[ad_1]
औरंगाबाद : विहामांडवा येथील शरद सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने यंदाच्या गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांना १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपये न दिल्यामुळे कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती करावी, असे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या साखर कारखान्याचे अध्यक्ष रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे आहेत.
राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या साखर कारखान्याला जप्तीचे आदेश दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शिवसेनेचे मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या ताब्यात असलेल्या रेणुका देवी शरद सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. साखर आयुक्तांच्या आदेशानंतर औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात कारखाना व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली आहे. या हंगामात कारखान्यात १ लाख २२ हजार ८३२ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. कारखाना एफआरपीपोटी प्रती टन १९६१.७५ रुपये देय आहे.
सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार गळीत हंगाम २०२०-२१मधील (२८ फेब्रुवारी २०२१अखेर) शेतकऱ्यांचे १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपयांची रक्कम थकली आहे. उसाचे पैसे १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. ही अट पूर्ण न केल्यास १५ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. सदर सूचना व कायदेशीर बाबींची जाणीव करून दिल्यानंतरही कारखाना व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांची रक्कम थकीत ठेवून ऊस नियंत्रण १९६६ मधील तरतुदीच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. साखर आयुक्त यांनी १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपये जमीन महसुलची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस इत्यादी उत्पादनाची विक्री करून त्यातून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्तेची जप्ती करून ऊस नियंत्रण तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना १५ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश १० मार्च २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईकडे लक्ष
शरद सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष संदीपान भुमरे शिवसेनेचे आमदार असून, राज्यमंत्री मंडळात कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांच्या या साखर कारखान्यावर जप्तीचे आदेश शासनाने काढल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण साखर आयुक्तांच्या आदेशानुसार कॅबिनेट मंत्र्याच्या साखर कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती कधी करणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामासाठी एकूण किती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस घातला त्या शेतकऱ्यांची प्रमाणित यादी व कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची माहिती विहित नमुन्यातील विवरण पत्रात कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांच्या सही व शिक्यासह प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व विशेष लेखा परीक्षक वर्ग सहकारी संस्था औरंगाबाद यांनी जिल्हाधिकारी यांना तातडीने सादर करण्याचे आदेश देखील साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
औरंगाबाद : विहामांडवा येथील शरद सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने यंदाच्या गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांना १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपये न दिल्यामुळे कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती करावी, असे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या साखर कारखान्याचे अध्यक्ष रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे आहेत.
राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या साखर कारखान्याला जप्तीचे आदेश दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शिवसेनेचे मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या ताब्यात असलेल्या रेणुका देवी शरद सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. साखर आयुक्तांच्या आदेशानंतर औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात कारखाना व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली आहे. या हंगामात कारखान्यात १ लाख २२ हजार ८३२ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. कारखाना एफआरपीपोटी प्रती टन १९६१.७५ रुपये देय आहे.
सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार गळीत हंगाम २०२०-२१मधील (२८ फेब्रुवारी २०२१अखेर) शेतकऱ्यांचे १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपयांची रक्कम थकली आहे. उसाचे पैसे १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. ही अट पूर्ण न केल्यास १५ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. सदर सूचना व कायदेशीर बाबींची जाणीव करून दिल्यानंतरही कारखाना व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांची रक्कम थकीत ठेवून ऊस नियंत्रण १९६६ मधील तरतुदीच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. साखर आयुक्त यांनी १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपये जमीन महसुलची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस इत्यादी उत्पादनाची विक्री करून त्यातून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्तेची जप्ती करून ऊस नियंत्रण तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना १५ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश १० मार्च २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईकडे लक्ष
शरद सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष संदीपान भुमरे शिवसेनेचे आमदार असून, राज्यमंत्री मंडळात कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांच्या या साखर कारखान्यावर जप्तीचे आदेश शासनाने काढल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण साखर आयुक्तांच्या आदेशानुसार कॅबिनेट मंत्र्याच्या साखर कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती कधी करणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामासाठी एकूण किती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस घातला त्या शेतकऱ्यांची प्रमाणित यादी व कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची माहिती विहित नमुन्यातील विवरण पत्रात कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांच्या सही व शिक्यासह प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व विशेष लेखा परीक्षक वर्ग सहकारी संस्था औरंगाबाद यांनी जिल्हाधिकारी यांना तातडीने सादर करण्याचे आदेश देखील साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
[ad_2]
Source link