[ad_1]
पुणे: जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी बी. बी. बांगर व व्ही. एम. मिसाळ यांना निलंबनाचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. त्यांची मुख्यालये आता औरंगाबादला ठेवली गेली आहेत. तसेच बीड ‘एसएओ’ची सूत्रे सुभाष साळवे यांच्याकडे देण्यात आली आहेत.
बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेवर ३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च दाखविण्यात आला आहे. यातील गैरव्यवहाराचा आकडा कृषी विभागाला अद्याप निश्चित करता आलेला नाही. चौकशीसाठी बांगर, मिसाळ यांना निलंबित करण्याचे आदेश चार डिसेंबरला कृषी मंत्रालयाने दिले होते.
‘‘मंत्रालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मिसाळ यांच्याकडे बीडच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीपदाचा कार्यभार होता. तर परळी तालुका कृषी अधिकारीपद त्यांच्याकडे होते. निलंबन कालावधीत या दोघांची मुख्यालये औरंगाबादला असतील,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मिसाळ व बांगर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. मात्र, ही चौकशी कशा पद्धतीने होईल याबाबत अजून माहिती मिळालेली नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जलयुक्त शिवार योजनेत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी देखील घोळ केलेला आहे. परंतु मंत्रालयातून दुय्यम श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या रिंगणात ढकलण्यात आले आहे.
दरम्यान, कृषी खात्यातील एक बडा अधिकारी बीडमधील सोनेरी टोळीची सूत्रे हलवीत होता. ‘जलयुक्त’चे प्रकरण हाताबाहेर जाताच या अधिकाऱ्याने आपल्या सहकाऱ्यांना कारवाईच्या कचाट्यात सापडू दिले व स्वतः मात्र सावधपणे पदोन्नती मिळवून निसटला, असे कर्मचारी सांगतात.
मिसाळ यांना पदाचे बक्षीस देणारा कोण?
जलयुक्त शिवार योजनेत मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात घोळ झालेला आहे. त्यात पुन्हा बीड आघाडीवर असताना तेथील अधिकाऱ्यांची तत्काळ चौकशी करण्याऐवजी मोक्याच्या पदावर पाठवण्यात आले. अंबाजोगाईचे उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून काम बघताना जलयुक्तच्या फाइल्स संशयास्पदरीत्या हाताळणाऱ्या मिसाळ यांना कारवाईऐवजी बीडचे ‘एसएओ’पद देण्यात आले. संशयास्पद अधिकाऱ्यांना पदांची बक्षिसी देणारा उच्चपदस्थ अधिकारी कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पुणे: जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी बी. बी. बांगर व व्ही. एम. मिसाळ यांना निलंबनाचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. त्यांची मुख्यालये आता औरंगाबादला ठेवली गेली आहेत. तसेच बीड ‘एसएओ’ची सूत्रे सुभाष साळवे यांच्याकडे देण्यात आली आहेत.
बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेवर ३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च दाखविण्यात आला आहे. यातील गैरव्यवहाराचा आकडा कृषी विभागाला अद्याप निश्चित करता आलेला नाही. चौकशीसाठी बांगर, मिसाळ यांना निलंबित करण्याचे आदेश चार डिसेंबरला कृषी मंत्रालयाने दिले होते.
‘‘मंत्रालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मिसाळ यांच्याकडे बीडच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीपदाचा कार्यभार होता. तर परळी तालुका कृषी अधिकारीपद त्यांच्याकडे होते. निलंबन कालावधीत या दोघांची मुख्यालये औरंगाबादला असतील,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मिसाळ व बांगर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. मात्र, ही चौकशी कशा पद्धतीने होईल याबाबत अजून माहिती मिळालेली नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जलयुक्त शिवार योजनेत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी देखील घोळ केलेला आहे. परंतु मंत्रालयातून दुय्यम श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या रिंगणात ढकलण्यात आले आहे.
दरम्यान, कृषी खात्यातील एक बडा अधिकारी बीडमधील सोनेरी टोळीची सूत्रे हलवीत होता. ‘जलयुक्त’चे प्रकरण हाताबाहेर जाताच या अधिकाऱ्याने आपल्या सहकाऱ्यांना कारवाईच्या कचाट्यात सापडू दिले व स्वतः मात्र सावधपणे पदोन्नती मिळवून निसटला, असे कर्मचारी सांगतात.
मिसाळ यांना पदाचे बक्षीस देणारा कोण?
जलयुक्त शिवार योजनेत मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात घोळ झालेला आहे. त्यात पुन्हा बीड आघाडीवर असताना तेथील अधिकाऱ्यांची तत्काळ चौकशी करण्याऐवजी मोक्याच्या पदावर पाठवण्यात आले. अंबाजोगाईचे उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून काम बघताना जलयुक्तच्या फाइल्स संशयास्पदरीत्या हाताळणाऱ्या मिसाळ यांना कारवाईऐवजी बीडचे ‘एसएओ’पद देण्यात आले. संशयास्पद अधिकाऱ्यांना पदांची बक्षिसी देणारा उच्चपदस्थ अधिकारी कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
[ad_2]
Source link