.
- बाळासाहेब हरी पाटील (पत्रकार, महाराष्ट टाईम्स) यांच्या फेसबुक वॉलवरून
[ad_2]
Source link