[ad_1]
पुणे ः कोरोना संकटात बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचा ५० लाखांचा विमा उतरविण्याबाबत पणन संचालक सतीश सोनी यांनी प्रधान सचिवांना विमा आणि एक अतिरिक्त भत्ता लागू करण्याबाबतचे पत्र दिले आहे. याबाबत राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघाने मागणी करत, विमा न उतरविल्यास बाजार समित्या बंद करण्याचा इशारा दिला होता.
कोरोना संकटात शहरांमधील फळे भाजीपाल्याचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि शेतीमालाचे देखील नुकसान होऊ नये यासाठी बाजार समित्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला आहे. यामुळे कर्मचारीदेखील अत्यावश्यक सेवेत असून, रात्रीपासून ते दुपारपर्यंत कर्मचारी मोठी जोखीम घेत, बाजार समित्या सुरू ठेवत शेतीमालाचा पुरवठा सुरळीत करत आहेत. राज्यात सात हजार कर्मचारी कार्यरत असून, या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना कोरोना प्रादुर्भाव होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे पणन संचालक यांना संघाच्या वतीने पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.
बाजार समिती कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत काम करत असताना सुद्धा शासनाने त्यांना विमा कवच दिलेले नाही. तरी महाराष्ट्रातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५० लाखांचा विमा व इतर सुविधा तत्काळ लागू करण्यात याव्या, अशी मागणी पणन संचालक कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे केली होती.
पुणे ः कोरोना संकटात बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचा ५० लाखांचा विमा उतरविण्याबाबत पणन संचालक सतीश सोनी यांनी प्रधान सचिवांना विमा आणि एक अतिरिक्त भत्ता लागू करण्याबाबतचे पत्र दिले आहे. याबाबत राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघाने मागणी करत, विमा न उतरविल्यास बाजार समित्या बंद करण्याचा इशारा दिला होता.
कोरोना संकटात शहरांमधील फळे भाजीपाल्याचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि शेतीमालाचे देखील नुकसान होऊ नये यासाठी बाजार समित्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला आहे. यामुळे कर्मचारीदेखील अत्यावश्यक सेवेत असून, रात्रीपासून ते दुपारपर्यंत कर्मचारी मोठी जोखीम घेत, बाजार समित्या सुरू ठेवत शेतीमालाचा पुरवठा सुरळीत करत आहेत. राज्यात सात हजार कर्मचारी कार्यरत असून, या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना कोरोना प्रादुर्भाव होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे पणन संचालक यांना संघाच्या वतीने पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.
बाजार समिती कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत काम करत असताना सुद्धा शासनाने त्यांना विमा कवच दिलेले नाही. तरी महाराष्ट्रातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५० लाखांचा विमा व इतर सुविधा तत्काळ लागू करण्यात याव्या, अशी मागणी पणन संचालक कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे केली होती.
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.