[ad_1]
२०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. त्याचे औचित्य साधून भारताची कृषी निर्यात प्रोत्साहन यंत्रणा असलेल्या अपेडाने (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) येत्या दोन वर्षांत १०० देशात भारताचे मिलेट्सचे उत्पादन निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. भारताकडून सध्या ५० देशात मिलेट्स निर्यात केली जाते. याशिवाय भारताची एकूण कृषी निर्यातही प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत कशी वाढेल याबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत.
एक दशकापूर्वी आपण आपली कृषी उत्पादने १५० देशात निर्यात करत होतो. आजमितीस हा आकडा १९० देशांवर गेला आहे. जगातील प्रमुख बाजारपेठ मानल्या जणाऱ्या देशांतील आपल्या कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीचे प्रमाण वाढवणे हे आपल्यासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.
व्हिडीओ पहा
विशेषतः आपल्या प्रतिस्पर्धी निर्यातदार देशांवर मात करून आपल्याला हे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे , अशी माहिती अपेडाचे अध्यक्ष एम.अंगमुथू यांनी दिली आहे. सध्या मिलेट्सची जागतिक बाजारपेठ ९ अब्ज डॉलर्सवर आहे. येत्या काळात विशेषतः २०२५ पर्यंत ही बाजारपेठ १२ अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा अंदाज आहे.
जगभरातील एकूण मिलेट्सच्या उत्पादनातील भारताचा हिस्सा ४१ टक्के एवढा आहे. भारताची एकूण कृषी निर्यात २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात ७५,२७४ टन होती. २०२०-२०२१ साली हे प्रमाण ८७,५५८ टनांवर गेली आहे. भारताच्या एकूण कृषी निर्यातीतील ६० टक्के कृषी निर्यात ही नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियात होते.
इंडोनेशिया, बेल्जीयम, जपान, जर्मनी, मेक्सिको, इटली आणि ब्राझील हे मिलेट्स आयात करणारे प्रमुख देश असून या देशांना अद्यापही भारताकडून मिलेट्सचा पुरवठा करण्यात येत नाही. इथे भारताला आपली निर्यात वाढवण्याची मोठी संधी आहे.
कच्चा माल म्हणून आणि पोषक घटकांनी युक्त अशा दोन प्रकारे मिलेट्सच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देता येऊ शकते. केंद्र सरकार राज्यांच्या सहकार्याने निर्यातक्षम उत्पादनाविषयक मोहीम राबवू शकते, असा आशावाद निर्यातदारांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनीही सरकारकडून मिलेट्सच्या काढणी/ कापणीनंतरच्या मूल्यवृद्धी प्रक्रियेस प्रोत्साहन देणार आहे. तसेच मिलेट्सच्या देशांतर्गत वापरास आणि जागतिक बाजारातील निर्यातीस आधार देणार असल्याची ग्वाही दिली आहे.
मिलेट्सच्या निर्यातक्षम उत्पादन प्रक्रियेस गती देण्यासाठी अपेडाने यापूर्वीच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्चसोबत (IIMR) सहकार्य करार केला असल्याचेही अंगमुथू यांनी नमूद केले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात ग्लुटेनमुक्त अन्न पदार्थांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे घराघरात मिलेट्ला स्थान मिळायला लागले आहे. कॅल्शियम, आयर्न, फायबर्स या पोषक घटकांनी युक्त मिलेट्सचा वापर वाढला आहे.
२०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. त्याचे औचित्य साधून भारताची कृषी निर्यात प्रोत्साहन यंत्रणा असलेल्या अपेडाने (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) येत्या दोन वर्षांत १०० देशात भारताचे मिलेट्सचे उत्पादन निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. भारताकडून सध्या ५० देशात मिलेट्स निर्यात केली जाते. याशिवाय भारताची एकूण कृषी निर्यातही प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत कशी वाढेल याबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत.
एक दशकापूर्वी आपण आपली कृषी उत्पादने १५० देशात निर्यात करत होतो. आजमितीस हा आकडा १९० देशांवर गेला आहे. जगातील प्रमुख बाजारपेठ मानल्या जणाऱ्या देशांतील आपल्या कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीचे प्रमाण वाढवणे हे आपल्यासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.
व्हिडीओ पहा
विशेषतः आपल्या प्रतिस्पर्धी निर्यातदार देशांवर मात करून आपल्याला हे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे , अशी माहिती अपेडाचे अध्यक्ष एम.अंगमुथू यांनी दिली आहे. सध्या मिलेट्सची जागतिक बाजारपेठ ९ अब्ज डॉलर्सवर आहे. येत्या काळात विशेषतः २०२५ पर्यंत ही बाजारपेठ १२ अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा अंदाज आहे.
जगभरातील एकूण मिलेट्सच्या उत्पादनातील भारताचा हिस्सा ४१ टक्के एवढा आहे. भारताची एकूण कृषी निर्यात २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात ७५,२७४ टन होती. २०२०-२०२१ साली हे प्रमाण ८७,५५८ टनांवर गेली आहे. भारताच्या एकूण कृषी निर्यातीतील ६० टक्के कृषी निर्यात ही नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियात होते.
इंडोनेशिया, बेल्जीयम, जपान, जर्मनी, मेक्सिको, इटली आणि ब्राझील हे मिलेट्स आयात करणारे प्रमुख देश असून या देशांना अद्यापही भारताकडून मिलेट्सचा पुरवठा करण्यात येत नाही. इथे भारताला आपली निर्यात वाढवण्याची मोठी संधी आहे.
कच्चा माल म्हणून आणि पोषक घटकांनी युक्त अशा दोन प्रकारे मिलेट्सच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देता येऊ शकते. केंद्र सरकार राज्यांच्या सहकार्याने निर्यातक्षम उत्पादनाविषयक मोहीम राबवू शकते, असा आशावाद निर्यातदारांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनीही सरकारकडून मिलेट्सच्या काढणी/ कापणीनंतरच्या मूल्यवृद्धी प्रक्रियेस प्रोत्साहन देणार आहे. तसेच मिलेट्सच्या देशांतर्गत वापरास आणि जागतिक बाजारातील निर्यातीस आधार देणार असल्याची ग्वाही दिली आहे.
मिलेट्सच्या निर्यातक्षम उत्पादन प्रक्रियेस गती देण्यासाठी अपेडाने यापूर्वीच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्चसोबत (IIMR) सहकार्य करार केला असल्याचेही अंगमुथू यांनी नमूद केले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात ग्लुटेनमुक्त अन्न पदार्थांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे घराघरात मिलेट्ला स्थान मिळायला लागले आहे. कॅल्शियम, आयर्न, फायबर्स या पोषक घटकांनी युक्त मिलेट्सचा वापर वाढला आहे.
[ad_2]
Source link