[ad_1]
पुणेः जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांच्या टोळीविरोधात अखेर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कृषी खात्याला द्यावे लागले आहेत. मात्र, बीड जिल्ह्यात याबाबत गुन्हा दाखल न होण्यासाठी राजकीय दबाव येत असून गुन्हा दाखल करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्याने आपल्या जिवाला धोका असल्याचे पत्र दिले आहे.
बीडमध्ये कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांना बरोबर घेऊन जलयुक्त शिवाराच्या कामात कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केली आहे. याबाबत १३८ ठेकेदारांवर यापूर्वीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अधिकारी मात्र मोकाट होते. विशेष म्हणजे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने यांची या प्रकरणात मुख्य भूमिका असताना त्यावेळच्या सरकारने भताने यांना कृषी सहसंचालकपदी पदोन्नती दिली. त्यांना कारवाईपासून बाजूला ठेवत सुखरूप निवृत्त देखील केल्याच्या तक्रारी शासनाकडे गेल्या होत्या.
जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा करणारे कॉंग्रेसचे पदाधिकारी वसंत मुंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘भताने यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी दिले होते. मात्र, कृषी खात्याने त्यावर काहीही कारवाई केली नाही. गुन्हा दाखल करणे योग्य असल्याचा अभिप्राय राज्याच्या न्याय व विधी विभागाने दिल्यानंतर शेवटी भताने यांना दिलेले अभय काढावे लागले. परंतु, आता गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यावर राजकीय दबाव येते असून त्याच्या जीविताला धोका असल्याने या प्रकरणी उच्चपदस्थांनी लक्ष घालण्याबाबत आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत.’’
————–
चौकट
शासनाचे आदेश
कृषी खात्याचे उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना पाठवलेल्या एका गोपनीय पत्रात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास सूचित केले आहे. ‘‘निवृत्त कृषी सहसंचालक भताने यांच्यावर एफआरआर दाखल करण्यासाठी विधि विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. कृषिमंत्र्यांच्या मान्यतेने आता भतानेंसह पाच अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना कळवावे,’’ असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
पुणेः जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांच्या टोळीविरोधात अखेर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कृषी खात्याला द्यावे लागले आहेत. मात्र, बीड जिल्ह्यात याबाबत गुन्हा दाखल न होण्यासाठी राजकीय दबाव येत असून गुन्हा दाखल करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्याने आपल्या जिवाला धोका असल्याचे पत्र दिले आहे.
बीडमध्ये कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांना बरोबर घेऊन जलयुक्त शिवाराच्या कामात कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केली आहे. याबाबत १३८ ठेकेदारांवर यापूर्वीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अधिकारी मात्र मोकाट होते. विशेष म्हणजे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने यांची या प्रकरणात मुख्य भूमिका असताना त्यावेळच्या सरकारने भताने यांना कृषी सहसंचालकपदी पदोन्नती दिली. त्यांना कारवाईपासून बाजूला ठेवत सुखरूप निवृत्त देखील केल्याच्या तक्रारी शासनाकडे गेल्या होत्या.
जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा करणारे कॉंग्रेसचे पदाधिकारी वसंत मुंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘भताने यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी दिले होते. मात्र, कृषी खात्याने त्यावर काहीही कारवाई केली नाही. गुन्हा दाखल करणे योग्य असल्याचा अभिप्राय राज्याच्या न्याय व विधी विभागाने दिल्यानंतर शेवटी भताने यांना दिलेले अभय काढावे लागले. परंतु, आता गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यावर राजकीय दबाव येते असून त्याच्या जीविताला धोका असल्याने या प्रकरणी उच्चपदस्थांनी लक्ष घालण्याबाबत आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत.’’
————–
चौकट
शासनाचे आदेश
कृषी खात्याचे उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना पाठवलेल्या एका गोपनीय पत्रात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास सूचित केले आहे. ‘‘निवृत्त कृषी सहसंचालक भताने यांच्यावर एफआरआर दाखल करण्यासाठी विधि विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. कृषिमंत्र्यांच्या मान्यतेने आता भतानेंसह पाच अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना कळवावे,’’ असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.